सहाही महामंडळांची कर्जमाफी फसवी!
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, लोकशाही अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ व महाराष्ट्र अपंग वित्त व विकास महामंडळ या सहा महामंडळाचे कर्ज माफ करण्याचे आदेश १ जुलै २0१0 रोजी काढले. त्यासाठी निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात महामंडळांनी मात्र आपले कर्ज व त्यावरील व्याज माफ केले, मात्र बँकांनी दिलेले कर्ज व त्यावरील व्याज अद्यापही माफ न केल्याने राज्यभरातील हजारो लाभार्थी या कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.
धरणे आंदोलनात मार्गदर्शन करताना किशोर तिवारी लोकशाही वार्ता/१७एप्रिल
यवतमाळ : राज्यातील सहा महामंडळांची ३१ मार्च २0१२ पर्यंतची सर्व कर्जमाफी शासनाने तत्काळ जाहीर करावी, अन्यथा उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करू, असा इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी सरकारला दिला आहे. स्थानिक उद्योग भवनातीला शबरी महामंडळाच्या कार्यालयासमोर आयोजित धरणे आंदोलनात ते बोलत होते.
निवेदन देताना किशोर तिवारी व शबरी महामहामंडळाचे कर्जदार.
आघाडी सरकारने आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक व विमुक्त समाजाची गठ्ठा मते मिळविण्यासाठी २00९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील सहा महामंडळांची सर्व थकीत कर्ज व त्यावरील व्याज आणि राष्ट्रीय बँकांचे कर्ज व त्यावरील व्याज माफ केले होते. मात्र ३ वर्षानंतरही थकीत कर्ज तसेच आहे. उलट सरकारने केलेली कर्जमाफी ही विशिष्ट हप्त्याची होती, असा आदेश काढून कर्जवसुली सुरू केली आहे.
हा प्रकार अन्यायकारक असून आता आदिवासी, दलीत, बहुजन समाज, विमुक्त जाती व अल्पसंख्यांक यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सर्व आर्थिक महामंडळाची ३१ मार्चपर्यंत सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी, या मागणीसाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीच्यावतीने आज एक दिवसाचे लाक्षणिक धरणे देण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केले. याप्रसंगी मोहन जाधव, अंकित नैतमा, सुरेश बोलेनवार, नितीन कांबळे, आदिवासी नेते तुकाराम मेर्शाम, भीमराव नैताम, सुनील राऊत, प्रकाश मेर्शाम, वासुदेव मेर्शाम, वासुदेव मुकरे, विजय सलाम, सचिन मेर्शाम यांच्यासह शबरी महामंडळाच्या कर्ज पिडित समितीचे नेते उपस्थित होते. महाराष्ट्र सरकारने १ ऑगस्ट २0११ ला शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगारासाठी आदिवासींना १५ जानेवारी १९९९ ते ३१ मार्च २00८ अखेरचे थकीत कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याची घोषणा केल्याचे आदेश काढले आहेत. मात्र नंतर सरकारने या कर्जमाफीला अटी टाकून ९0 टक्के कर्जदारांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले आहे. यातच शबरी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सक्तीची कर्ज वसुली करण्याचे आदेश सर्व प्रादेशिक व्यवस्थापकांना दिले असून त्यांनी जप्तची कारवाई सुद्धा सुरू केली आहे.
सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर आदिवासींच्या कर्जमाफीची घोषणा करून त्यांची मते मिळवून घेतली. मात्र ३१ मार्च २00८पर्यंतचे हप्तेच माफ झाल्याचे पत्र २0११ मध्ये काढून व्याजासह वसुली करणे अन्यायकारक असून आदिवासी बांधवांवर असलेले शबरी महामंडळाचे संपूर्ण कर्ज विनाअट माफ करावे या मागणीकरिता आज शबरी महामंडळाच्या कार्यालयासमोर थकित कर्जदारांचे धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. ३0 जुलै २00९ रोजी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शबरी महामंडळाचे सर्व कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सर्वच वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या सुद्धा प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रकाश मेर्शाम, वासुदेव कुमरे, सोनाली खडके, वंदना मंदिकार, बाबाराव राठोड, महादेव मेर्शाम यांनी आपले कर्जमाफ झाले. म्हणून पुढील हप्ते बंद केले. मात्र अचानकपणे मागील महिन्यात त्यांनी जप्तीची नोटिसेस येऊ लागल्या. अधिकारी त्यांच्या दारावर येऊ लागले. मागील ३ वर्षाचे थकीत व्याज जोडून जप्तची कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे शेकडो आदिवासी युवक व शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या वाटेवर आहेत. एकीककडे आदिवासींच्या नावावर सरकार २00 कोटी रुपये अनुदान म्हणून प्रत्येक वर्षी वाटत आहे. मात्र, शबरी महामंडळाचे २ कोटी प्रलंबीत कर्जमाफ करण्यास सरकारी अधिकारी तयार नाही.
हा सर्व प्रकार आदिवासी विरोधी नाकर्ते सरकारचा असून जिल्ह्यातील आदिवासींचे आमदार व मंत्रिपदाचे सुख भोगणार्या ना. शिवाजीराव मोघे व प्रा.वसंतराव पुरके यांना हा प्रकार का दिसत नाही, असा सवालही यावेळी किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे. ३0एप्रिलपर्यंत सरकारने आदिवासी जनतेवरील शबरी महामंडळामार्फत देण्यात आलेले ३१ मार्च २0१२ पर्यंतचे कर्ज माफ केले नाही, तर १ मे पासून बेमुदत उपोषण सुरू करू असा इशारा विवेक कुमरे, राधाकृष्ण टेकाम, सुभाष मेर्शाम, विलास कोरांगे, निळकंठ कुळसंगे, प्रमोद सिडाम, प्रकाश घोडपडे, मारोती पारधी, शैलेश सिडाम, श्याम सिडाम, दिवाकर कोरांगे यांनी दिला आहे.
==========================================
निवेदन देताना किशोर तिवारी व शबरी महामहामंडळाचे कर्जदार.आघाडी सरकारने आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक व विमुक्त समाजाची गठ्ठा मते मिळविण्यासाठी २00९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील सहा महामंडळांची सर्व थकीत कर्ज व त्यावरील व्याज आणि राष्ट्रीय बँकांचे कर्ज व त्यावरील व्याज माफ केले होते. मात्र ३ वर्षानंतरही थकीत कर्ज तसेच आहे. उलट सरकारने केलेली कर्जमाफी ही विशिष्ट हप्त्याची होती, असा आदेश काढून कर्जवसुली सुरू केली आहे.
हा प्रकार अन्यायकारक असून आता आदिवासी, दलीत, बहुजन समाज, विमुक्त जाती व अल्पसंख्यांक यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सर्व आर्थिक महामंडळाची ३१ मार्चपर्यंत सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी, या मागणीसाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीच्यावतीने आज एक दिवसाचे लाक्षणिक धरणे देण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केले. याप्रसंगी मोहन जाधव, अंकित नैतमा, सुरेश बोलेनवार, नितीन कांबळे, आदिवासी नेते तुकाराम मेर्शाम, भीमराव नैताम, सुनील राऊत, प्रकाश मेर्शाम, वासुदेव मेर्शाम, वासुदेव मुकरे, विजय सलाम, सचिन मेर्शाम यांच्यासह शबरी महामंडळाच्या कर्ज पिडित समितीचे नेते उपस्थित होते. महाराष्ट्र सरकारने १ ऑगस्ट २0११ ला शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगारासाठी आदिवासींना १५ जानेवारी १९९९ ते ३१ मार्च २00८ अखेरचे थकीत कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याची घोषणा केल्याचे आदेश काढले आहेत. मात्र नंतर सरकारने या कर्जमाफीला अटी टाकून ९0 टक्के कर्जदारांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले आहे. यातच शबरी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सक्तीची कर्ज वसुली करण्याचे आदेश सर्व प्रादेशिक व्यवस्थापकांना दिले असून त्यांनी जप्तची कारवाई सुद्धा सुरू केली आहे.
सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर आदिवासींच्या कर्जमाफीची घोषणा करून त्यांची मते मिळवून घेतली. मात्र ३१ मार्च २00८पर्यंतचे हप्तेच माफ झाल्याचे पत्र २0११ मध्ये काढून व्याजासह वसुली करणे अन्यायकारक असून आदिवासी बांधवांवर असलेले शबरी महामंडळाचे संपूर्ण कर्ज विनाअट माफ करावे या मागणीकरिता आज शबरी महामंडळाच्या कार्यालयासमोर थकित कर्जदारांचे धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. ३0 जुलै २00९ रोजी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शबरी महामंडळाचे सर्व कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सर्वच वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या सुद्धा प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रकाश मेर्शाम, वासुदेव कुमरे, सोनाली खडके, वंदना मंदिकार, बाबाराव राठोड, महादेव मेर्शाम यांनी आपले कर्जमाफ झाले. म्हणून पुढील हप्ते बंद केले. मात्र अचानकपणे मागील महिन्यात त्यांनी जप्तीची नोटिसेस येऊ लागल्या. अधिकारी त्यांच्या दारावर येऊ लागले. मागील ३ वर्षाचे थकीत व्याज जोडून जप्तची कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे शेकडो आदिवासी युवक व शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या वाटेवर आहेत. एकीककडे आदिवासींच्या नावावर सरकार २00 कोटी रुपये अनुदान म्हणून प्रत्येक वर्षी वाटत आहे. मात्र, शबरी महामंडळाचे २ कोटी प्रलंबीत कर्जमाफ करण्यास सरकारी अधिकारी तयार नाही.
हा सर्व प्रकार आदिवासी विरोधी नाकर्ते सरकारचा असून जिल्ह्यातील आदिवासींचे आमदार व मंत्रिपदाचे सुख भोगणार्या ना. शिवाजीराव मोघे व प्रा.वसंतराव पुरके यांना हा प्रकार का दिसत नाही, असा सवालही यावेळी किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे. ३0एप्रिलपर्यंत सरकारने आदिवासी जनतेवरील शबरी महामंडळामार्फत देण्यात आलेले ३१ मार्च २0१२ पर्यंतचे कर्ज माफ केले नाही, तर १ मे पासून बेमुदत उपोषण सुरू करू असा इशारा विवेक कुमरे, राधाकृष्ण टेकाम, सुभाष मेर्शाम, विलास कोरांगे, निळकंठ कुळसंगे, प्रमोद सिडाम, प्रकाश घोडपडे, मारोती पारधी, शैलेश सिडाम, श्याम सिडाम, दिवाकर कोरांगे यांनी दिला आहे.
==========================================
No comments:
Post a Comment