Sunday, January 12, 2014

VJAS support stir against “TOLL-PLAZA” Exploitation: Demands to scrap all Toll-Plaza in vidarbha



Nagpur -13 Jan  2014

Vidarbha Janandolan Samiti activist group  has come out openly to support  Shivsena and all party action committee stir against   rampant corruption and massive exploitation at all Toll-Plazas throughout Kolhapur  and demanded the urged to scrap all BOT agreements allowing such Toll collection centers  where roads  are even completed and damaged and ten time cost of the project is recovered being operated  in to alleged nexus in  political leaders, babus and contractors even judiciary is being used to legitimize this illegal Toll Gate scam by giving misleading information’s  before all toll booths are set on fire like Kolhapur metro   , Kishore Tiwari  President VJAS informed in press release today.
In vidarbha which is backward region of Maharashtra hundreds of BOT roads needlessly constructed with giving exaggerated cost escalations in some cases 10-20 times from real cost of construction ,some of four lane roads have been replaced by good working condition two lane road even when there was no vehicular traffic on the route ,most of BOT operator in vidarbha is business partner of political party in power or main opposition party and this fact is known to all section of civil society and media  till crop of Toll Plaza is mushrooming day by day even after there is strong protest from local residents but powerful mafias are just suppressing the unrest  with muscle power and political-administrative protection and revolt like Kolhapur is only solution for illumination of Toll-Raj in vidarbha, Tiwari added.
‘Vidarbha there is massive backlog of road and under constitutional provision of section 371,Govt. should pay the real cost of project and scarp all agreement  of going or existing BOT road project   other wise Toll-Plaza will give humiliating defeat like Delhi to Maharashtra Govt.’. Tiwari warned .
“Govt. should look in to facts of the study report 2013 done by the Transport Corporation of India and IIM Calcutta that Slow truck speeds on highways and delays at toll plazas are costing the country about Rs.60,000 crore a year, but recent facts are more shocking that more than Rs.60,000 crore  by the BOT operators by way collecting unjustified and unlawful levy  from innocent transporters lastly poor common man has to pay it   hence whole issue on going TOLLGATE scam is national issue not limited to Maharashtra and now time has come to brake  this unholy cartel of top political leaders to stop this flood of tolls and people will have liberty to move freely in this so called liberated democratic India” Tiwari added.
The unholy cartel of Babus-political leaders-contractors and blind eye of media and judicial system as open as sunlight can be seen on NAGPUR-CHANDRAPUR, NAGPUR –AMARAVATI AND NAGPUR –HYDRABAD highways and we are ready provide more concrete documentations of stage managed contracts and exaggerated estimate and then over valued toll-tax collection hence we demand the complete judicial probe over ‘TOLL-GATE’ scam which is much higher than ‘COAL-GATE’ scam, Tiwari added.
‘Last anti-corruption crusader Anna Hazare demanded  closer of all Tolls and threaten stir and surprisingly PWD Minister of Maharashtra  closed more than 27 MSSRDC tolls to pacify  Annaji but after three month all tolls were reopened ,it shows that tolls are being opened and run as per wish and will of minister and unholy nexus between political parties are allowing the misdeed to continue that much more humiliating hence we are supporting stir and will take this issue to all legal forum of redressal ’ Tiwari said .

“the process of multiple tax collection and allowing the BOT Bazar  in this country is matter of serious implications to fundamentals rights of innocent masses and open support of main opposition  parties is matter of shame as people who are fighting against corruption and promoting scams which is unfortunate but people of this country will punish all these TOLL-GATE scammers” Tiwari added.


================================================================

Wednesday, January 1, 2014

Emulate AAP to win state polls, NGO tells Chavan-IANS Report

Logo


Emulate AAP to win state polls, NGO tells Chavan

They also termed Kejriwal's initiative as people friendly
AAP
A farmers' NGO here Wednesday urged Chief Minister Prithviraj Chavan to "emulate the example of Delhi government" if he wants to save his government from a humiliating defeat in the next elections.
Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) president Kishore Tiwari said though Delhi is a small state with a budget of only Rs.4,000 crore, its new Chief Minister Arvind Kejriwal has given water and power subsidies to the poor people of his state.
"In contrast, Maharashtra with a budget of over Rs.160,000 crore cannot extend similar benefits to the poorer sections, the food-starved tribals and debt-hit farmers in this state," Tiwari told IANS.
Lauding the Kejriwal government, he said "the neo-globalisation Brand Ambassador Prithviraj Chavan" should extend similar subsidies if he wanted to save the ruling Democratic Front government from biting the dust in the next assembly elections.
Terming Kejriwal's initiative as "people friendly", Tiwari said in Maharashtra and other states, water and power supplies have been largely privatised since the free trade era started in 1991.
These have led to strong protests throughout the country as private players have virtually taken over water and power distribution in connivance with the political parties across the political spectrum.
The VJAS has urged Chavan to ensure that free of charge water and power were given to the poor, tribals, and farmers without going for budgetary provisions as the state has already failed to utilise several central welfare schemes for the downtrodden.
Simultaneously, Tiwari urged the Bharatiya Janata Party ruling some states in the country to emulate the AAP decision in Delhi if it wanted to avoid defeat for its prime ministerial candidate Narendra Modi

Monday, August 5, 2013

यवतमाळ जिल्ह्यातील ३ लाख एकरमधील पिके उद्ध्वस्त

यवतमाळ जिल्ह्यातील ३ लाख एकरमधील पिके उद्ध्वस्त
ॅ स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ 
यवतमाळ जिल्ह्यात मागील पंधरवाड्यात झालेल्या अतवृष्टीमुळे व धरणाचे पाणी सोडल्याने आधीच ३ जूनपासून सतत पावसाचा मारा सहन करत असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील ४ लाख कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अंदाजे ३ लाख एकरातील उभे पीक, पुरात बुडून खरडल्यामुळे व पावसाचे पाणी शेतात साचल्याने नष्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर असली तरी जिल्ह्यातील खा. हंसराज अहीर व समाजकल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे याच परिसरात उद््घाटन व भूमिपूजन समारोह करीत फिरत आहेत. या लोकप्रतिनिधींना केव्हा जाग येईल व प्रशासन नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांची केव्हा मदत करेल असा संतप्त सवाल विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 
घाटंजी तालुक्यातील भीमकुंड व गणेरी भागातील पुराचा फटका बसलेले शंभराच्यावर कुटुंबे जंगलातील माळावर जाऊन राहत आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, अशी माहिती सावरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते तुकाराम मोहुर्ले यांनी दिली. यावर जिल्हाधिकारी अश्‍विन मुद्गल यांना किशोर तिवारी यांनी मदत करण्याची विनंती केली. दरम्यान रविवारी पारवा ग्रामपंचायतमध्ये एका समारंभाला आमदार व समाजकल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे उपस्थित होते. मात्र, या परिसरातील जनता आपणास मतदान करीत नाही तेव्हा त्यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका घेत संपूर्ण परिसराकडे त्यांनी पाठ फिरविली, अशी माहिती तुकाराम मोहुर्ले यांनी दिली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व नद्यांनी आपला कहर माजविला असून पैनगंगा लगतच्या पिंपरी, वठोली, टाकळी, दिग्रस, धानोरा, दुर्भा, सतपेल्ली, हिरापूर, मांगली, वेडद, खातेरा, उमरी, पिंपळखुटी, जुगाद, चिंचोली, शिवणी (धोबे) या गावांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अडाण, अरुणावती, वर्धा नद्यांच्या पात्रातील शेतकर्‍यांची परिस्थिती या पेक्षाही बिकट आहे. मात्र, आजपर्यंत साधे पंचनामे किंवा पाहणी सुद्धा झालेली नाही. प्रत्येक नदी व नाल्याला महापूर आल्यामुळे सुमारे ३ लाख एकर जमीन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे.

Saturday, July 6, 2013

अन्नसुरक्षा अध्यादेशाचे 'विदर्भ जनांदोलन समिती 'तर्फे स्वागत

अन्नसुरक्षा अध्यादेशाचे 'विदर्भ जनांदोलन समिती 'तर्फे स्वागत
ॅ स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ 
**ज्या राजकीय पक्षांना गरिबी व भूकबळीची यामुळे होत असलेल्या लाखो आदिवासी व ग्रामीण जनतेच्या भावनांची  जाणीव नाही  त्यांचा या अन्नसुरक्षा अध्यादेशाला  विरोध एक थोतांड असून जाती व धर्माचे राजकारण करणाऱ्यांना हा विरोध येत्या निवडणुकीत महाग पडेल- किशोर तिवारी  **
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या ग्रामीण भागातील ७५ टक्के तर शहरी भागातील ५0 टक्के जनतेला प्रत्येक महिन्याला ५ किलो तांदूळ , गहू व बाजरा, ज्वारी ३ रुपये, २ रुपये व १ रुपया दराने अन्नसुरक्षा देण्याच्या अन्न अधिकाराचा लढा लढणार्‍या विदर्भ जनआंदोलन समितीने स्वागत केले आहे.
ज्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत ही योजना सरकार राबविणार आहे. त्यामधील भ्रष्टाचार व नोकरशाही दुकानदारांची संगनमत यामुळे गरिबांना अन्नापासून वंचित ठेवण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षाने एक होऊन प्रयत्न करावे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. सरकारच्या अध्यादेशाप्रमाणे २१ दशलक्ष टन धान्य त्यांची किंमत १ लाख २५ हजार कोटी आहे. याचे वाटप सुमारे ७0 कोटी जनतेला होणार आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकार बीपीएल यादी १९९९ ची वापरत आहे. अशा परिस्थितीत या योजनेचा फायदा काहींनाच होणार, अशी भीती विदर्भ जनआंदोलन समितीने व्यक्त करुन २0१२ च्या बि.पी.एल. यादीचा आधार धरून नवीन शिधावाटप पत्रिका वाटून ही योजना राबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
१३ वर्षापूर्वी २00२ मध्ये भारताच्या सवरेच्य न्यायालयाने अन्नाचा अधिकार स्थापित केल्यानंतर भारत सरकार अन्न नियंत्रण कायदा २00१ तयार करूनही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ५0 टक्के गरीबांचे बीपीएल. यादीत नावेच नाही मात्र जे राजकीय पक्ष अन्न सुरक्षा अध्यादेशाचा सध्या विरोध करीत आहे. त्यापैकी एकही राजकीय पक्ष सवरेच्य न्यायालयाच्या अन्न सुरक्षा व अन्न नियंत्रण कायदा २00१ च्या अंमलबजावणीसाठी एकदाही समोर येत नाही, याबद्दल विदर्भ जनआंदोलन समितीने रोष व्यक्त केला आहे.

Tuesday, June 4, 2013

कारेगाव बंडलची आश्रमशाळा या मागणीसाठी सरकार जागरण आंदोलनात शेकडो आदिवासी सहभागी - १५ जुलै पासून आमरण उपोषणाची घोषणा

कारेगाव बंडलची  आश्रमशाळा या मागणीसाठी सरकार जागरण आंदोलनात शेकडो आदिवासी  सहभागी - १५  जुलै पासून आमरण उपोषणाची  घोषणा

कारेगाव दि. ४ जून
 
महाराष्ट्रात आदिवासी समाजावर होत असलेला अन्याय आता असंतोषाचे रूप घेत असून  सरकार व अधिकारी   मात्र  याकडे पाठ करत आहेत . राज्यात  चार हजार कोटी रुपये आदिवासीवर सरकार खर्च करीत आहे  मात्र  हजारो आदिवासी  मुलभूत सवलती पासून वंचित आहेत  आणि  यवतमाळ  जिल्हय़ातील अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागात सरकारने १९८२ ला कारेगाव बंडल येथे आश्रमशाळा उघडली हि एक उदाहरण आहे कारण   ही आश्रमशाळा १९९६ मध्ये झटाळा येथे स्थलांतरित करण्यात आली मात्र   नवीन वास्तू   २००१  पासून   तयार  असून  हि सुध्या  अधिकाऱ्यांनी  तबल  १२   वर्ष लोटूनही  हि शाळा  सुरु केली नाही, त्यामुळे या भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक विवंचनेचा सामना करावा लागत आहे.अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागातील जनतेनी कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा त्वरित सुरू करावी सुरु करा  या साठी मागील तेरा वर्षापासून  पाठपुरावा केला परंतु  पोटभरू नेते व झारीतील  भ्रष्ट अधिकारी  यांनी आश्रमशाळा आजमतिला  सुरु केली नाही  यामुळे  शेकडो  आदिवासी  कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा त्वरित सुरू करावी, या मागणीसाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात ४ जूनला सरकार जागरण आंदोलन करण्यात येणार आले व मागणी  झाली  तर आमरण उपोषणही करण्याची घोषणा  या वेळी  करण्यात आली ,या आंदोलनात आदिवासी नेते भीमराव  नैताम ,अंकित नैताम , मोहन  जाधव , सुरेशभाऊ बोलेनवार ,दलित नेते मनोजभाऊ मेश्राम ,नितीन कांबळे ,मोरेश्वर वातीले ,नंदकिशोर जैस्वाल आदी नेते शामिल झाले होते .
महाराष्ट्राचे आदिवासी सचिव प्रवीण परदेसी यांनी हा  प्रश्न मार्गी लावण्याचे  आश्वासन किशोर  तिवारी  याने या वेळी दिले मात्र  प्रकल्प कार्यालयाचे कोणताही अधिकारी   कारेगावला  आला  नाही
कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे १९९६ मध्ये झटाळा येथे स्थलांतरित केली. या भागात आदिवासी जनतेला शिक्षमासाठी कोणतीच निवासी शाळा नसल्यामुळे सरकारने आदिवासींच्या मागणीवरून १९९७ मध्ये नवीन वास्तुचे काम सुरू केले. तसेच सन २00२ मध्ये कारेगाव बंडल येथे आश्रमशाळा सुरू करण्याची तयारीसुद्धा केली. मात्र आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी शिक्षकांच्या दबावाखाली मागील १२ वर्षांपासून ही शाळा झटाळा येथून कारेगाव बंडल येथे पुन्हा सुरू होऊ दिली नाही. याचा फटका आदिवासी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. कारेगाव बंडल येथे शैक्षणिक सुविधा नसल्यामुळे अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी बाहेरगावी जावे लागत आहे. येथील नागरिकांच्या समस्यांची अधिकार्‍यांनी कुठलीही दखल घेतली नाही. विशेष म्हणजे कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळेमध्ये सर्व व्यवस्था असूनही शाळा सुरू करण्यास मात्र विलंब करण्यात येत आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य लक्षात घेऊन ४ जून रोजी आंदोलन करण्यात येत असून यामध्ये राजेंद्र कोडापे, झिबलाबाई तुमरा, माणिक पेंदोर, श्रीकृष्ण आडे, शंकर अंधारे, अरुण मेश्राम, देविदास कुमरे, कृष्णा शेडमाके, नरसिंग गणाजीवार, रुपेश चिंतलवार, गजानन सातपुते, विजय नैताम यांच्यासह घुबडी, चनाखा, दर्यापूर, पिटापुंगरी, खैरी, वडवाड, हिवरी, ठाणेगाव, कोदूरी, सावरगाव, सावंगी, रामनगर, वघारा आदी गावातील नागरिक सहभागी झाले होते 

Monday, February 4, 2013

तेंदुपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामसभेला द्या-विदर्भ जनांदोलन समितीची मागणी


तेंदुपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामसभेला द्या-विदर्भ जनांदोलन समितीची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी


यवतमाळ, ४ फेब्रुवारी
महाराष्ट्रातील ४५० हून जास्ततेंदुपत्ता घटकांच्या लिलावाच्या पहिल्या फेरीवर तेंदुपत्ता ठेकेदारांनी निविदा काढताना, जंगलात आगी लागल्यास ठेकेदार जबाबदार असतील, याअटीवर आक्षेप घेत बहिष्कार टाकला आहे. महाराष्ट्राचे वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी तेंदुपत्ता ठेकेदारांवर दबाब आणण्यासाठी तेंदुपत्ता संकलन ग्रामसभेला देण्याची  धमकी दिली आहे.तेंदुपत्ता मजुरांसाठी मागील दहा वर्र्षांपासून सततलढा देणारया विदर्भ जनआंदोलन समितीने प्रधान सचिवांना पंचायत राज्यघटना दुरुस्तीनंतर गौण वनउपज ग्रामसभेची मालकी असून आदिवासी जनतेचे जल-जंगल-जमिनीचे मूलभूतअधिकार स्थापित करण्यासाठी तेंदुपत्तासंकलन ग्रामसभेला तत्काळ देण्याचा निर्णय घेण्याची विनंती समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

विदर्भ जनआंदोलन समितीने १९९९ ते २००१ पर्यंत २५ हजारांवरतेंदुपत्ता मजुरांची तेंदुपत्ता समिती स्थापन करून तेंदुपत्ता घटकाच्या लिलावामुळे मिळणारा महसूल मजुरांना तेंदुपत्ता बोनस म्हणून वाटप करण्यासाठी सरकारला २००६ पासून भाग पाडले आहे. सध्या वनखात्यामार्फत तेंदुपत्ता मजुरांना सुरू असलेले तेंदुपत्ता बोनस वाटप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीमुळे वादग्रस्त झाले आहे. तेंदुपत्ता संकलन करणारे खळेदार बोगस तेंदुपत्ता मजुरांचे कार्ड तयार करून अधिकारयांशी संगनमत करून सर्व तेंदुपत्ता मजुरांना बोनसपासून वंचित ठेवत आहेत.यामुळे सरकारने घेतलेल्या पुरोगामी निर्णयाचा तेंदुपत्ता मजुरांना फायदा होत नाही, असा आरोप विजसने केला आहे.


तेंदुपत्ता संकलन ग्रामसभेला दिल्यास तेंदुपत्ता बोनस वाटपामधील भ्रष्टाचार तर कमीच होईल व ग्रामसभेला महसूल मिळाल्यामुळे वनसंरक्षणाची जबाबदारी ही वाढेल. सध्या पंचायत राज्य विस्तारित क्षेत्र कायदा १९९६ व वन अधिकार कायदा २००६ प्रमाणे गौण वनउपज यांचे अधिकार ग्रामसभेकडेच आहेत, मात्र राज्यसरकारचे सनदी अधिकारी हे अधिकार देण्यास तयार नाहीत. तरी आदिवासींच्या कल्याणा करिता व चंद्रपूर-यवतमाळ जिल्ह्यातील नक्षलप्रभाव कमी करण्यासाठी तेंदुपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात यावेत, अशी विनंती विदर्भजनआंदोलन समितीने केली आहे
===========================

Monday, December 31, 2012

तेलंगणासोबत स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती करा- विदर्भ जनआंदोलन समितीची गृहमंत्र्यांना मागणी-तरुण भारत

तेलंगणासोबत स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती करा- विदर्भ जनआंदोलन समितीची गृहमंत्र्यांना मागणी-तरुण भारत 
 
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, ३० डिसेंबर

जगात शेतकरी आत्महत्या व आदिवासींच्या कुपोषणाची राजधानी म्हणून विदर्भाच्या समस्यांनी कळस गाठला असून आता स्वतंत्र राज्य केल्याशिवाय विदर्भाच्या समस्या सुटणार नाही हे निश्चित झाले आहे. म्हणून तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीचा निर्णय घेताना विदर्भ राज्याच्याही निर्मितीचा निर्णय घ्यावा, असे कळकळीचे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीने केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिदेे यांना पाठविलेल्या निवेदनात केले आहे.
विदर्भांचा मागासलेपणा व शेतकरयांच्या आत्महत्या, आदिवासींची उपेक्षा व प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी हा प्रश्न या दशकात प्रचंड
प्रमाणात जगासमोर आला आहे. महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारने विदर्भातील उपेक्षित शेतकरी व आदिवासी जनतेसाठी खर्च केलेले ५० हजारांवर कोटी रुपये राजकीय नेते व भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारयांनी कंत्राटदारांसोबत संगनमत करून जनतेपर्यंत पोहचू दिले नाही, असा आरोप विजसने केला आहे.
विदर्भात मागील दशकात एक टक्काही सिचन क्षमता वाढली नसताना १३२ कोळशांवर आधारित विद्युत निर्मितीचे केंद्र येत असून यामध्ये सिचनाचे सर्व पाणी वापरले आहे. नागपूर, अमरावती, गोंदिया, भंडारा, यवतमाळ व अकोला यासारख्या शहरांना व २० हजार खेड्यांना पिण्याचे पाणीसुद्धा मिळणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण होत आहे, याकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे.
संपूर्ण विदर्भात सरकारच्या विदर्भविरोधी धोरणामुळे २ हजारांच्यावर सुरू असलेले उद्योग बंद पडलेले आहेत. विदर्भातील राजकीय नेते आपल्या स्वार्थासाठी विदर्भाच्या जनतेचा बळी देत असून विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायासाठी कोणतेही पाऊल उचलेल्या जात नसून, विदर्भावर वाढलेल्या अन्यायामुळेच नक्षलवाद वाढत आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
सध्या सरकार फक्त योजनांची घोषणा करत आहे, तर राजकीय नेते व कंत्राटदार या योजनांचा पैसा खात आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये विदर्भात असंतोषाची लाट निर्माण होऊन हिसाचार वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाने विशेष ठराव केला असून, या मागणीला सत्तारुढ काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिबा दिला आहे. भारतीय जनता पक्ष व मनसेसोबत सर्व दलित नेतेसुद्धा एकमुखाने विदर्भाला न्याय देण्यासाठी विदर्भ राज्य निर्माण व्हावे ही मागणी करत आहेत याकडेही या निवेदनात कक्ष वेधण्यात आले आहे. स्वत: केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिदे यांनीसुद्धा विदर्भाच्या समस्या व दु:ख जाणले असून विदर्भाच्या विकासासाठी आणि शेतकरी व आदिवासींच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी योजना आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.