तेलंगणासोबत स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती करा- विदर्भ जनआंदोलन समितीची गृहमंत्र्यांना मागणी-तरुण भारत

तेलंगणासोबत स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती करा- विदर्भ जनआंदोलन समितीची गृहमंत्र्यांना मागणी-तरुण भारत 
 
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, ३० डिसेंबर

जगात शेतकरी आत्महत्या व आदिवासींच्या कुपोषणाची राजधानी म्हणून विदर्भाच्या समस्यांनी कळस गाठला असून आता स्वतंत्र राज्य केल्याशिवाय विदर्भाच्या समस्या सुटणार नाही हे निश्चित झाले आहे. म्हणून तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीचा निर्णय घेताना विदर्भ राज्याच्याही निर्मितीचा निर्णय घ्यावा, असे कळकळीचे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीने केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिदेे यांना पाठविलेल्या निवेदनात केले आहे.

विदर्भांचा मागासलेपणा व शेतकरयांच्या आत्महत्या, आदिवासींची उपेक्षा व प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी हा प्रश्न या दशकात प्रचंड

प्रमाणात जगासमोर आला आहे. महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारने विदर्भातील उपेक्षित शेतकरी व आदिवासी जनतेसाठी खर्च केलेले ५० हजारांवर कोटी रुपये राजकीय नेते व भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारयांनी कंत्राटदारांसोबत संगनमत करून जनतेपर्यंत पोहचू दिले नाही, असा आरोप विजसने केला आहे.

विदर्भात मागील दशकात एक टक्काही सिचन क्षमता वाढली नसताना १३२ कोळशांवर आधारित विद्युत निर्मितीचे केंद्र येत असून यामध्ये सिचनाचे सर्व पाणी वापरले आहे. नागपूर, अमरावती, गोंदिया, भंडारा, यवतमाळ व अकोला यासारख्या शहरांना व २० हजार खेड्यांना पिण्याचे पाणीसुद्धा मिळणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण होत आहे, याकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे.

संपूर्ण विदर्भात सरकारच्या विदर्भविरोधी धोरणामुळे २ हजारांच्यावर सुरू असलेले उद्योग बंद पडलेले आहेत. विदर्भातील राजकीय नेते आपल्या स्वार्थासाठी विदर्भाच्या जनतेचा बळी देत असून विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायासाठी कोणतेही पाऊल उचलेल्या जात नसून, विदर्भावर वाढलेल्या अन्यायामुळेच नक्षलवाद वाढत आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

सध्या सरकार फक्त योजनांची घोषणा करत आहे, तर राजकीय नेते व कंत्राटदार या योजनांचा पैसा खात आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये विदर्भात असंतोषाची लाट निर्माण होऊन हिसाचार वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाने विशेष ठराव केला असून, या मागणीला सत्तारुढ काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिबा दिला आहे. भारतीय जनता पक्ष व मनसेसोबत सर्व दलित नेतेसुद्धा एकमुखाने विदर्भाला न्याय देण्यासाठी विदर्भ राज्य निर्माण व्हावे ही मागणी करत आहेत याकडेही या निवेदनात कक्ष वेधण्यात आले आहे. स्वत: केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिदे यांनीसुद्धा विदर्भाच्या समस्या व दु:ख जाणले असून विदर्भाच्या विकासासाठी आणि शेतकरी व आदिवासींच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी योजना आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.

रॉकेल कोटा कपातीचा मार गरिबांच्याच माथी-लोकमत

रॉकेल कोटा कपातीचा मार गरिबांच्याच माथी-लोकमत



केंद्र शासनाने राज्य शासनाच्या रॉकेलच्या कोट्यात कपात केली आहे. यामुळे राज्य शासनाने ३२ जिल्ह्यांचा कोटा कमी करून त्यात थोडी-थोडकी नव्हे तर तब्बल २४ टक्क्यांनी कपात केली आहे. या कपातीचा फटका रिटेलरपेक्षा सर्वसामान्यांना अधिक बसत आहे. त्यांना रॉकेलकरिता राशन दुकानांसमोर रांगा लावाव्या लागत असून शासनाच्या मानकानुसारही त्यांना रॉकेल मिळत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
यातच आता पेट्रोलची दरवाढ झाल्याने रॅकेलच्या काळाबाजाराला जोर येण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. पेट्रोल दरवाढ झाल्याने वाहन चालकांना रॉकेल विकण्याच्या प्रकारात वाढ होणार हे निश्‍चित झाले आहे.
राज्यातील इतर जिल्ह्याचा कोटा कमी करण्यात आला असला तरी उस्मानाबाद जिल्ह्याचा कोटा या महिन्यात वाढविण्यात आला आहे. मार्च महिन्यात उस्मानाबाद जिल्ह्याचा कोटा १८९६ किलोलिटर होता. यात ३00 किलोलिटरची वाढ करून येथील कोटा २१९६ किलोलिटर करण्यात आला आहे. वर्धा जिल्ह्यात मार्च महिन्यात १२२४ किलोलिटरचा कोटा होता. यात एप्रिल महिन्यात ४८0 किलोलिटरची कपात करून हा कोटा ७४४ किलोलिटर करण्यात आला आहे.
राज्यात सुरू असलेला रॉकेलचा काळाबाजार थांबविण्याकरिता मध्यंतरी विशेष मोहीम राबविली होती. ती मोहीम कालांतराने थंडावली आहे. यात आता पुन्हा तेल माफिया निर्ढावले आहेत. केंद्राच्या आदेशाने राज्य शासनाने रॉकेलचा कोटा कमी केल्याने त्यांच्या काळ्याबाजाराच्या कामात अडथळे निर्माण झाले आहेत. यामुळे चवताळलेल्या तेल माफियांनी आपला काळाबाजार कायम ठेवत गरिबांचे रॉकेल कापण्याचा सपाटा सुरू केला आहे.
एका व्यक्तीला महिन्यात दोन लिटर रॉकेल देण्याचे शासनाचे मानक आहे. यात शासनाने रॉकेल कपात केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना त्या मानकानुसार रॉकेल मिळणे बंद झाले आहे. याबाबत नागरिकांनी विचारणा केली असता त्यांना शासनानेच कोट्यात कपात केली आहे, आम्ही काय करणार, असे म्हणून नागरिकांची बोळवण करीत आहेत.मानकानुसार रॉकेलच्या कोट्यात कुठलीही कपात केली नाही. यामुळे आवश्यकतेनुसार रॉकेल देण्याची जबाबदारी रिटेलरची असल्याने त्यांच्यासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत जिल्हा पुरवठा विभागाला विचारणा केली असता जिल्ह्याचा कोटा कमी करण्यात आल्याने जिल्ह्यात शिधापत्रिकांच्या संख्येनुसार रिटेलर्सचा कोटा कमी-अधिक करण्यात येत आहे. यानुसार नागरिकांना रॉकेल पुरविले जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्यात कमी झालेले रॉकेल टक्क्यात
ठाणे २५.२, रायगड २४.५, रत्नागिरी १७.५४, सिंधुदूर्ग २२.८६, नाशिक २५.५, धुळे ३२.४६, नंदुरबार १५.६३, जळगाव २१.९, अहमदनगर २४.७, पुणे ३६.२८, सातारा २८.५७, सांगली २६.0१, सोलापूर १५.४१, कोल्हापूर १0.३८, औरंगाबाद २९.२२, जालना २७.२७, परभणी २५.८५, हिंगोली २२.१२, बीड २२.४१, नांदेड ३६.२८, लातूर ४.0.१९, बुलडाणा ४0.00, अकोला ३६.३६, वाशिम ३३.७२, अमरावती ४0.१, यवतमाळ ४0.१, वर्धा ३९.२२, नागपूर २५.४, भंडारा २३.६६, गोंदिया २0.१९, चंद्रपूर २१.५८, गडचिरोली ११.५९ टक्क्यांनी रॉकेलचा कोटा कमी झाला आहे.
नागरिकांना मानकानुसारच रॉकेल
शासनाने रॉकेलच्या कोट्यात एप्रिल महिन्यापासून कपात केली आहे. यात हॉकर्सच्या कोट्यात कपात केली असली तरी नागरिकांना मिळत असलेल्या कोट्यात कुठलीही कपात करण्यात आली नाही. शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक व्यक्तीला महिन्याकरिता दोन लिटर रॉकेल देण्याचे निर्बंंध आहेत. त्यांना तेवढे रॉकेल देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी अंभोरे यांनी सांगितले. रॉकेल कपातीत वर्धेत ३९.२२ टक्के रॉकेल कमी झाले आहे. यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रॉकेलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यात हॉकर्सकडून होत असलेल्या काळ्याबाजारामुळे रॉकेल मिळणे कठीण झाले आहे.

सर्व आर्शमशाळेत 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे लावा -किशोर तिवारी

सर्व आर्शमशाळेत 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे लावा -किशोर तिवारी

 लोकशाही वार्ता/ २0 मे

यवतमाळ : महाराष्ट्र सरकारने आर्शमशाळेतील राजकीय नेत्यांचा गोरखधंदा बंद करण्यासाठी विद्यार्थी व शिक्षकांच्या उपस्थितीची शाहनिशा करण्यासाठी संगणकीकृत इंटरनेटद्वारे अंगठा लावून बायोमॅट्री करणारी पद्धती सर्व आर्शमशाळेत आवश्यक केली आहे. ज्या आर्शमशाळा ही व्यवस्था करणार नाही व केल्यानंतरही जाणूनबुजून बंद ठेवणार त्या दिवसांचे विद्यार्थ्यांचे अनुदान व शिक्षकाचा पगार न देण्याचे सक्त आदेश सरकारने काढले आहे. सरकारने आर्शमशाळेतील पटसंख्यांचा व बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावावर कोट्यावधींचे अनुदान लाटण्याचा गोरखधंदा सुरू होता. मात्र आता संस्थाचालकांना चाप बसणार आहे. या निर्णयाचे विदर्भ जनआंदोलन समितीने स्वागत केले आहे. किशोर तिवारी यांनी काही शाळा बायोमॅट्री यंत्र खेडसाळ पद्धतीने बंद ठेवत असल्याची तक्रार आदिवासी आयुक्तांना केली असून या शाळा संचालका विरुध्द तत्काळ कारवाई करून या शाळा सरकारने ताब्यात घ्याव्या अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. 

उपस्थितांच्या बायोमेट्रिवर पटतपासणी करून आर्शमशाळेच्या राजकीय नेत्यांनी सुरू केलेला कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार फक्त २५ टक्क्यांनी कमी होणार मात्र शळेच्या जेवणावळीत भांडारघर प्रत्येक वर्ग व विद्यार्थ्यांच्या झोपण्याच्या जागेवर २४ तास रेकॉर्डिंग सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याची व्यवस्था केली आहे. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या अति निकृष्ट जेवणाची व शिक्षकांकडून देण्यात येणार्‍या शिक्षणाची संपूर्ण माहिती सरकारला होईल. सध्याच्या परिस्थितीत सरकार एका विद्यार्थ्यावर प्रतिमहा १२00 रुपये खर्च करते तर संस्थाचालक प्रती विद्यार्थ्यांवर जेमतेम २0 रुपये खर्च करतात व त्यांना कधीच दूध, फळ वा अंडीसारखा सकस आहार देण्यात येत नाही. विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी कधीच चांगले शिक्षक उपलब्ध राहत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांवर सतत अन्याय होत असून शिक्षणाचा दर्जाही आर्शमशाळेत अतिशय खालावला आहे. अशा परिस्थितीत आर्शमशाळेचा आहार व्यवस्था, शिक्षण प्रणाली व इतर सर्व हालचालीचे चित्रीकरण करण्यात यावे यासाठी सीसीटीव्ही., भोजनघर, भांडारघर व विद्यार्थ्यांच्या झोपण्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील २४0 गावांत फ्लोराईडयुक्त पाणी-लोकमत

 चंद्रपूर जिल्ह्यातील २४0 गावांत फ्लोराईडयुक्त पाणी-लोकमत 

थातूरमातूर उपाययोजना करून प्रशासनाकडून बोळवण
  दि. १५ (चंद्रपूर) मायबाप सरकारचे दुर्लक्ष अन् प्रशासनाची दिरंगाई, यामुळे स्वातंत्र्याच्या साठीनंतरही चंद्रपूर जिल्ह्यातील २४0 गावांना फ्लोराईडयुक्त पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. यापैकी १२ गावे अजूनही १00 टक्के फ्लोराईडयुक्त आहेत. फ्लोराईडची सर्वाधिक समस्या चिमूर तालुक्यात आहे. या तालुक्यातील ३८ गावांमध्ये फ्लोराईडयुक्त पाणी आहे. गंभीर बाब ही की, फ्लोराईडयुक्त पाणी समस्येवर उपाययोजना केवळ कागदोपत्री आहेत.
जिल्ह्यातील बल्लारपूर तालुक्यात ६, भद्रावती २२, ब्रह्मपुरी ३, चंद्रपूर १६, चिमूर ३८, गोंडपिपरी ७, जिवती २, कोरपना १६, मूल १३, नागभीड १६, पोंभुर्णा १५, राजुरा १४, सावली ११, सिंदेवाही २९, तर वरोरा तालुक्यातील ३२ गावांमध्ये फ्लोराईडयुक्त पाण्याची समस्या आहे. तर येनबोडी (बल्लारपूर), शेलोटी, कोंडेगाव (माळ) (भद्रावती), वलनी, वेंडली (चंद्रपूर), बरडघाट, वाघळपेठ (चिमूर), आसन (बु.) (कोरपना), उमरझरी (राजुरा), चिखल मिनघरी (सिंदेवाही), सुसा व भिवकुंड (वरोरा) ही गावे १00 टक्के फ्लोराईयुक्त आहे. यापैकी केवळ तीन गावांमध्ये पाण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये एकूण १ हजार ७५४ गावे आहेत. सन २00५ मध्ये जिल्ह्यातील १३ हजार ७९५ स्त्रोतांचे रासायनिक तथा जैविक परीक्षण करण्यात आले होते. त्यापैकी २४0 गावांमधील पाण्याच्या स्त्रोतांमध्ये फ्लोराईडचे प्रमाण मानकापेक्षा जास्त म्हणजे १.५ पीपीएमपेक्षा अधिक आढळले होते. सद्यस्थितीत ३ हजार ८२ स्त्रोतांपैकी ५४८ स्त्रोत बाधीत असून २ हजार ५३४ स्त्रोत सुरक्षित आहेत. १00 टक्के बाधीत असलेली १२ गावे असून ७७ ते ९९ टक्के फ्लोराईडने बाधीत गावांची संख्या ३६ आहे. ५0 ते ६९ टक्के बाधीत असलेली ६३ गावे असून १ ते ४९ टक्क्यांमध्ये १२९ गावांचा समावेश आहे. ३१ मार्च २0१0 पर्यंंंत गावांमधील सुरक्षित स्त्रोत तसेच इतर उपाययोजनांद्वारे १४२ गावांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. फ्लोराईडने बाधीत २४0 गावांपैकी फक्त ४२ गावांमधील फ्लोराईडबाधीत स्रोतांवर फ्लोराईड रिमोव्हल संयंत्र बसविण्यात आले आहे. यासोबतच आणखी ४0 गावांमध्ये फ्लोराईड रिमोव्हल संयत्र बसविण्याकरिता शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात फ्लोराइडयुक्त 454 गावे- सकाळ वृत्तसेवा

यवतमाळ जिल्ह्यात फ्लोराइडयुक्त 454 गावे- सकाळ वृत्तसेवा

- सकाळ वृत्तसेवा

Thursday, May 10, 2012 AT 01:00 AM (IST)

Tags: fluoride,   water,   yavatmal,   vidarbha

http://www.esakal.com/esakal/20120510/5717764707959974877.htm 

यवतमाळ - महाराष्ट्र सरकारने 2001मध्ये मंगी कोलामपोडावर फ्लोराइडचे विषारी पाणी पिल्यामुळे आदिवासींना गंभीर आजार होऊन मृत्यू झाला होता. यासंदर्भात यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व फ्लोराइड, इतर विषारी खनिज पाण्यामध्ये असणारे पाण्याचे स्रोत बंद करून सर्व गावकऱ्यांना शुद्ध पाणी देण्याचे शपथपत्रच सरकारतर्फे सादर करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप या गावांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून, यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाली असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील या प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या विशेष चमूने घेतली होती, त्यानंतर त्यांनी यवतमाळ जिल्ह्यास भेट दिली होती. शुद्ध पाण्याची व्यवस्था केल्याचे मंगी व करंजी येथील पोडावर सरकारने कृत्रिमरीत्या सुविधा तयार करूनसुद्धा दाखविले होती. मात्र, याच महिन्यात आरोग्य विभागाने अधिकृतपणे यवतमाळ जिल्ह्यातील 454 गावांमध्ये फ्लोराइडयुक्‍त पाणी गावकरी राजरोसपणे पीत असल्याचा अधिकृत अहवालच पाणीटंचाईच्या आढावा बैठकीत सादर केला. विशेष म्हणजे या बैठकीत संबंधित विभागाने हा अहवाल सामाजिक न्यायमंत्री ऍड. शिवाजीराव मोघे, पालकमंत्री नितीन राऊत व विधानसभेचे उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके यांना सादर केला आहे. हे सर्व प्रकरण सुनियोजितपणे मनुष्यवधाचा गुन्हा असून, या सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिकाही श्री. तिवारी यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासमोर सादर केली आहे. यापूर्वीही श्री. तिवारी यांची याच विषयावरील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासमक्ष या विषयावरील त्यांच्या चार तक्रारींवर सरकारविरुद्ध आदेश प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत 454 गावांमध्ये विषारी पाणी सरकार पाजत आहे. हा अधिकृत खुलासा अनेक सनदी अधिकाऱ्यांना फार महाग पडणार, असे चित्र समोर येत आहे. आपण या 454 खेड्यांतील सर्व गावकऱ्यांची आरोग्यतपासणी करून विषारी पाणी दीर्घ मुदतीपर्यंत पिल्यामुळे शरीरात आलेले अपंगत्व व जडलेले गंभीर आजार याचा संपूर्ण अहवालच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला सादर करणार आहे. या सर्व गावकऱ्यांना विषारी पाणी पाजणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई देण्याचे व या 454 गावांमध्ये लोकांना यंत्राने शुद्ध केलेले पाणी 50 लिटरच्या कॅनमध्ये प्रतिकुटुंब रोज द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या 454 गावांत जिल्हा प्रशासनाने शुद्ध केलेले पाणी कॅनने व बाटलीत प्रत्येक कुटुंबाला तत्काळ द्यावे, यासाठीसुद्धा आपण स्थानीय न्यायालयात सरकारविरुद्ध तक्रार करणार असल्याची माहितीही याचिकाकर्ते किशोर तिवारी यांनी दिली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील दोन हजार गावांपैकी अधिकृत आकडेवारीनुसार 454 गावांमध्ये सर्व ग्रामवासी विषारी पाणी पितात, दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव एम. रमेशकुमार यांनी जिल्ह्याला भेट देऊन एकही गाव फ्लोराइडयुक्‍त पाणी पिणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, सरकारने या दिशेने कोणतीही कारवाई केली नाही. यवतमाळ, मारेगाव, पुसद, उमरखेड, केळापूर, वणी, झरी, घाटंजी, आर्णी, दिग्रस, दारव्हा व राळेगाव या तालुक्‍यांतील सरासरी 30 ते 40 गावांमध्ये गावकऱ्यांना फ्लोराइडयुक्‍त पाणी प्यावे लागत आहे. यामुळे त्यांचे दात व हातपाय ठिसूळ होऊन शरीरामध्ये रक्‍ताशय, मधुमेह व अनेक गंभीर आजार होताहेत. सर्व लहान मुलांचे दात खराब होऊन पडत असल्याचेही सरकारी अहवालातच म्हटले आहे. सरकारने मंगी कोलामपोडाचे प्रकरण समोर आल्यानंतर ज्या योजना राबविल्या, त्यात अधिकारी कोट्यधीश झाले. मात्र, आदिवासी व कोलामांना विषारी पाणी पिऊन मरावे लागत आहे. उच्च न्यायालयाने दहा वर्षांपूर्वी आपल्या आदेशात पिण्याचे पाणी सरकारने या सर्व खेड्यांवर शासकीय यंत्रणेद्वारे शुद्ध करून कॅनद्वारे पुरविण्याचे स्पष्ट आदेशही दिले होते. सरकारनेही अंमलबजावणी करण्याचे शपथपत्रच दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीच कारवाई झालेली नाही. जे यंत्र पाणी शुद्ध करण्यासाठी लावले होते, तेसुद्धा बंद पडले असल्याचेही श्री. तिवारी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

Fresh notification on cotton export disappoints farmers -Merinews.com

Fresh notification on cotton export disappoints farmers  -Merinews.com

 Last week only, three million cotton farmers of Vidarbha, who are facing crop losses and committing suicides at the rate of three farmers a day, had welcomed the commerce minister Anand Sharma's announcement that the government has decided to withdraw the ban. But fresh notification has brought only gloom to shatter their dreams, alleged a farm activist, Kishore Tiwari.

THE UPA government’s flip-flop policy on free cotton export under Open General License (OGL) continues even after PMO’s intervention as Director General of Foreign Trade (DGFT) issued fresh Notification No. 113 (RE-2010)/2009-14 on 4th May, 2012 imposing fresh quota for revalidation of pending RCs
This will not allow any further cotton export as main exporter will not permit exports while fresh exporter will get peanuts and once again such conditional lifting of cotton export ban by the union commerce and industry minister is nothing but eyewash. The DGFT notification issued on yesterday has disappointed exporters, traders and cotton farmers of the country, opined president of Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) Kishore Tiwari.

These are fresh stringent conditions for the registration introduced by DGFT:

An exporter can apply for one RC at a time for a maximum quantity of 10,000 bales (1 bale=170kg) or actual quantity exported in the current cotton season, whichever is less. Exporters who have exported up to 1500 bales during current cotton season and newcomers (a new comer is an exporter who has not exported cotton in the current cotton season) can apply “up to 1500 bales”. Eligibility to apply for a subsequent RC will be on completion of at least 50% of the exports against the RC obtained now under this notification (exporters would be required to submit the documentary proof of such exports to the concerned RAs along with the application for issue of new RC).

For ease of calculation, RC holders are encouraged to apply in next higher multiples of 10. (For example an exporter who has exported 1387 bales during current cotton season is encouraged to apply for 1390 bales).

It is reiterated that revalidation of Registration Certificates will not be permitted as mentioned in para 3 of Public notice 102 of 16th March 2012.

"We demand blanket lifting of export ban under free export of raw cotton under open general license that can save debt trapped seven million farmers of India," said Tiwari.

Tiwari demanded a CBI probe into the circumstances that forced to take the ill-motivated decision to enforce a fresh ban on the cotton export in the light of the revelation of the union agriculture minister Sharad Pawar, observations of the fact finding committee of GOM and the protest by the chief ministers of Maharashtra, Gujarat and Andhra Pradesh. He has also urged the PM to sack Sharma for misleading the government and public.

"Last week only, three million cotton farmers of Vidarbha, who are facing crop losses and committing suicides at the rate of three farmers a day, had welcomed the commerce minister Anand Sharma's announcement that the government has decided to withdraw the ban. But fresh notification has brought only gloom to shatter their dreams," Tiwari said, adding that the minister misled the media and innocent farmers.

"It is highly immoral and illegal hence we urge the PM to review the notification and bring back pre-export ban conditions so that cotton export is protected. If UPA Government has problem with the growth of cotton export and want to protect textile cartel then they should buy cotton at international rates through its agencies like NAFED and CCI," Tiwari said, adding, "It would help protect the farmers who are forced to sell cotton at throw away prices to local dealers.”

"Domestic demand is just 20 million bales as against national production of 35 million bales. There is no reason to put restrictions when interests of domestic textile mills are fully protected," Tiwari pointed out

===============

तेंदूपत्ता बोनस, रोहयोसाठी बायोमेट्रिक अनिवार्य करा- शेकडो आदिवासी मजुरांची मागणी

तेंदूपत्ता बोनस, रोहयोसाठी बायोमेट्रिक अनिवार्य करा- शेकडो आदिवासी मजुरांची मागणी
मजुरांच्या नावावर मशीनचा वापर; मजुरी कंत्राटदारांच्या हातात

मेळाव्यास उपस्थित महिला.मेळाव्यास मार्गदर्शन करताना किशोर तिवारी व उपस्थित नेते
 

 

 

 

 

 

 

यवतमाळ: तेंदूपत्ता बोनस वाटपामध्ये आज शेकडो मजुरांनी ३ वर्षांपासून होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीचा पाऊसच पाडला. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर मजुरांच्या नावावर मशिनीचा वापर व मजुरांची मजुरी कंत्राटदाराच्या हातात, हा प्रकार राजरोसपणे होत असून तेंदूपत्ता बोनस वाटप व रोजगार हमी योजनेच्या कामामधील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी दोन्ही योजनेमध्ये कामावर व मजुरी देताना अंगठय़ावर आधारित संगणकीकृत छायाचित्राच्या बायोमेट्रिकचा वापर अनिवार्य करावा, असा एकमुखी ठराव आज पांढरकवडा येथील तेंदूपत्ता व रोजगार हमी योजनेवर काम करणार्‍या आदिवासी मजूर मेळाव्यात घेण्यात आला.
मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी होते तर यावेळी आदिवासी नेते लेतुजी जुनघरे, तुकाराम मेर्शाम, अंकित नैताम, भीमराव नैताम व शेतकरी नेते मोहन जाधव, मोरेश्‍वर वातिले, सुरेश बोलेनवार, नंदू जयस्वाल, संतोष नैताम, सुनील राऊत, राजू राठोड, गजानन गोदुरवार उपस्थित होते. यावेळी शिबला, पेंढरी, रोहपाट, टिटवी, मेंढणी, आंबेझरी, सुसरी, कारेगाव, रामगाव, कोंडझरी , वसंतनगर, पोटगव्हाण या गावातील शेकडो मजुरांनी, वनखात्यातील कर्मचार्‍यांनी तर काही ठिकाणी राजकीय नेत्यांनी सर्वच्या सर्व रोजगार हमी योजनेचे कार्ड गोळा केले. मात्र आम्हाला मागील ४ महिन्यांपासून काम मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. अनेक ठिकाणी तर तेंदूपत्ता मजुरांचे मागील ३ वर्षांचे अख्खे बोनस वनअधिकार्‍यांनी लाटल्याची तक्रारही समोर आली, हा सगळा प्रकार प्रेताच्या टाळुवरचे लोणी खाणारा असून या सर्व तक्रारी आम्ही सरकार दरबारी चौकशीसाठी सादर करणार, अशी माहिती यावेळी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी दिली.
शेतकर्‍यांच्या शेतातील सर्व कामे रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू करून शेतकर्‍याला या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा व खरीप हंगामातील कमीत कमी शेतकर्‍यांच्या शेतावरील १२0 दिवसांच्या कामाची, शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाच्या सदस्यांची व त्यांच्या शेतावर काम करणार्‍या शेतमजुराची मजुरी सरकारने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुदान स्वरुपात तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. जी कामे शेतमजुर व शेतकरी १४५ रुपये दराने करू शकत नाही व त्या ठिकाणी अधिकारी स्वयंचलित यंत्राचा वापर करतात, अशा सर्व कामाचा रोजगार हमी योजनेतून समावेश न करता राज्याच्या योजनेच्या विकास निधीमधून करण्यात यावा जेणेकरून राजरोसपणे होत असलेला भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल व रोजगार हमी योजनेचे ग्रामीण रोजगार देण्यामध्ये सक्रिय सहभाग दिसून येईल. शेतकर्‍यांच्या शेतात मजुरांना सरासरी २00 रुपये मजुरी मिळत असताना मजुरांचा अभाव आहे, मात्र रोजगार हमी योजनेच्या कामावर फक्त १४५ रुपये दराने ५ हजारांवर मजूर यवतमाळ जिल्ह्यात अखंडपणे काम करत आहे. यावर या मेळाव्यात आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात आले. सरकारी अधिकारी व सर्व लोकप्रतिनिधी या भ्रष्टाचाराला मूक संमती देऊन आपली टक्केवारी निश्‍चित करून देशाला लुटत असल्याचा आरोप यावेळी किशोर तिवारी यांनी केला. आपण मजुरांचे मेळावे प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी आयोजित करून हा भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करू, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली.

Tribal demands Bio-Metric ID for all Tendu and MGNEGS Workers in Tribal Rally

Pandharkwada- 4^th May 2012

The tribals working under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) have not got their wages since February. Similarly tribals deployed for plucking the tendu leaves from the deep forest in Yavatmal district have also not been paid their bonus has unanimously demanded bio- metric photo identity compulsory at time of tendu leaves collection  and MGNERS work and payment of bonus and wages in order to stop rampant corruption and establish transparency in these hostile schemes  in a massive rally at Pandharkawda, 80km from Yavatmal organized today  on May 4 tribals also demanded central intervention by way of a CBI probe into the rampant corruption in the central and state Govt-sponsored schemes due to  undeterred apathy of the district administration and forest officials, informed  convener of Tendu Mazdoor Samiti Bhimrao Naitam.

VJAS leader Kishore Tiwari presided over tribal rally where as   veteran tribal leader Letu Junghare  and Tukaram Meshram moved the resolutions other main resolution other demands raised that include the extension of  Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) in farm works  of dry land farmers and direct wage subsidy of 120 days  to each farmers in under MGRENA ,Mohan Jadhav farm activist added .

“When the distress cotton farmers are not getting farm workers even they are paying more than Rs.200/- per day ,we are till confused how forest officials are getting more 5000 workers Rs.145 per day ,this is clearly this is case of hostile corruption and Guardian Minister of Yavatmal  who is also EGS Minister Nitin Raut is directly involved and he should be sacked  immediately ” Kishore Tiwari said while addressing the tribal arlly.

The tribals, who are working simultaneously under the MGNREGS, have not been paid wages since January 2012 which is a criminal offence. "We demand the state government to order a CBI probe into the rampant corruption involved in both the matters (bonus and wages)," Naitam said.

Earlier VJAS president Kishor Tiwari has filed a complaint with chief minister Prithviraj Chavan demanding a probe into the allegation of pocketing the huge fund meant for implementation of MGNREGS by contractors, officers and the politicians. As per information, Chavan has forwarded the complaint to principal secretary Pravin Pardesi to look in to the matter on priority.

It is alleged that despite most of the work being done by machines, the contractors prepare bogus muster roll and show that the work's being done manually and pocket the entire fund. They do it with the blessings of the politicians and in connivance with some officials.

Tiwari further told in the rally that , "The contractors' agent collect job cards from the workers and with its support, they open accounts in remote post office and banks. The cheques against the wages are credited into these accounts and are withdrawn later as if the money were given to real labourers. Crores of rupees are siphoned off in this manner and the poor tribals are pushed in to the lurch, we are hopeful that collector Shravan Hardikar who has put on hold the issue of cheques amounting Rs.25 crore since January last will do the justice .

===================================================

यवतमाळ जिल्हा ४५४ गावांत फ्लोराईडयुक्त पाणी

यवतमाळ जिल्हा ४५४ गावांत फ्लोराईडयुक्त पाणी
यवतमाळ / वार्ताहर, शुक्रवार, ४ मे २०१२
http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=224794:2012-05-03-18-23-57&catid=49:2009-07-15-04-02-32&Itemid=60

पाणीटंचाईच्या प्रश्नामुळे आधीच कंबरडे मोडलेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ात फ्लोराईडयुक्त पाणी असलेली पाच दहा नव्हे तर चक्क ४५४ गावे असल्याची खळबळजनक माहिती असून या गावांना शुद्ध पाणी पुरवण्याची कोणतीच योजना आखण्यात आलेली नाही. त्यामुळे भविष्यात या गावांमध्ये निर्माण होणारे अनारोग्याचे संकट हासुद्धा सार्वजनिक चिंतेचा विषय झाला आहे.

पाणीटंचाई निवारण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, विधानसभा उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रवीण देशमुख, जिल्हा काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष वामनराव कासावार यांच्यासह प्रशासनातील उच्च अधिकाऱ्यांनी पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यासाठी आढावा बैठकांचा सपाटा लावला आहे. आढावा बैठकांचेही राजकारण सुरू झाले आहे. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने सेना भाजप अपक्ष यांच्याशी आघाडी करून सत्ता मिळवली असली तरी खरी परीक्षा आताच सुरू झाली असून पाणीटंचाईचे संकट दूर करणे हे आमच्यासमोर मोठे आव्हान आहे. आढावा बैठकांबरोबरच किती प्रमाणात जनतेची तहान शमवण्यात यश आले ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे, अशी कबुली राष्ट्रवादीचे नेते आमदार संदीप बाजोरिया यांनी दिली असून पाण्याचे राजकारण होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, जिल्ह्य़ातील दोन हजार गावांपैकी ४५४ गावे फ्लोराईडयुक्त पाणी पितात हे अत्यंत कटू वास्तव असतानाही यापासून मंत्री, खासदार, आमदार हे सारेच अनभिज्ञ आहेत. दोन वर्षांपूर्वी राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एम.रमेश कुमार यांनी रखरखत्या उन्हात जिल्ह्य़ातील पाणी टंचाईग्रस्त गावांना भेटी दिल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी एकही गाव फ्लोराईडयुक्त पाणी पिणारे राहणार नाही, अशा योजना अंमलात आणण्याचे आदेश दिले होते. फ्लोराईडयुक्त गावांची संख्या नगण्य असून अशा दोन गावांना बैलगाडीने पाणीपुरवठा होतो, अशी त्यांना माहिती देण्यात आली होती. आर्णी तालुक्यातील सातारा गावात सत्यसाई सेवा समितीने एक यंत्र बसवून फ्लोराईडयुक्त पाणी फ्लोराईडमुक्त केले होते आणि त्या गावात पाणीपुरवठा योजना सुरू झाली आहे, असे प्रयोग युद्धस्तरावर होण्याची गरज असताना जिकडे तिकडे केवळ आढावा बैठकांचा व त्या बैठकांच्या राजकारणाचा सपाटा तेवढा सुरू आहे.
यवतमाळ, मारेगाव, पुसद, उमरखेड, केळापूर, वणी, झरी, घाटंजी, आर्णी, उमरखेड, दिग्रस, दारव्हा, राळेगाव या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी ३० ते ४० गावांना फ्लोराईडयुक्त पाणी प्यावे लागत आहे. मात्र पाणीटंचाई आढावा बैठकांमध्ये या दुर्दैवी गावांची चर्चा होत नाही. असंख्य गावांमध्ये पाण्याचे स्रोतच फ्लोराईडयुक्त आढळल्याने त्या गावातील कूपनलिका बंद करून काही ठिकाणी गावकऱ्यांना पाण्यासाठी जीवाचे रान करावे लागत आहे.
आतापर्यंत दोन गावांना टँकरने पाणीपुरवठा होत होता. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ गावे टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी निवडून तशी परवानगी दिली आहे. स्वातंत्र्याच्या ६४ वषार्ंनंतर आणि महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या ५२ वर्षांनंतरही हजारो लोकांना फ्लोराईडयुक्त पाणी प्यावे लागत आहे.
हाडे ठिसूळ, हातपाय आणि दात वाकडे
पाण्यात फ्लोराईडचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे जे अशाप्रकारचे पाणी पितात त्यांना हाडे ठिसूळ होण्याच्या रोग होत आहे. दात गळून पडणे, हातपाय वाकडे होणे आणि हाडे ठिसूळ होणे अशा भयंकर रोगांना केवळ फ्लोराईडयुक्त पाण्यामुळे आमंत्रण दिले जाते. उल्लेखनीय म्हणजे, ग्रामीण भागात ही समस्या जास्त आहे, आदिवासीबहुल असलेल्या या जिल्ह्य़ातील फ्लोराईडयुक्त पाणी समस्या असलेल्या गावांची संख्या राज्यात सर्वात जास्त असल्याची माहिती आहे. दरवर्षी कोटय़वधी रुपये पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी खर्च होतात, पण प्लोराईडयुक्त पाणी असलेली गावे फ्लोराईडमुक्त व्हावीत, यासाठी मात्र प्रयत्न कमीच पडले आहेत हे वास्तव आहे. फ्लोराईडमुक्तीचे अभियान चालवण्याची नितांत गरज असून लोकप्रतिनधींनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर भविष्यात उद्भवणाऱ्या मानवी संकटांना तोंड देणे कठीण जाणार आहे, एवढे मात्र निश्चित.   

VJAS follow up echos in India Parliament -PIB Release

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Commerce & Industry

02-May-2012 16:06 IST

http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=82933

Stringent Rules of Revalidation for Cotton Export

Vidarbha Jan Andolan Samithi through several e-mails have protested against the introduction of BT cotton and have also requested to allow export of cotton. The situation is under constant watch and appropriate action would be taken keeping in view the various factors such as production, availability of cotton in the domestic market, the price situation and various national and international commitments etc. The ban imposed on export of cotton on 05.03.2012 was subsequently revoked by the Government on 12.03.2012.

This information was given by Shri Jyotiraditya M. Scindia, Minister of State for Commerce, Industry and in written reply to a question in Rajya Sabha today.

DS/GK

Farmers commit suicide, Govt busy celebrating Maharashtra Day-BHASKAR

Farmers commit suicide, Govt busy celebrating Maharashtra Day-BHASKAR

 http://daily.bhaskar.com/article/MAH-MUM-farmers-commit-suicide-govt-busy-celebrating-maharashtra-day-3198719.html

Mumbai: On one hand, where the government is busy celebrating the Maharashtra Day, few miles away from the city, it was state of mourning for the Vidarbha farmers. In the last 24 hours, a total of five debt-laden farmers reportedly laid down their lives awaiting relief aid from the government. The farmers, who committed suicide in the Vidarbha region, also included a woman.

The failure of monsoons leading to series of droughts, lack of better prices, exploitation by middlemen and government hollow promises have taken the toll to 332 in the state in 2012.

According to Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), a farmer advocacy group, Ramdas Dhale of village Chincholi in Yavatmal district committed suicide early Tuesday. He was a cotton farmer who was in debt trap of around Rs 3 lakh.

"In the last 48 hours, four other farmers also committed suicide after they could not repay their debt. Their names are Ajabrao Meshram of Shivani and Ramnna Pedkulwar of Aril in Yavatmal, Parvatibai Kadel of Poharadevi in Washim, and Shriram Kakad of Sategaon in Amaravati," VJAS President Kishor Tiwari said on Tuesday.

"The total number of suicides by farmers has reached 332 in the past four months," he said.

He said like thousands of other farmers, the five farmers were waiting for relief aid declared in December 2011 by Maharashtra Chief Minister but hadn't received anything till date.

"Not much is being done to help farmers or prevent their suicides despite visits by several committees and political leaders, including Congress General Secretary Rahul Gandhi," Tiwari said.

According to VJAS, Maharashtra Agriculture Minister Balasaheb Vikhe Patil had officially admitted that standing crop on nearly 90 lakhs hectares were damaged due to poor monsoon and a dry spell in September, including 40 lakh hectares of the cotton crop.

"The government then went on to declare a relief amount of Rs 2,000 crore and cotton growers were assured minimum Rs 8,000 relief aid per family. However, they haven't received anything till date and it has resulted in this fresh spurt of suicides," VJAS said.

Moreover, cost of cultivation has jumped to almost double, not to mention lack of proper irrigation facilities for rain sensitive BT cotton crop, the VJAS added.

It adds that the state administration has not even prepared list of farmers who suffered crop failure.

Contrary to this, the state agriculture minister said the number of farmer suicides has been decreasing and Rs 1,300 crore of the sanctioned Rs 2,000 crore has already been disbursed.

Last week, in Yavatmal district, another farmer committed suicide by drinking pesticide. In his alleged suicide note, he asked co-farmers not to vote for the Congress and the NCP accusing them of failing to bring relief to distressed farmers.

The state government has failed miserably in implementing the prime minister’s special package for Vidarbha to improve irrigation in the region and stop farmer suicides.

In July 2006, Prime Minister Manmohan Singh had announced a package of Rs 3,750 crore, including writing off Rs 712 crore overdue interest on loans. The package, meant primarily for the six districts, included rescheduling of Rs 1,296 crore agricultural credit over 3-5 years. A moratorium of one year was granted as well.

The Maharashtra government did start several irrigation projects, but most of those are still to be completed.

With the contradicting stand of the government, the plea of debt-ridden farmers seems to have been falling on deaf ears.

 

खतांच्या किमती आकाशाला भिडल्या-शासनच उठले शेतकरयांच्या जिवावर

खतांच्या किमती आकाशाला भिडल्या-शासनच उठले शेतकरयांच्या जिवावर

खतांच्या किमतीत चार ते पाच पटीने वाढ झाली असून आकाशाला भिडलेल्या खतांच्या किमतीमुळे आधीच अर्धमेला झालेल्या शेतकरयांचे यंदाच्या खरीप हंगामात कंबरडेच मोडणार आहे. खतांच्या किमती वाढल्याने शेतकरयांनी खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच आरडाओरड सुरू केली असली तरी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास किवा त्यांची बाजू मांडण्यास एकही राजकीय नेता किवा एकही शेतकरी नेता पुढे आलेला नाही. खतांच्या महागाईची झळ येत्या हंगामात शेतकरयांना सहन करावीच लागणार आहे. शासनाने खतावरील अनुदान काढून घेतल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. सध्या विदर्भात सर्वत्र कडक उन्हाळा सुरू असून खरीप हंगाम सुरू होण्यास अद्याप एक महिना असला तरी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून खरीप हंगामाला सुरुवात होणार असल्याने कृषी विभागाने त्यादृष्टीने आतापासून नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. यावर्षी खताचा तुटवडा भासू नये म्हणून आतापासून मागणी नोंदवण्यात येत आहे. जिल्ह्यात ९ लाख हेक्टर जमिनीवर खरीपाचे आणि त्या दृष्टीने खताचेही नियोजन कृषी विभागाने केले आहे. परंतु दरवर्षीचा अनुभव लक्षात घेता यावर्षी देखील खताचा तुटवडा भासू शकतो असा अंदाज  वर्तवण्यात येत आहे.
केल्याने यावर्षी खतांच्या किमतीत ‘न भूतो न भविष्यति' अशी वाढ झालेली आहे. खताची पाच पटीपेक्षा अधिक वाढलेली किमत बघून शेतकरयांवर डोळे पांढरे करण्याची पाळी आली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात साधारणपणे कापूस, सोयाबीन, तूर, उडीद, तर विदर्भात या व्यतिरिक्त धानाचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जाते. या पिकांसाठी डीएपी, युरिया, सुपर फॉस्पेट, संयुक्त खत, पोटॅश व किरकोळ खतांची आवश्यकता भासते. आकाशाला भिडलेल्या आहेत. गेल्या हंगामात डीएपी ५२२ रुपये प्रती बॅग होती. या वर्षीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच खतांच्या नव्या किमती बाजारात येऊन धडकल्या आहेत. डीएपी बॅग ५२२ वरून १०४० रुपयांवर पोहचली आहे. हंगामाच्या प्रारंभी असे असले तरी शासनाने अनुदान कमी या सर्व खतांच्या किमती आता हीच किमत १२०० पर्यंत पोहचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही वाढ एका बॅगवर ६६६ रुपये असणार आहे. युरियाचा खप सर्वाधिक आहे. मागील वर्षीपर्यंत युरियाची एक बॅग २७८ रुपयांना विकली जात होती. यावर्षी या बॅगची किमत ३५० रुपये इतकी झाली आहे.गतवर्षी सुपर फॉस्फेटच्या एका बॅगची
किमत २५० रुपये होती. यावर्षी ती देखील ३५० रुपयांवर गेली आहे. संयुक्त खताची किमत ४४५ रुपये प्रति बॅग होती, आता हे खत घेण्यासाठी ७७७ रुपये मोजावे लागणार आहेत. येत्या दोन महिन्यांत इथेही २०० ते २५० रुपये वाढ अपेक्षित आहे. पोटॅश या खताची किमत २३० वरून ६१० रुपये इतकी झाली आहे. ३५० रुपये इतकी प्रचंड वाढ या खताच्या किमतीत झाली आहे. या दरवाढीमुळे शेतकरी पुरता निराश आणि हतबल झाला आहे. शेती बेभरवशाची झाली आहे. निसर्ग लहरी झाला आहे. शेतात पीक घेतले तरी निसर्गाचा काही भरवसा नाही. कधी पाऊस येतो, कधी येत नाही. कधी आलाच तर नुकसान करून जातो. अशा परिस्थितीत इतकी महागडी खते खरेदी केली आणि पीकच आले नाही तर, असा प्रश्न शेतकरयांना पडला आहे. ही दरवाढ लक्षात घेता आता शेती परवडणारी नाही अशी तीव्र प्रतिक्रिया या भागात व्यक्त होत आहे. खताच्या किमतीमध्ये झालेली दरवाढ सध्या स्थिर राहणार असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी भविष्यात खताच्या किमतीत हंगामाच्या प्रारंभी यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. खताच्या किमतीत प्रचंड प्रमाणावर वाढ होत असताना याबाबत शासन दरबारी शेतकरयाची बाजू मांडून त्याच्या बाजूने लढण्यास एकही राजकीय पुढारी समोर येऊ नये, ही बाब दुर्दैवी आहे. मतांचे राजकारण करणारे पुढारी तसेच संघटनेतही स्वतःचा स्वार्थ साधणारे संधीसाधू पदाधिकारी शेतकरयांचा प्रश्न आला म्हणजे गायब होतात. नेमका हाच अनुभव आज शेतकरी घेत आहेत. एखाद्या कृषी केंद्राच्या संचालकाने मूळ किमतीपेक्षा दहा रुपये जरी अधिक घेतले तर त्याच्यावर तुटून पडणारया राजकीय नेत्यांना सरकारविरुद्ध आवाज उठवताना त्यांचे शस्त्र त्यांनीच म्यान केले आहे काय, असा संतप्त सवाल असंघटित  असलेला शेतकरी विचारत आहे

VJAS to join call of separatists on May 1 for Vidarbha state -merinews.com

VJAS to join call of separatists on May 1 for Vidarbha state -merinews.com

 http://www.merinews.com/article/vjas-to-join-call-of-separatists-on-may-1-for-vidarbha-state/15868959.shtml

Nagpur-28 April 2012

 Thousands of dying cotton farmers and malnourished tribals are joining the Black Day call given by veteran separatist leader J.B. Dhote on May 1, which is celebrated in Maharashtra as it's formation day.

THE CALL has been given in order to review long pending demand of separate statehood for Vidarbha as the government is neglecting the basic demands of cotton farmers who are killing themselves due to wrong policies promoted by the Congress leadership, which has dominated western Maharashtra

NCP party has been diverting fundS for development ever since the Vidarbha region was merged with Maharashtra but now they have started diverting food and kerosene quota allotted to the region. This month alone NCP leader Ajit Pawar has diverted 15 thousand kiloliter kerosene quota of Vidarbha to Poona district. The same is the case for food available under PDS, which has been directed to the districts of western Maharashtra, which is highly objectionable and unjustified.

Considering this situation separate statehood is th eonly option left, hence all parties and activist groups will join in the May 1 agitation, and will re-start the movement to get freedom from the clutches of neo-colonial powers of Maharashtra leadership.

In last 52 years, there has been an imbalance of progress and regional backlog, resulting in mass genocide of Vidarbha dry land farmers, and all relief packages have failed to solve the burning issues of Vidarbha, hence statehood is the last solution so that Vidarbha can be given justice in fund allocation and dying farmers and tribal lives can be saved.

सहाही महामंडळांचे कर्ज माफ करा-महामंडळांची कर्जमाफी फसवी--लोकशाही वार्ता

सहाही महामंडळांचे कर्ज माफ करा-महामंडळांची कर्जमाफी फसवी

सहाही महामंडळांची कर्जमाफी फसवी!

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, लोकशाही अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ व महाराष्ट्र अपंग वित्त व विकास महामंडळ या सहा महामंडळाचे कर्ज माफ करण्याचे आदेश १ जुलै २0१0 रोजी काढले. त्यासाठी निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात महामंडळांनी मात्र आपले कर्ज व त्यावरील व्याज माफ केले, मात्र बँकांनी दिलेले कर्ज व त्यावरील व्याज अद्यापही माफ न केल्याने राज्यभरातील हजारो लाभार्थी या कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.

धरणे आंदोलनात मार्गदर्शन करताना किशोर तिवारी

लोकशाही वार्ता/१७एप्रिल

यवतमाळ : राज्यातील सहा महामंडळांची ३१ मार्च २0१२ पर्यंतची सर्व कर्जमाफी शासनाने तत्काळ जाहीर करावी, अन्यथा उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करू, असा इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी सरकारला दिला आहे. स्थानिक उद्योग भवनातीला शबरी महामंडळाच्या कार्यालयासमोर आयोजित धरणे आंदोलनात ते बोलत होते.
निवेदन देताना किशोर तिवारी व शबरी महामहामंडळाचे कर्जदार.
आघाडी सरकारने आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक व विमुक्त समाजाची गठ्ठा मते मिळविण्यासाठी २00९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील सहा महामंडळांची सर्व थकीत कर्ज व त्यावरील व्याज आणि राष्ट्रीय बँकांचे कर्ज व त्यावरील व्याज माफ केले होते. मात्र ३ वर्षानंतरही थकीत कर्ज तसेच आहे. उलट सरकारने केलेली कर्जमाफी ही विशिष्ट हप्त्याची होती, असा आदेश काढून कर्जवसुली सुरू केली आहे.
हा प्रकार अन्यायकारक असून आता आदिवासी, दलीत, बहुजन समाज, विमुक्त जाती व अल्पसंख्यांक यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सर्व आर्थिक महामंडळाची ३१ मार्चपर्यंत सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी, या मागणीसाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीच्यावतीने आज एक दिवसाचे लाक्षणिक धरणे देण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केले. याप्रसंगी मोहन जाधव, अंकित नैतमा, सुरेश बोलेनवार, नितीन कांबळे, आदिवासी नेते तुकाराम मेर्शाम, भीमराव नैताम, सुनील राऊत, प्रकाश मेर्शाम, वासुदेव मेर्शाम, वासुदेव मुकरे, विजय सलाम, सचिन मेर्शाम यांच्यासह शबरी महामंडळाच्या कर्ज पिडित समितीचे नेते उपस्थित होते. महाराष्ट्र सरकारने १ ऑगस्ट २0११ ला शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगारासाठी आदिवासींना १५ जानेवारी १९९९ ते ३१ मार्च २00८ अखेरचे थकीत कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याची घोषणा केल्याचे आदेश काढले आहेत. मात्र नंतर सरकारने या कर्जमाफीला अटी टाकून ९0 टक्के कर्जदारांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले आहे. यातच शबरी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सक्तीची कर्ज वसुली करण्याचे आदेश सर्व प्रादेशिक व्यवस्थापकांना दिले असून त्यांनी जप्तची कारवाई सुद्धा सुरू केली आहे.
सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर आदिवासींच्या कर्जमाफीची घोषणा करून त्यांची मते मिळवून घेतली. मात्र ३१ मार्च २00८पर्यंतचे हप्तेच माफ झाल्याचे पत्र २0११ मध्ये काढून व्याजासह वसुली करणे अन्यायकारक असून आदिवासी बांधवांवर असलेले शबरी महामंडळाचे संपूर्ण कर्ज विनाअट माफ करावे या मागणीकरिता आज शबरी महामंडळाच्या कार्यालयासमोर थकित कर्जदारांचे धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. ३0 जुलै २00९ रोजी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शबरी महामंडळाचे सर्व कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सर्वच वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या सुद्धा प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रकाश मेर्शाम, वासुदेव कुमरे, सोनाली खडके, वंदना मंदिकार, बाबाराव राठोड, महादेव मेर्शाम यांनी आपले कर्जमाफ झाले. म्हणून पुढील हप्ते बंद केले. मात्र अचानकपणे मागील महिन्यात त्यांनी जप्तीची नोटिसेस येऊ लागल्या. अधिकारी त्यांच्या दारावर येऊ लागले. मागील ३ वर्षाचे थकीत व्याज जोडून जप्तची कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे शेकडो आदिवासी युवक व शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या वाटेवर आहेत. एकीककडे आदिवासींच्या नावावर सरकार २00 कोटी रुपये अनुदान म्हणून प्रत्येक वर्षी वाटत आहे. मात्र, शबरी महामंडळाचे २ कोटी प्रलंबीत कर्जमाफ करण्यास सरकारी अधिकारी तयार नाही.
हा सर्व प्रकार आदिवासी विरोधी नाकर्ते सरकारचा असून जिल्ह्यातील आदिवासींचे आमदार व मंत्रिपदाचे सुख भोगणार्या ना. शिवाजीराव मोघे व प्रा.वसंतराव पुरके यांना हा प्रकार का दिसत नाही, असा सवालही यावेळी किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे. ३0एप्रिलपर्यंत सरकारने आदिवासी जनतेवरील शबरी महामंडळामार्फत देण्यात आलेले ३१ मार्च २0१२ पर्यंतचे कर्ज माफ केले नाही, तर १ मे पासून बेमुदत उपोषण सुरू करू असा इशारा विवेक कुमरे, राधाकृष्ण टेकाम, सुभाष मेर्शाम, विलास कोरांगे, निळकंठ कुळसंगे, प्रमोद सिडाम, प्रकाश घोडपडे, मारोती पारधी, शैलेश सिडाम, श्याम सिडाम, दिवाकर कोरांगे यांनी दिला आहे.
==========================================

टिपेश्‍वर अभयारण्यातील गावांचा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव अमान्य-१८ एप्रिलला आदिवासी पंचायत

टिपेश्‍वर अभयारण्यातील गावांचा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव अमान्य-१८ एप्रिलला आदिवासी पंचायत

लोकशाही वार्ता / १५ एप्रिल

यवतमाळ : टिपेश्‍वर अभयराण्यातील टिपेश्‍वर, पिटापुंगरी व मारेगाव या गावांचे पुनर्वसन अभयरण्याबाहेर व्हावे, ही प्रलंबित मागणी वनखा त्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परेदशी यांच्या पाठपुराव्याने पूर्ण होत आहे. याचा पहिला टप्पा म्हणून टिपेश्‍वर गावाच्या पुनर्वसनासाठी संपूर्ण रक्कम जिल्हाधिकार्‍यांकडे पोहोचली आहे. मात्र टिपेश्‍वर येथे अनेक पिढय़ांपासून शेती करून राहत असलेले कोलाम व आदिवासींना हा प्रस्ताव अमान्य असून या पुनर्वसनाबाबत आदिवास्यांना भूमिहीन होऊन जीवन उद्ध्वस्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ादिवासींनी पुनर्वसन प्रस्तावामधील अमान्य अटी व जमिनीच्या बदल्यात जमीन व अभयराण्यातील विस्थापित होणार्‍या आदिवासींच्या मुलांना वनखात्यात नोकरी असे अनेक प्रस्ताव सरकार समोर केले आहे. याची प्रस्ताव रुपाने मांडणी करून सरकार समक्ष ठेवण्यासाठी येत्या १८ एप्रिलला टिपेश्‍वर येथील कोलाम चावडीमध्ये आदिवासी पंचायत बोलाविण्यात आली आहे. या समस्येवर चर्चा करण्यासाठी आदिवासी नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, माजी जि.प.सदस्य व कोलाम नेते तुकाराम मेर्शाम, पांढरकवडा येथील नगरसेवक अंकित नैताम यांना विशेष निमंत्रित करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात पिटापुंगरी, दर्यापुरसह टिपेश्‍वर मधील शेतमजूर व शेतकरी आपल्या अडचणी मांडतील,अशी माहिती टिपेश्‍वर आदिवासी वाचवा समितीचे लक्ष्मण येडमे, कवडु टेकाम, अजाब कोवे, विठ्ठल धुर्वे, गणपत मरसकोल्हे, सुधाकर येडमे, भीमराव टेकाम, परसराम आत्राम यांनी दिली. टिपेश्‍वर येथील ग्रामसभेतआदिवासींनी टिपेश्‍वर येथील आपली वस्ती सोडण्यास संमती दिली होती. मात्र त्यांनी याच प्रस्तावामध्ये जमिनीच्या बदल्यात जमीन, गावाच्या बदल्यात पूर्ण वस्तीचे निर्माण व विस्थापित होणार्‍या आदिवासी कुटुंबातील युवकांना अभयारण्य वाचविण्यासाठी वनरक्षक किंवा वनकामगार म्हणून नोकरी द्यावी, अशा मागण्या रेटल्या होत्या. मात्र सरकारने या मागण्या अमान्य करून जबरीने आदिवासींचे गट पाडून राजीनामे घेण्याचे सत्र सुरू केले असून असंतोष वाढला आहे. करीता सर्वमान्य तोडगा निघावा यासाठी १८ एप्रिलला आदिवासी नेते किशोर तिवारी यांच्या मध्यस्तीने सरकार दरबारी प्रस्ताव मांडणार असल्याची माहिती चंद्रभान कुळसंगे, कणरु शेडमाके, हनमंतु शेडमाके, वसंत मडावी, मेर्शाम, गजानन आत्राम, बळीराम कोवे, तुकाराम आत्राम यांनी दिली.

---

टिपेश्वर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव आदिवासींना अमान्य-१८ रोजी टिपेश्वर येथे आदिवासी पंचायत

टिपेश्वर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव आदिवासींना अमान्य-१८ रोजी टिपेश्वर येथे आदिवासी पंचायत
तभा वृत्तसेवा-यवतमाळ, १४ एप्रिल

टिपेश्वर गावाच्या पुनर्वसनासाठी संपूर्ण रक्कम जिल्हाधिकारयांकडे पोहोचली आहे. मात्र येथे मागील अनेक पिढ्यांपासून शेती करून राहात असलेले कोलाम व आदिवासींना हा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव अमान्य आहे. विदर्भातील एक महत्त्वाचे, पट्टेदार वाघांचा धुमाकूळ व मृत्यूसाठी चर्चेत असलेल्या टिपेश्वर अभयारण्यातील टिपेश्वर, पिटापुंगरी व मारेगाव या गावांचे पुनर्वसन अभयारण्याबाहेर व्हावे ही मागील दशकापासून प्रलंबित मागणी वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांच्या पाठपुराव्याने पूर्ण होत असून याचा पहिला टप्पा म्हणून टिपेश्वर गावाच्या पुनर्वसनासाठी संपूर्ण रक्कम जिल्हाधिकारयांकडे पोहोचली आहे.
मात्र टिपेश्वर येथे मागील अनेक पिढ्यांपासून शेती करून राहत असलेले कोलाम व आदिवासींना हा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव अमान्य आहे. या पुनर्वसनाबाबत आदिवासींना भूमिहीन होऊन जीवन बदल्यात जमीन व अभयारण्यातील विस्थापित होणारया आदिवासींच्या मुलांना वनखात्यात नोकरी असे अनेक प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवले असून याची प्रस्ताव रूपाने मांडणी करून सरकार समक्ष ठेवण्यासाठी येत्या १८ एप्रिलला टिपेश्वर येथील नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य व कोलाम नेते तुकाराम मेश्राम, पांढरकवडा येथील नगरसेवक अंकित नैताम यांना पाचारण करण्यात आले आहे.या कार्यक्रमात पिटापुंगरी, दर्यापूरसह टिपेश्वरमधील शेतमजूर वशेतकरी आपल्या अडचणी मांडतील, अशी माहिती टिपेश्वर आदिवासी वाचवा समितीचे लक्ष्मण येडमे, कवडु टेकाम, सुधाकर येडमे, भीमराव टेकाम, परसराम आत्राम यांनी दिली.
ग्रामसभेमध्ये आदिवासींनी टिपेश्वर येथील आपली वस्ती सोडण्यास संमती दिली होती. मात्र त्यांनी याच प्रस्तावामध्ये जमिनीच्या बदल्यात जमीन, गावाच्या बदल्यात पूर्ण वस्तीचे निर्माण व विस्थापित होणारया आदिवासी कुटुंबांतील युवकांना वनरक्षक किवा वनकामगार म्हणून नोकरी द्यावी, अशा मागण्या रेटल्या होत्या. मात्र सरकारने या मागण्या अमान्य करून जबरीने आदिवासींचे गट पाडून राजीनामे घेण्याचे सत्र सुरू केले असून यामुळे आदिवासींमध्ये असंतोष वाढला आहे. सर्वमान्य तोडगा निघावा यासाठी १८ एप्रिलला आदिवासी नेते किशोर तिवारी यांच्या मध्यस्तीने सरकार दरबारी प्रस्ताव नेण्यासाठी एकत्र येत असल्याची माहिती चंद्रभान कुळसंगे, कर्णु, शेडमाके, हनमंतु शेडमाके, वंसत मडावी, भुतु मेश्राम, गजानन आत्राम, बळीराम कोवे, तुकाराम आत्राम यांनी दिली.
=======================
=======================

Vidarbha farmers and Widows to Mourn 10th year Bt.cotton Entry in India

Vidarbha farmers and Widows to Mourn 10th year Bt.cotton Entry in India

Nagpur-25thMarch2012

On 26th march India will be completing 10 year of permission of US base GM seed which started in 10thousand hector now being cultivated in more than 12 million hector .since June 2005 maharashtra has given permission of commercial trials of disputed Bt.Cotton and which failed in 4 lakh hector in 2005 and now in 42 lakh hector 2012 and maharshtra has been compensating Bt.cotton failure losses since 2005 and cotton farmers suicide spirel which started since june 2005 now crossed more than 10000 mark and vidarbha has been known as farmer suicide capital of india and tom ourn these farmers death due to Bt.cotton seed ,hundreds of cotton farmers and farm widows will protest on 26^th march at farm suicide hit villages in Hiwara and bothbodan to raise demand to suspension all commercial trials of Bt.cotton in dry land region of vidarbha ,Kishor Tiwari of Vidarbha Janandolan Samiti VJAS informed in press release today.

‘Vidarbha is case of wrong selection of GM technology in dry land region as Bt.cotton required irrigation where cotton farmers are deep distress and more than 10,000 farmers suicide is genocide done by the MNC and lawmakers of Indian hence this protest.our demand of complete ban of bt.cotton is pold and we will repeat on 26^th march too’Tiwari

This week Indian informed in parliament Claiming that Bt Cotton has not revolutionised country’s cotton production as promised, but VJAS demanded from central government a comprehensive and independent review of 10 years its use.
VJAS also asked for a special discussion in Parliament on cotton farmers’ crisis and 10 years of Bt cotton and a special parliamentary committee to look into the issue.

VJAS as part of the group of NGOs that came under the ‘Coalition for GM-Free India’ banner claimed in a report released on the eve of 26^th march that hype around Bt cotton is wrong.They said a close examination of the government’s own data for the last 10 years negates the two important claims of dramatic yield increase and significant fall in pesticide usage.The report states that opposite to the promise of high cotton yield, Bt cotton has resulted in stagnant yields, pest resistance, new pest and disease attacks.

“The real yield gains in the past decade (from 278 kg/ha to 470 kg/ha) happened from 2000-01 to 2004-05, when Bt cotton area had reached only 5.6% of the total cotton area. From 2005-06 to 2011-12, when the Bt cotton area grew to exceed 90% of the total cotton area, there is no sustained yield gain - only going from 470 kg/ha to 481 kg/ha,” said Kiran Vissa, co-convener of the Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture.

“It is the pre-Bt cotton yield gains that have proved to be stable, resulting from various factors including fresh land brought under cotton cultivation, expansion of irrigation and use of high-yielding hybrids,” he said.It said rather than usage of pesticide going down due to the use of Bt Cotton, it has instead increased slowly in the last few years.
The study comes nearly a week ahead of the 10th anniversary of the introduction of Bt Cotton.

The activists said in Andhra Pradesh, state government estimates show that out of 47 lakh acres planted with Bt cotton during 2011 Kharif season, the crop failed in 33.73 lakh acres (71% of the area). The state government reported that 20.46 lakh farmerssuffered from cotton crop failure and lost Rs 3,071.6 crores.
Kishor Tiwari of the Vidarbha Jan Andolan Samiti, said, “The fact is that the crisis of cotton farmers in Maharashtra has only become deeper after the adoption of Bt cotton. This year, we estimate that Bt cotton farmers have lost Rs 10,000 crores due to crop failure. Even the government compensation of Rs 2,000 crores is quite small considering the loss. It is an irony that the state government is compensating for the failure of private company seeds

Election Commission of India-Partywise Results -

Election Commission of India

Assembly Elections March 2012 Results

Mirror Sites: eciresults.nic.in & eciresults.ap.nic.in

Click links below for Partywise Results Constituencywise Results Statewise Results

Partywise Results Goa Result Status Status Known For 40 out of 40 Constituencies Party Won Leading Total Bharatiya Janata Party 19 2 21 Indian National Congress 9 0 9 Maharashtrawadi Gomantak 3 0 3 Others 7 0 7 Manipur Result Status Status Known For 60 out of 60 Constituencies Party Won Leading Total Indian National Congress 41 1 42 Nationalist Congress Party 1 0 1 All India Trinamool Congress 7 0 7 Lok Jan Shakti Party 1 0 1 Naga Peoples Front 4 0 4 Others 4 1 5 Punjab Result Status Status Known For 117 out of 117 Constituencies Party Won Leading Total Bharatiya Janata Party 12 0 12 Indian National Congress 46 0 46 Shiromani Akali Dal 56 0 56 Others 3 0 3 Uttar Pradesh Result Status Status Known For 402 out of 403 Constituencies Party Won Leading Total Bahujan Samaj Party 61 17 78 Bharatiya Janata Party 39 9 48 Indian National Congress 20 8 28 Nationalist Congress Party 0 1 1 Rashtriya Lok Dal 5 4 9 Samajwadi Party 184 39 223 Others 9 6 15 Uttarakhand Result Status Status Known For 70 out of 70 Constituencies Party Won Leading Total Bahujan Samaj Party 3 0 3 Bharatiya Janata Party 28 3 31 Indian National Congress 25 7 32 Uttarakhand Kranti Dal(P) 1 0 1 Others 3 0 3 Last Updated at 6:30 PM On 6/3/2012

Disclaimer

सांसदीय समिती २ मार्चला पांढरकवड्यात-लोकशाही वार्ता

सांसदीय समिती २ मार्चला पांढरकवड्यात-लोकशाही वार्ता
नागपुर /२६फेब्रुवारी

भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ५ हजार कोटींचे पॅकेज दिल्यानंतर व सरकारने २00८ मध्ये ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी केल्यानंतरही गेल्या ३ वर्षांत विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. सांसदीय समितीने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांसाठी जगात प्रसिद्ध असलेल्या यवतमाळ जिलतील पांढरकवडा येथे भेट देऊन शेतकरी व शेतकरी विधवांशी सरळ संवाद करावा, यासाठी दि. २ मार्च रोजी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
येत्या २ मार्चला ही सांसदीय समिती विदर्भ जनआंदोलन समितीने निवडलेल्या भांबराजा व मारेगाव सोनबर्डी या गावात सरळ संवाद साधणार असून विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी या वासुदेव आचार्य यांच्यासह २५ लोकसभा सदस्य व १0 राज्यसभा सदस्यांना मागील दशकामध्ये विदर्भाच्या शेतीच्या प्रश्नावर निर्माण झालेल्या पीक, पत आणि भाव या संबंधीच्या मुलभूत प्रश्नांची माहिती देण्यासाठी २८ फेब्रुवारीला दिल्ली येथे विस्तृत असे निवेदन देणार आहेत. त्यावरून सांसदीय समितीमधील सर्व खासदार सत्य परिस्थिती जाणण्यासाठी सरळ शेतकर्‍यांशी संवाद साधणार आहे.
विदर्भाच्या कृषी समस्या व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या यावर भारताच्या सर्वोच्चा कायदा करणार्‍या संसदेमार्फतच धोरणात्मक बदल होण्याची आशा निर्माण झाली असून शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतीसंबंधी अडचणी ग्रामीण भागातील बेरोजगारी, पाणी, अतिशय खराब झालेले आरोग्य व शिक्षण व्यवस्था व या समस्यांमुळे निर्माण झालेले नैराश्य यासंबंधी सत्य परिस्थिती सांसदीय समिती समोर ठेवावी, अशी विनंती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
पश्‍चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे कृषी संकट सुरू झाल्यापासून आत्महत्याग्रस्त ६ जिलत ८ हजारांवर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या असून सरकारी आकडेवारीनुसार एकट्या यवतमाळ जिलत हा आकडा २३३२ असून यापैकी जेमतेम २0 टक्के शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना सरकारने मदतीसाठी पात्र ठरविले आहे. ६ हजारांवर शेतकरी विधवा व त्यांचे कुटुंब उपासमारीला तोंड देत असून या भीषण समस्येवर भारताच्या संसदेमध्ये तत्काळ तोडगा काढावा, यासाठी या सर्व खासदारांनी मारेगाव सोनबर्डी येथे शेतकरी विधवांच्या प्रश्नावर त्यांच्याशी सरळ चर्चा करण्याचे ठरविले आहे. या भागातील शंभरावर शेतकरी विधवा अर्पणा मालीकर, रेखा गुरनुले, चंद्रकला मेर्शाम यांच्या नेतृत्वात भेटणार असल्याची माहिती विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस यांनी दिली.
कापसाच्या शेतीमुळे जमिनीची पोत घसरत असून रासायनिक शेतीमुळे आरोग्याच्याही प्रचंड समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शेतीवर लागणारा खर्च प्रत्येकवर्षी दुप्पटीने वाढत असून कापसाच्या पिकाला फारच कमी भाव मिळत असल्यामुळे मागील ३ वर्षात शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आले आहे.
सर्व शेतकर्‍यांसाठी बँकांची दारे बंद झाली असून आता बाजारातून कर्ज काढुन प्रचंड खर्चाची व प्रचंड पाण्याची आवश्यकता असणारी कापसाची शेती करून शेतकर्‍यांनी अनेक माती, पाणी व आरोग्याच्या मुलभूत मात्र अतिशय गंभीर समस्यांना तोंड देण्यास सुरुवात केली आहे. या जीव घेणार्‍या जैविक बियाण्यांच्या रासायनिक शेतीला सरकारने बंदी घालावी व नैसर्गिक शेतीला शक्ती करावी, या मागणीसाठी मारेगाव सोनबर्डी येथील सर्व शेतकरी सांसदीय समितीसमोर आग्रह धरतील, अशी माहिती शेतकरी नेते प्रेम चव्हाण यांनी दिला.