यवतमाळ
: महाराष्ट्र सरकारने आर्शमशाळेतील राजकीय नेत्यांचा गोरखधंदा बंद
करण्यासाठी विद्यार्थी व शिक्षकांच्या उपस्थितीची शाहनिशा करण्यासाठी
संगणकीकृत इंटरनेटद्वारे अंगठा लावून बायोमॅट्री करणारी पद्धती सर्व
आर्शमशाळेत आवश्यक केली आहे. ज्या आर्शमशाळा ही व्यवस्था करणार नाही व
केल्यानंतरही जाणूनबुजून बंद ठेवणार त्या दिवसांचे विद्यार्थ्यांचे अनुदान व
शिक्षकाचा पगार न देण्याचे सक्त आदेश सरकारने काढले आहे. सरकारने
आर्शमशाळेतील पटसंख्यांचा व बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावावर कोट्यावधींचे
अनुदान लाटण्याचा गोरखधंदा सुरू होता. मात्र आता संस्थाचालकांना चाप बसणार
आहे. या निर्णयाचे विदर्भ जनआंदोलन समितीने स्वागत केले आहे. किशोर तिवारी
यांनी काही शाळा बायोमॅट्री यंत्र खेडसाळ पद्धतीने बंद ठेवत असल्याची
तक्रार आदिवासी आयुक्तांना केली असून या शाळा संचालका विरुध्द तत्काळ
कारवाई करून या शाळा सरकारने ताब्यात घ्याव्या अशी मागणी निवेदनाद्वारे
केली आहे.
उपस्थितांच्या बायोमेट्रिवर पटतपासणी करून आर्शमशाळेच्या राजकीय
नेत्यांनी सुरू केलेला कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार फक्त २५ टक्क्यांनी कमी
होणार मात्र शळेच्या जेवणावळीत भांडारघर प्रत्येक वर्ग व विद्यार्थ्यांच्या
झोपण्याच्या जागेवर २४ तास रेकॉर्डिंग सीसीटीव्ही कॅमेर्याची व्यवस्था
केली आहे. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्या अति निकृष्ट जेवणाची व
शिक्षकांकडून देण्यात येणार्या शिक्षणाची संपूर्ण माहिती सरकारला होईल.
सध्याच्या परिस्थितीत सरकार एका विद्यार्थ्यावर प्रतिमहा १२00 रुपये खर्च
करते तर संस्थाचालक प्रती विद्यार्थ्यांवर जेमतेम २0 रुपये खर्च करतात व
त्यांना कधीच दूध, फळ वा अंडीसारखा सकस आहार देण्यात येत नाही.
विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी कधीच चांगले शिक्षक उपलब्ध राहत नसल्याचा
आरोप करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांवर सतत अन्याय होत असून शिक्षणाचा
दर्जाही आर्शमशाळेत अतिशय खालावला आहे. अशा परिस्थितीत आर्शमशाळेचा आहार
व्यवस्था, शिक्षण प्रणाली व इतर सर्व हालचालीचे चित्रीकरण करण्यात यावे
यासाठी सीसीटीव्ही., भोजनघर, भांडारघर व विद्यार्थ्यांच्या झोपण्याच्या
ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी
केली आहे.
No comments:
Post a Comment