तेंदूपत्ता बोनस, रोहयोसाठी बायोमेट्रिक अनिवार्य करा- शेकडो आदिवासी मजुरांची मागणी
मजुरांच्या नावावर मशीनचा वापर; मजुरी कंत्राटदारांच्या हातात
मेळाव्यास उपस्थित महिला.मेळाव्यास मार्गदर्शन करताना किशोर तिवारी व उपस्थित नेते
यवतमाळ:
तेंदूपत्ता बोनस वाटपामध्ये आज शेकडो मजुरांनी ३ वर्षांपासून होत असलेल्या
भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीचा पाऊसच पाडला. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर
मजुरांच्या नावावर मशिनीचा वापर व मजुरांची मजुरी कंत्राटदाराच्या हातात,
हा प्रकार राजरोसपणे होत असून तेंदूपत्ता बोनस वाटप व रोजगार हमी योजनेच्या
कामामधील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी दोन्ही योजनेमध्ये कामावर व मजुरी
देताना अंगठय़ावर आधारित संगणकीकृत छायाचित्राच्या बायोमेट्रिकचा वापर
अनिवार्य करावा, असा एकमुखी ठराव आज पांढरकवडा येथील तेंदूपत्ता व रोजगार
हमी योजनेवर काम करणार्या आदिवासी मजूर मेळाव्यात घेण्यात आला.
मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी होते तर यावेळी आदिवासी नेते लेतुजी जुनघरे, तुकाराम मेर्शाम, अंकित नैताम, भीमराव नैताम व शेतकरी नेते मोहन जाधव, मोरेश्वर वातिले, सुरेश बोलेनवार, नंदू जयस्वाल, संतोष नैताम, सुनील राऊत, राजू राठोड, गजानन गोदुरवार उपस्थित होते. यावेळी शिबला, पेंढरी, रोहपाट, टिटवी, मेंढणी, आंबेझरी, सुसरी, कारेगाव, रामगाव, कोंडझरी , वसंतनगर, पोटगव्हाण या गावातील शेकडो मजुरांनी, वनखात्यातील कर्मचार्यांनी तर काही ठिकाणी राजकीय नेत्यांनी सर्वच्या सर्व रोजगार हमी योजनेचे कार्ड गोळा केले. मात्र आम्हाला मागील ४ महिन्यांपासून काम मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. अनेक ठिकाणी तर तेंदूपत्ता मजुरांचे मागील ३ वर्षांचे अख्खे बोनस वनअधिकार्यांनी लाटल्याची तक्रारही समोर आली, हा सगळा प्रकार प्रेताच्या टाळुवरचे लोणी खाणारा असून या सर्व तक्रारी आम्ही सरकार दरबारी चौकशीसाठी सादर करणार, अशी माहिती यावेळी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी दिली.
शेतकर्यांच्या शेतातील सर्व कामे रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू करून शेतकर्याला या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा व खरीप हंगामातील कमीत कमी शेतकर्यांच्या शेतावरील १२0 दिवसांच्या कामाची, शेतकर्यांच्या कुटुंबाच्या सदस्यांची व त्यांच्या शेतावर काम करणार्या शेतमजुराची मजुरी सरकारने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुदान स्वरुपात तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. जी कामे शेतमजुर व शेतकरी १४५ रुपये दराने करू शकत नाही व त्या ठिकाणी अधिकारी स्वयंचलित यंत्राचा वापर करतात, अशा सर्व कामाचा रोजगार हमी योजनेतून समावेश न करता राज्याच्या योजनेच्या विकास निधीमधून करण्यात यावा जेणेकरून राजरोसपणे होत असलेला भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल व रोजगार हमी योजनेचे ग्रामीण रोजगार देण्यामध्ये सक्रिय सहभाग दिसून येईल. शेतकर्यांच्या शेतात मजुरांना सरासरी २00 रुपये मजुरी मिळत असताना मजुरांचा अभाव आहे, मात्र रोजगार हमी योजनेच्या कामावर फक्त १४५ रुपये दराने ५ हजारांवर मजूर यवतमाळ जिल्ह्यात अखंडपणे काम करत आहे. यावर या मेळाव्यात आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. सरकारी अधिकारी व सर्व लोकप्रतिनिधी या भ्रष्टाचाराला मूक संमती देऊन आपली टक्केवारी निश्चित करून देशाला लुटत असल्याचा आरोप यावेळी किशोर तिवारी यांनी केला. आपण मजुरांचे मेळावे प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी आयोजित करून हा भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करू, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी होते तर यावेळी आदिवासी नेते लेतुजी जुनघरे, तुकाराम मेर्शाम, अंकित नैताम, भीमराव नैताम व शेतकरी नेते मोहन जाधव, मोरेश्वर वातिले, सुरेश बोलेनवार, नंदू जयस्वाल, संतोष नैताम, सुनील राऊत, राजू राठोड, गजानन गोदुरवार उपस्थित होते. यावेळी शिबला, पेंढरी, रोहपाट, टिटवी, मेंढणी, आंबेझरी, सुसरी, कारेगाव, रामगाव, कोंडझरी , वसंतनगर, पोटगव्हाण या गावातील शेकडो मजुरांनी, वनखात्यातील कर्मचार्यांनी तर काही ठिकाणी राजकीय नेत्यांनी सर्वच्या सर्व रोजगार हमी योजनेचे कार्ड गोळा केले. मात्र आम्हाला मागील ४ महिन्यांपासून काम मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. अनेक ठिकाणी तर तेंदूपत्ता मजुरांचे मागील ३ वर्षांचे अख्खे बोनस वनअधिकार्यांनी लाटल्याची तक्रारही समोर आली, हा सगळा प्रकार प्रेताच्या टाळुवरचे लोणी खाणारा असून या सर्व तक्रारी आम्ही सरकार दरबारी चौकशीसाठी सादर करणार, अशी माहिती यावेळी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी दिली.
शेतकर्यांच्या शेतातील सर्व कामे रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू करून शेतकर्याला या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा व खरीप हंगामातील कमीत कमी शेतकर्यांच्या शेतावरील १२0 दिवसांच्या कामाची, शेतकर्यांच्या कुटुंबाच्या सदस्यांची व त्यांच्या शेतावर काम करणार्या शेतमजुराची मजुरी सरकारने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुदान स्वरुपात तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. जी कामे शेतमजुर व शेतकरी १४५ रुपये दराने करू शकत नाही व त्या ठिकाणी अधिकारी स्वयंचलित यंत्राचा वापर करतात, अशा सर्व कामाचा रोजगार हमी योजनेतून समावेश न करता राज्याच्या योजनेच्या विकास निधीमधून करण्यात यावा जेणेकरून राजरोसपणे होत असलेला भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल व रोजगार हमी योजनेचे ग्रामीण रोजगार देण्यामध्ये सक्रिय सहभाग दिसून येईल. शेतकर्यांच्या शेतात मजुरांना सरासरी २00 रुपये मजुरी मिळत असताना मजुरांचा अभाव आहे, मात्र रोजगार हमी योजनेच्या कामावर फक्त १४५ रुपये दराने ५ हजारांवर मजूर यवतमाळ जिल्ह्यात अखंडपणे काम करत आहे. यावर या मेळाव्यात आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. सरकारी अधिकारी व सर्व लोकप्रतिनिधी या भ्रष्टाचाराला मूक संमती देऊन आपली टक्केवारी निश्चित करून देशाला लुटत असल्याचा आरोप यावेळी किशोर तिवारी यांनी केला. आपण मजुरांचे मेळावे प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी आयोजित करून हा भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करू, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
No comments:
Post a Comment