रॉकेल कोटा कपातीचा मार गरिबांच्याच माथी-लोकमत

रॉकेल कोटा कपातीचा मार गरिबांच्याच माथी-लोकमत



केंद्र शासनाने राज्य शासनाच्या रॉकेलच्या कोट्यात कपात केली आहे. यामुळे राज्य शासनाने ३२ जिल्ह्यांचा कोटा कमी करून त्यात थोडी-थोडकी नव्हे तर तब्बल २४ टक्क्यांनी कपात केली आहे. या कपातीचा फटका रिटेलरपेक्षा सर्वसामान्यांना अधिक बसत आहे. त्यांना रॉकेलकरिता राशन दुकानांसमोर रांगा लावाव्या लागत असून शासनाच्या मानकानुसारही त्यांना रॉकेल मिळत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
यातच आता पेट्रोलची दरवाढ झाल्याने रॅकेलच्या काळाबाजाराला जोर येण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. पेट्रोल दरवाढ झाल्याने वाहन चालकांना रॉकेल विकण्याच्या प्रकारात वाढ होणार हे निश्‍चित झाले आहे.
राज्यातील इतर जिल्ह्याचा कोटा कमी करण्यात आला असला तरी उस्मानाबाद जिल्ह्याचा कोटा या महिन्यात वाढविण्यात आला आहे. मार्च महिन्यात उस्मानाबाद जिल्ह्याचा कोटा १८९६ किलोलिटर होता. यात ३00 किलोलिटरची वाढ करून येथील कोटा २१९६ किलोलिटर करण्यात आला आहे. वर्धा जिल्ह्यात मार्च महिन्यात १२२४ किलोलिटरचा कोटा होता. यात एप्रिल महिन्यात ४८0 किलोलिटरची कपात करून हा कोटा ७४४ किलोलिटर करण्यात आला आहे.
राज्यात सुरू असलेला रॉकेलचा काळाबाजार थांबविण्याकरिता मध्यंतरी विशेष मोहीम राबविली होती. ती मोहीम कालांतराने थंडावली आहे. यात आता पुन्हा तेल माफिया निर्ढावले आहेत. केंद्राच्या आदेशाने राज्य शासनाने रॉकेलचा कोटा कमी केल्याने त्यांच्या काळ्याबाजाराच्या कामात अडथळे निर्माण झाले आहेत. यामुळे चवताळलेल्या तेल माफियांनी आपला काळाबाजार कायम ठेवत गरिबांचे रॉकेल कापण्याचा सपाटा सुरू केला आहे.
एका व्यक्तीला महिन्यात दोन लिटर रॉकेल देण्याचे शासनाचे मानक आहे. यात शासनाने रॉकेल कपात केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना त्या मानकानुसार रॉकेल मिळणे बंद झाले आहे. याबाबत नागरिकांनी विचारणा केली असता त्यांना शासनानेच कोट्यात कपात केली आहे, आम्ही काय करणार, असे म्हणून नागरिकांची बोळवण करीत आहेत.मानकानुसार रॉकेलच्या कोट्यात कुठलीही कपात केली नाही. यामुळे आवश्यकतेनुसार रॉकेल देण्याची जबाबदारी रिटेलरची असल्याने त्यांच्यासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत जिल्हा पुरवठा विभागाला विचारणा केली असता जिल्ह्याचा कोटा कमी करण्यात आल्याने जिल्ह्यात शिधापत्रिकांच्या संख्येनुसार रिटेलर्सचा कोटा कमी-अधिक करण्यात येत आहे. यानुसार नागरिकांना रॉकेल पुरविले जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्यात कमी झालेले रॉकेल टक्क्यात
ठाणे २५.२, रायगड २४.५, रत्नागिरी १७.५४, सिंधुदूर्ग २२.८६, नाशिक २५.५, धुळे ३२.४६, नंदुरबार १५.६३, जळगाव २१.९, अहमदनगर २४.७, पुणे ३६.२८, सातारा २८.५७, सांगली २६.0१, सोलापूर १५.४१, कोल्हापूर १0.३८, औरंगाबाद २९.२२, जालना २७.२७, परभणी २५.८५, हिंगोली २२.१२, बीड २२.४१, नांदेड ३६.२८, लातूर ४.0.१९, बुलडाणा ४0.00, अकोला ३६.३६, वाशिम ३३.७२, अमरावती ४0.१, यवतमाळ ४0.१, वर्धा ३९.२२, नागपूर २५.४, भंडारा २३.६६, गोंदिया २0.१९, चंद्रपूर २१.५८, गडचिरोली ११.५९ टक्क्यांनी रॉकेलचा कोटा कमी झाला आहे.
नागरिकांना मानकानुसारच रॉकेल
शासनाने रॉकेलच्या कोट्यात एप्रिल महिन्यापासून कपात केली आहे. यात हॉकर्सच्या कोट्यात कपात केली असली तरी नागरिकांना मिळत असलेल्या कोट्यात कुठलीही कपात करण्यात आली नाही. शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक व्यक्तीला महिन्याकरिता दोन लिटर रॉकेल देण्याचे निर्बंंध आहेत. त्यांना तेवढे रॉकेल देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी अंभोरे यांनी सांगितले. रॉकेल कपातीत वर्धेत ३९.२२ टक्के रॉकेल कमी झाले आहे. यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रॉकेलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यात हॉकर्सकडून होत असलेल्या काळ्याबाजारामुळे रॉकेल मिळणे कठीण झाले आहे.