Monday, December 31, 2012

तेलंगणासोबत स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती करा- विदर्भ जनआंदोलन समितीची गृहमंत्र्यांना मागणी-तरुण भारत

तेलंगणासोबत स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती करा- विदर्भ जनआंदोलन समितीची गृहमंत्र्यांना मागणी-तरुण भारत 
 
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, ३० डिसेंबर

जगात शेतकरी आत्महत्या व आदिवासींच्या कुपोषणाची राजधानी म्हणून विदर्भाच्या समस्यांनी कळस गाठला असून आता स्वतंत्र राज्य केल्याशिवाय विदर्भाच्या समस्या सुटणार नाही हे निश्चित झाले आहे. म्हणून तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीचा निर्णय घेताना विदर्भ राज्याच्याही निर्मितीचा निर्णय घ्यावा, असे कळकळीचे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीने केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिदेे यांना पाठविलेल्या निवेदनात केले आहे.
विदर्भांचा मागासलेपणा व शेतकरयांच्या आत्महत्या, आदिवासींची उपेक्षा व प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी हा प्रश्न या दशकात प्रचंड
प्रमाणात जगासमोर आला आहे. महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारने विदर्भातील उपेक्षित शेतकरी व आदिवासी जनतेसाठी खर्च केलेले ५० हजारांवर कोटी रुपये राजकीय नेते व भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारयांनी कंत्राटदारांसोबत संगनमत करून जनतेपर्यंत पोहचू दिले नाही, असा आरोप विजसने केला आहे.
विदर्भात मागील दशकात एक टक्काही सिचन क्षमता वाढली नसताना १३२ कोळशांवर आधारित विद्युत निर्मितीचे केंद्र येत असून यामध्ये सिचनाचे सर्व पाणी वापरले आहे. नागपूर, अमरावती, गोंदिया, भंडारा, यवतमाळ व अकोला यासारख्या शहरांना व २० हजार खेड्यांना पिण्याचे पाणीसुद्धा मिळणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण होत आहे, याकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे.
संपूर्ण विदर्भात सरकारच्या विदर्भविरोधी धोरणामुळे २ हजारांच्यावर सुरू असलेले उद्योग बंद पडलेले आहेत. विदर्भातील राजकीय नेते आपल्या स्वार्थासाठी विदर्भाच्या जनतेचा बळी देत असून विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायासाठी कोणतेही पाऊल उचलेल्या जात नसून, विदर्भावर वाढलेल्या अन्यायामुळेच नक्षलवाद वाढत आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
सध्या सरकार फक्त योजनांची घोषणा करत आहे, तर राजकीय नेते व कंत्राटदार या योजनांचा पैसा खात आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये विदर्भात असंतोषाची लाट निर्माण होऊन हिसाचार वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाने विशेष ठराव केला असून, या मागणीला सत्तारुढ काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिबा दिला आहे. भारतीय जनता पक्ष व मनसेसोबत सर्व दलित नेतेसुद्धा एकमुखाने विदर्भाला न्याय देण्यासाठी विदर्भ राज्य निर्माण व्हावे ही मागणी करत आहेत याकडेही या निवेदनात कक्ष वेधण्यात आले आहे. स्वत: केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिदे यांनीसुद्धा विदर्भाच्या समस्या व दु:ख जाणले असून विदर्भाच्या विकासासाठी आणि शेतकरी व आदिवासींच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी योजना आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.