यवतमाळ जिल्ह्यात फ्लोराइडयुक्त 454 गावे- सकाळ वृत्तसेवा

यवतमाळ जिल्ह्यात फ्लोराइडयुक्त 454 गावे- सकाळ वृत्तसेवा

- सकाळ वृत्तसेवा

Thursday, May 10, 2012 AT 01:00 AM (IST)

Tags: fluoride,   water,   yavatmal,   vidarbha

http://www.esakal.com/esakal/20120510/5717764707959974877.htm 

यवतमाळ - महाराष्ट्र सरकारने 2001मध्ये मंगी कोलामपोडावर फ्लोराइडचे विषारी पाणी पिल्यामुळे आदिवासींना गंभीर आजार होऊन मृत्यू झाला होता. यासंदर्भात यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व फ्लोराइड, इतर विषारी खनिज पाण्यामध्ये असणारे पाण्याचे स्रोत बंद करून सर्व गावकऱ्यांना शुद्ध पाणी देण्याचे शपथपत्रच सरकारतर्फे सादर करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप या गावांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून, यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाली असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील या प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या विशेष चमूने घेतली होती, त्यानंतर त्यांनी यवतमाळ जिल्ह्यास भेट दिली होती. शुद्ध पाण्याची व्यवस्था केल्याचे मंगी व करंजी येथील पोडावर सरकारने कृत्रिमरीत्या सुविधा तयार करूनसुद्धा दाखविले होती. मात्र, याच महिन्यात आरोग्य विभागाने अधिकृतपणे यवतमाळ जिल्ह्यातील 454 गावांमध्ये फ्लोराइडयुक्‍त पाणी गावकरी राजरोसपणे पीत असल्याचा अधिकृत अहवालच पाणीटंचाईच्या आढावा बैठकीत सादर केला. विशेष म्हणजे या बैठकीत संबंधित विभागाने हा अहवाल सामाजिक न्यायमंत्री ऍड. शिवाजीराव मोघे, पालकमंत्री नितीन राऊत व विधानसभेचे उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके यांना सादर केला आहे. हे सर्व प्रकरण सुनियोजितपणे मनुष्यवधाचा गुन्हा असून, या सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिकाही श्री. तिवारी यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासमोर सादर केली आहे. यापूर्वीही श्री. तिवारी यांची याच विषयावरील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासमक्ष या विषयावरील त्यांच्या चार तक्रारींवर सरकारविरुद्ध आदेश प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत 454 गावांमध्ये विषारी पाणी सरकार पाजत आहे. हा अधिकृत खुलासा अनेक सनदी अधिकाऱ्यांना फार महाग पडणार, असे चित्र समोर येत आहे. आपण या 454 खेड्यांतील सर्व गावकऱ्यांची आरोग्यतपासणी करून विषारी पाणी दीर्घ मुदतीपर्यंत पिल्यामुळे शरीरात आलेले अपंगत्व व जडलेले गंभीर आजार याचा संपूर्ण अहवालच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला सादर करणार आहे. या सर्व गावकऱ्यांना विषारी पाणी पाजणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई देण्याचे व या 454 गावांमध्ये लोकांना यंत्राने शुद्ध केलेले पाणी 50 लिटरच्या कॅनमध्ये प्रतिकुटुंब रोज द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या 454 गावांत जिल्हा प्रशासनाने शुद्ध केलेले पाणी कॅनने व बाटलीत प्रत्येक कुटुंबाला तत्काळ द्यावे, यासाठीसुद्धा आपण स्थानीय न्यायालयात सरकारविरुद्ध तक्रार करणार असल्याची माहितीही याचिकाकर्ते किशोर तिवारी यांनी दिली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील दोन हजार गावांपैकी अधिकृत आकडेवारीनुसार 454 गावांमध्ये सर्व ग्रामवासी विषारी पाणी पितात, दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव एम. रमेशकुमार यांनी जिल्ह्याला भेट देऊन एकही गाव फ्लोराइडयुक्‍त पाणी पिणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, सरकारने या दिशेने कोणतीही कारवाई केली नाही. यवतमाळ, मारेगाव, पुसद, उमरखेड, केळापूर, वणी, झरी, घाटंजी, आर्णी, दिग्रस, दारव्हा व राळेगाव या तालुक्‍यांतील सरासरी 30 ते 40 गावांमध्ये गावकऱ्यांना फ्लोराइडयुक्‍त पाणी प्यावे लागत आहे. यामुळे त्यांचे दात व हातपाय ठिसूळ होऊन शरीरामध्ये रक्‍ताशय, मधुमेह व अनेक गंभीर आजार होताहेत. सर्व लहान मुलांचे दात खराब होऊन पडत असल्याचेही सरकारी अहवालातच म्हटले आहे. सरकारने मंगी कोलामपोडाचे प्रकरण समोर आल्यानंतर ज्या योजना राबविल्या, त्यात अधिकारी कोट्यधीश झाले. मात्र, आदिवासी व कोलामांना विषारी पाणी पिऊन मरावे लागत आहे. उच्च न्यायालयाने दहा वर्षांपूर्वी आपल्या आदेशात पिण्याचे पाणी सरकारने या सर्व खेड्यांवर शासकीय यंत्रणेद्वारे शुद्ध करून कॅनद्वारे पुरविण्याचे स्पष्ट आदेशही दिले होते. सरकारनेही अंमलबजावणी करण्याचे शपथपत्रच दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीच कारवाई झालेली नाही. जे यंत्र पाणी शुद्ध करण्यासाठी लावले होते, तेसुद्धा बंद पडले असल्याचेही श्री. तिवारी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.