तेंदुपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामसभेला द्या-विदर्भ जनांदोलन समितीची मागणी

तेंदुपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामसभेला द्या-विदर्भ जनांदोलन समितीची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी

यवतमाळ, ४ फेब्रुवारी

महाराष्ट्रातील ४५० हून जास्ततेंदुपत्ता घटकांच्या लिलावाच्या पहिल्या फेरीवर तेंदुपत्ता ठेकेदारांनी निविदा काढताना, जंगलात आगी लागल्यास ठेकेदार जबाबदार असतील, याअटीवर आक्षेप घेत बहिष्कार टाकला आहे. महाराष्ट्राचे वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी तेंदुपत्ता ठेकेदारांवर दबाब आणण्यासाठी तेंदुपत्ता संकलन ग्रामसभेला देण्याची  धमकी दिली आहे.तेंदुपत्ता मजुरांसाठी मागील दहा वर्र्षांपासून सततलढा देणारया विदर्भ जनआंदोलन समितीने प्रधान सचिवांना पंचायत राज्यघटना दुरुस्तीनंतर गौण वनउपज ग्रामसभेची मालकी असून आदिवासी जनतेचे जल-जंगल-जमिनीचे मूलभूतअधिकार स्थापित करण्यासाठी तेंदुपत्तासंकलन ग्रामसभेला तत्काळ देण्याचा निर्णय घेण्याची विनंती समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

विदर्भ जनआंदोलन समितीने १९९९ ते २००१ पर्यंत २५ हजारांवरतेंदुपत्ता मजुरांची तेंदुपत्ता समिती स्थापन करून तेंदुपत्ता घटकाच्या लिलावामुळे मिळणारा महसूल मजुरांना तेंदुपत्ता बोनस म्हणून वाटप करण्यासाठी सरकारला २००६ पासून भाग पाडले आहे. सध्या वनखात्यामार्फत तेंदुपत्ता मजुरांना सुरू असलेले तेंदुपत्ता बोनस वाटप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीमुळे वादग्रस्त झाले आहे. तेंदुपत्ता संकलन करणारे खळेदार बोगस तेंदुपत्ता मजुरांचे कार्ड तयार करून अधिकारयांशी संगनमत करून सर्व तेंदुपत्ता मजुरांना बोनसपासून वंचित ठेवत आहेत.यामुळे सरकारने घेतलेल्या पुरोगामी निर्णयाचा तेंदुपत्ता मजुरांना फायदा होत नाही, असा आरोप विजसने केला आहे.

तेंदुपत्ता संकलन ग्रामसभेला दिल्यास तेंदुपत्ता बोनस वाटपामधील भ्रष्टाचार तर कमीच होईल व ग्रामसभेला महसूल मिळाल्यामुळे वनसंरक्षणाची जबाबदारी ही वाढेल. सध्या पंचायत राज्य विस्तारित क्षेत्र कायदा १९९६ व वन अधिकार कायदा २००६ प्रमाणे गौण वनउपज यांचे अधिकार ग्रामसभेकडेच आहेत, मात्र राज्यसरकारचे सनदी अधिकारी हे अधिकार देण्यास तयार नाहीत. तरी आदिवासींच्या कल्याणा करिता व चंद्रपूर-यवतमाळ जिल्ह्यातील नक्षलप्रभाव कमी करण्यासाठी तेंदुपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात यावेत, अशी विनंती विदर्भजनआंदोलन समितीने केली आहे

===========================

तेलंगणासोबत स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती करा- विदर्भ जनआंदोलन समितीची गृहमंत्र्यांना मागणी-तरुण भारत

तेलंगणासोबत स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती करा- विदर्भ जनआंदोलन समितीची गृहमंत्र्यांना मागणी-तरुण भारत 
 
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, ३० डिसेंबर

जगात शेतकरी आत्महत्या व आदिवासींच्या कुपोषणाची राजधानी म्हणून विदर्भाच्या समस्यांनी कळस गाठला असून आता स्वतंत्र राज्य केल्याशिवाय विदर्भाच्या समस्या सुटणार नाही हे निश्चित झाले आहे. म्हणून तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीचा निर्णय घेताना विदर्भ राज्याच्याही निर्मितीचा निर्णय घ्यावा, असे कळकळीचे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीने केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिदेे यांना पाठविलेल्या निवेदनात केले आहे.

विदर्भांचा मागासलेपणा व शेतकरयांच्या आत्महत्या, आदिवासींची उपेक्षा व प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी हा प्रश्न या दशकात प्रचंड

प्रमाणात जगासमोर आला आहे. महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारने विदर्भातील उपेक्षित शेतकरी व आदिवासी जनतेसाठी खर्च केलेले ५० हजारांवर कोटी रुपये राजकीय नेते व भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारयांनी कंत्राटदारांसोबत संगनमत करून जनतेपर्यंत पोहचू दिले नाही, असा आरोप विजसने केला आहे.

विदर्भात मागील दशकात एक टक्काही सिचन क्षमता वाढली नसताना १३२ कोळशांवर आधारित विद्युत निर्मितीचे केंद्र येत असून यामध्ये सिचनाचे सर्व पाणी वापरले आहे. नागपूर, अमरावती, गोंदिया, भंडारा, यवतमाळ व अकोला यासारख्या शहरांना व २० हजार खेड्यांना पिण्याचे पाणीसुद्धा मिळणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण होत आहे, याकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे.

संपूर्ण विदर्भात सरकारच्या विदर्भविरोधी धोरणामुळे २ हजारांच्यावर सुरू असलेले उद्योग बंद पडलेले आहेत. विदर्भातील राजकीय नेते आपल्या स्वार्थासाठी विदर्भाच्या जनतेचा बळी देत असून विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायासाठी कोणतेही पाऊल उचलेल्या जात नसून, विदर्भावर वाढलेल्या अन्यायामुळेच नक्षलवाद वाढत आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

सध्या सरकार फक्त योजनांची घोषणा करत आहे, तर राजकीय नेते व कंत्राटदार या योजनांचा पैसा खात आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये विदर्भात असंतोषाची लाट निर्माण होऊन हिसाचार वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाने विशेष ठराव केला असून, या मागणीला सत्तारुढ काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिबा दिला आहे. भारतीय जनता पक्ष व मनसेसोबत सर्व दलित नेतेसुद्धा एकमुखाने विदर्भाला न्याय देण्यासाठी विदर्भ राज्य निर्माण व्हावे ही मागणी करत आहेत याकडेही या निवेदनात कक्ष वेधण्यात आले आहे. स्वत: केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिदे यांनीसुद्धा विदर्भाच्या समस्या व दु:ख जाणले असून विदर्भाच्या विकासासाठी आणि शेतकरी व आदिवासींच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी योजना आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.

रॉकेल कोटा कपातीचा मार गरिबांच्याच माथी-लोकमत

रॉकेल कोटा कपातीचा मार गरिबांच्याच माथी-लोकमत



केंद्र शासनाने राज्य शासनाच्या रॉकेलच्या कोट्यात कपात केली आहे. यामुळे राज्य शासनाने ३२ जिल्ह्यांचा कोटा कमी करून त्यात थोडी-थोडकी नव्हे तर तब्बल २४ टक्क्यांनी कपात केली आहे. या कपातीचा फटका रिटेलरपेक्षा सर्वसामान्यांना अधिक बसत आहे. त्यांना रॉकेलकरिता राशन दुकानांसमोर रांगा लावाव्या लागत असून शासनाच्या मानकानुसारही त्यांना रॉकेल मिळत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
यातच आता पेट्रोलची दरवाढ झाल्याने रॅकेलच्या काळाबाजाराला जोर येण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. पेट्रोल दरवाढ झाल्याने वाहन चालकांना रॉकेल विकण्याच्या प्रकारात वाढ होणार हे निश्‍चित झाले आहे.
राज्यातील इतर जिल्ह्याचा कोटा कमी करण्यात आला असला तरी उस्मानाबाद जिल्ह्याचा कोटा या महिन्यात वाढविण्यात आला आहे. मार्च महिन्यात उस्मानाबाद जिल्ह्याचा कोटा १८९६ किलोलिटर होता. यात ३00 किलोलिटरची वाढ करून येथील कोटा २१९६ किलोलिटर करण्यात आला आहे. वर्धा जिल्ह्यात मार्च महिन्यात १२२४ किलोलिटरचा कोटा होता. यात एप्रिल महिन्यात ४८0 किलोलिटरची कपात करून हा कोटा ७४४ किलोलिटर करण्यात आला आहे.
राज्यात सुरू असलेला रॉकेलचा काळाबाजार थांबविण्याकरिता मध्यंतरी विशेष मोहीम राबविली होती. ती मोहीम कालांतराने थंडावली आहे. यात आता पुन्हा तेल माफिया निर्ढावले आहेत. केंद्राच्या आदेशाने राज्य शासनाने रॉकेलचा कोटा कमी केल्याने त्यांच्या काळ्याबाजाराच्या कामात अडथळे निर्माण झाले आहेत. यामुळे चवताळलेल्या तेल माफियांनी आपला काळाबाजार कायम ठेवत गरिबांचे रॉकेल कापण्याचा सपाटा सुरू केला आहे.
एका व्यक्तीला महिन्यात दोन लिटर रॉकेल देण्याचे शासनाचे मानक आहे. यात शासनाने रॉकेल कपात केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना त्या मानकानुसार रॉकेल मिळणे बंद झाले आहे. याबाबत नागरिकांनी विचारणा केली असता त्यांना शासनानेच कोट्यात कपात केली आहे, आम्ही काय करणार, असे म्हणून नागरिकांची बोळवण करीत आहेत.मानकानुसार रॉकेलच्या कोट्यात कुठलीही कपात केली नाही. यामुळे आवश्यकतेनुसार रॉकेल देण्याची जबाबदारी रिटेलरची असल्याने त्यांच्यासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत जिल्हा पुरवठा विभागाला विचारणा केली असता जिल्ह्याचा कोटा कमी करण्यात आल्याने जिल्ह्यात शिधापत्रिकांच्या संख्येनुसार रिटेलर्सचा कोटा कमी-अधिक करण्यात येत आहे. यानुसार नागरिकांना रॉकेल पुरविले जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्यात कमी झालेले रॉकेल टक्क्यात
ठाणे २५.२, रायगड २४.५, रत्नागिरी १७.५४, सिंधुदूर्ग २२.८६, नाशिक २५.५, धुळे ३२.४६, नंदुरबार १५.६३, जळगाव २१.९, अहमदनगर २४.७, पुणे ३६.२८, सातारा २८.५७, सांगली २६.0१, सोलापूर १५.४१, कोल्हापूर १0.३८, औरंगाबाद २९.२२, जालना २७.२७, परभणी २५.८५, हिंगोली २२.१२, बीड २२.४१, नांदेड ३६.२८, लातूर ४.0.१९, बुलडाणा ४0.00, अकोला ३६.३६, वाशिम ३३.७२, अमरावती ४0.१, यवतमाळ ४0.१, वर्धा ३९.२२, नागपूर २५.४, भंडारा २३.६६, गोंदिया २0.१९, चंद्रपूर २१.५८, गडचिरोली ११.५९ टक्क्यांनी रॉकेलचा कोटा कमी झाला आहे.
नागरिकांना मानकानुसारच रॉकेल
शासनाने रॉकेलच्या कोट्यात एप्रिल महिन्यापासून कपात केली आहे. यात हॉकर्सच्या कोट्यात कपात केली असली तरी नागरिकांना मिळत असलेल्या कोट्यात कुठलीही कपात करण्यात आली नाही. शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक व्यक्तीला महिन्याकरिता दोन लिटर रॉकेल देण्याचे निर्बंंध आहेत. त्यांना तेवढे रॉकेल देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी अंभोरे यांनी सांगितले. रॉकेल कपातीत वर्धेत ३९.२२ टक्के रॉकेल कमी झाले आहे. यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रॉकेलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यात हॉकर्सकडून होत असलेल्या काळ्याबाजारामुळे रॉकेल मिळणे कठीण झाले आहे.

सर्व आर्शमशाळेत 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे लावा -किशोर तिवारी

सर्व आर्शमशाळेत 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे लावा -किशोर तिवारी

 लोकशाही वार्ता/ २0 मे

यवतमाळ : महाराष्ट्र सरकारने आर्शमशाळेतील राजकीय नेत्यांचा गोरखधंदा बंद करण्यासाठी विद्यार्थी व शिक्षकांच्या उपस्थितीची शाहनिशा करण्यासाठी संगणकीकृत इंटरनेटद्वारे अंगठा लावून बायोमॅट्री करणारी पद्धती सर्व आर्शमशाळेत आवश्यक केली आहे. ज्या आर्शमशाळा ही व्यवस्था करणार नाही व केल्यानंतरही जाणूनबुजून बंद ठेवणार त्या दिवसांचे विद्यार्थ्यांचे अनुदान व शिक्षकाचा पगार न देण्याचे सक्त आदेश सरकारने काढले आहे. सरकारने आर्शमशाळेतील पटसंख्यांचा व बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावावर कोट्यावधींचे अनुदान लाटण्याचा गोरखधंदा सुरू होता. मात्र आता संस्थाचालकांना चाप बसणार आहे. या निर्णयाचे विदर्भ जनआंदोलन समितीने स्वागत केले आहे. किशोर तिवारी यांनी काही शाळा बायोमॅट्री यंत्र खेडसाळ पद्धतीने बंद ठेवत असल्याची तक्रार आदिवासी आयुक्तांना केली असून या शाळा संचालका विरुध्द तत्काळ कारवाई करून या शाळा सरकारने ताब्यात घ्याव्या अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. 

उपस्थितांच्या बायोमेट्रिवर पटतपासणी करून आर्शमशाळेच्या राजकीय नेत्यांनी सुरू केलेला कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार फक्त २५ टक्क्यांनी कमी होणार मात्र शळेच्या जेवणावळीत भांडारघर प्रत्येक वर्ग व विद्यार्थ्यांच्या झोपण्याच्या जागेवर २४ तास रेकॉर्डिंग सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याची व्यवस्था केली आहे. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या अति निकृष्ट जेवणाची व शिक्षकांकडून देण्यात येणार्‍या शिक्षणाची संपूर्ण माहिती सरकारला होईल. सध्याच्या परिस्थितीत सरकार एका विद्यार्थ्यावर प्रतिमहा १२00 रुपये खर्च करते तर संस्थाचालक प्रती विद्यार्थ्यांवर जेमतेम २0 रुपये खर्च करतात व त्यांना कधीच दूध, फळ वा अंडीसारखा सकस आहार देण्यात येत नाही. विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी कधीच चांगले शिक्षक उपलब्ध राहत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांवर सतत अन्याय होत असून शिक्षणाचा दर्जाही आर्शमशाळेत अतिशय खालावला आहे. अशा परिस्थितीत आर्शमशाळेचा आहार व्यवस्था, शिक्षण प्रणाली व इतर सर्व हालचालीचे चित्रीकरण करण्यात यावे यासाठी सीसीटीव्ही., भोजनघर, भांडारघर व विद्यार्थ्यांच्या झोपण्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील २४0 गावांत फ्लोराईडयुक्त पाणी-लोकमत

 चंद्रपूर जिल्ह्यातील २४0 गावांत फ्लोराईडयुक्त पाणी-लोकमत 

थातूरमातूर उपाययोजना करून प्रशासनाकडून बोळवण
  दि. १५ (चंद्रपूर) मायबाप सरकारचे दुर्लक्ष अन् प्रशासनाची दिरंगाई, यामुळे स्वातंत्र्याच्या साठीनंतरही चंद्रपूर जिल्ह्यातील २४0 गावांना फ्लोराईडयुक्त पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. यापैकी १२ गावे अजूनही १00 टक्के फ्लोराईडयुक्त आहेत. फ्लोराईडची सर्वाधिक समस्या चिमूर तालुक्यात आहे. या तालुक्यातील ३८ गावांमध्ये फ्लोराईडयुक्त पाणी आहे. गंभीर बाब ही की, फ्लोराईडयुक्त पाणी समस्येवर उपाययोजना केवळ कागदोपत्री आहेत.
जिल्ह्यातील बल्लारपूर तालुक्यात ६, भद्रावती २२, ब्रह्मपुरी ३, चंद्रपूर १६, चिमूर ३८, गोंडपिपरी ७, जिवती २, कोरपना १६, मूल १३, नागभीड १६, पोंभुर्णा १५, राजुरा १४, सावली ११, सिंदेवाही २९, तर वरोरा तालुक्यातील ३२ गावांमध्ये फ्लोराईडयुक्त पाण्याची समस्या आहे. तर येनबोडी (बल्लारपूर), शेलोटी, कोंडेगाव (माळ) (भद्रावती), वलनी, वेंडली (चंद्रपूर), बरडघाट, वाघळपेठ (चिमूर), आसन (बु.) (कोरपना), उमरझरी (राजुरा), चिखल मिनघरी (सिंदेवाही), सुसा व भिवकुंड (वरोरा) ही गावे १00 टक्के फ्लोराईयुक्त आहे. यापैकी केवळ तीन गावांमध्ये पाण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये एकूण १ हजार ७५४ गावे आहेत. सन २00५ मध्ये जिल्ह्यातील १३ हजार ७९५ स्त्रोतांचे रासायनिक तथा जैविक परीक्षण करण्यात आले होते. त्यापैकी २४0 गावांमधील पाण्याच्या स्त्रोतांमध्ये फ्लोराईडचे प्रमाण मानकापेक्षा जास्त म्हणजे १.५ पीपीएमपेक्षा अधिक आढळले होते. सद्यस्थितीत ३ हजार ८२ स्त्रोतांपैकी ५४८ स्त्रोत बाधीत असून २ हजार ५३४ स्त्रोत सुरक्षित आहेत. १00 टक्के बाधीत असलेली १२ गावे असून ७७ ते ९९ टक्के फ्लोराईडने बाधीत गावांची संख्या ३६ आहे. ५0 ते ६९ टक्के बाधीत असलेली ६३ गावे असून १ ते ४९ टक्क्यांमध्ये १२९ गावांचा समावेश आहे. ३१ मार्च २0१0 पर्यंंंत गावांमधील सुरक्षित स्त्रोत तसेच इतर उपाययोजनांद्वारे १४२ गावांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. फ्लोराईडने बाधीत २४0 गावांपैकी फक्त ४२ गावांमधील फ्लोराईडबाधीत स्रोतांवर फ्लोराईड रिमोव्हल संयंत्र बसविण्यात आले आहे. यासोबतच आणखी ४0 गावांमध्ये फ्लोराईड रिमोव्हल संयत्र बसविण्याकरिता शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात फ्लोराइडयुक्त 454 गावे- सकाळ वृत्तसेवा

यवतमाळ जिल्ह्यात फ्लोराइडयुक्त 454 गावे- सकाळ वृत्तसेवा

- सकाळ वृत्तसेवा

Thursday, May 10, 2012 AT 01:00 AM (IST)

Tags: fluoride,   water,   yavatmal,   vidarbha

http://www.esakal.com/esakal/20120510/5717764707959974877.htm 

यवतमाळ - महाराष्ट्र सरकारने 2001मध्ये मंगी कोलामपोडावर फ्लोराइडचे विषारी पाणी पिल्यामुळे आदिवासींना गंभीर आजार होऊन मृत्यू झाला होता. यासंदर्भात यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व फ्लोराइड, इतर विषारी खनिज पाण्यामध्ये असणारे पाण्याचे स्रोत बंद करून सर्व गावकऱ्यांना शुद्ध पाणी देण्याचे शपथपत्रच सरकारतर्फे सादर करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप या गावांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून, यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाली असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील या प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या विशेष चमूने घेतली होती, त्यानंतर त्यांनी यवतमाळ जिल्ह्यास भेट दिली होती. शुद्ध पाण्याची व्यवस्था केल्याचे मंगी व करंजी येथील पोडावर सरकारने कृत्रिमरीत्या सुविधा तयार करूनसुद्धा दाखविले होती. मात्र, याच महिन्यात आरोग्य विभागाने अधिकृतपणे यवतमाळ जिल्ह्यातील 454 गावांमध्ये फ्लोराइडयुक्‍त पाणी गावकरी राजरोसपणे पीत असल्याचा अधिकृत अहवालच पाणीटंचाईच्या आढावा बैठकीत सादर केला. विशेष म्हणजे या बैठकीत संबंधित विभागाने हा अहवाल सामाजिक न्यायमंत्री ऍड. शिवाजीराव मोघे, पालकमंत्री नितीन राऊत व विधानसभेचे उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके यांना सादर केला आहे. हे सर्व प्रकरण सुनियोजितपणे मनुष्यवधाचा गुन्हा असून, या सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिकाही श्री. तिवारी यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासमोर सादर केली आहे. यापूर्वीही श्री. तिवारी यांची याच विषयावरील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासमक्ष या विषयावरील त्यांच्या चार तक्रारींवर सरकारविरुद्ध आदेश प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत 454 गावांमध्ये विषारी पाणी सरकार पाजत आहे. हा अधिकृत खुलासा अनेक सनदी अधिकाऱ्यांना फार महाग पडणार, असे चित्र समोर येत आहे. आपण या 454 खेड्यांतील सर्व गावकऱ्यांची आरोग्यतपासणी करून विषारी पाणी दीर्घ मुदतीपर्यंत पिल्यामुळे शरीरात आलेले अपंगत्व व जडलेले गंभीर आजार याचा संपूर्ण अहवालच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला सादर करणार आहे. या सर्व गावकऱ्यांना विषारी पाणी पाजणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई देण्याचे व या 454 गावांमध्ये लोकांना यंत्राने शुद्ध केलेले पाणी 50 लिटरच्या कॅनमध्ये प्रतिकुटुंब रोज द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या 454 गावांत जिल्हा प्रशासनाने शुद्ध केलेले पाणी कॅनने व बाटलीत प्रत्येक कुटुंबाला तत्काळ द्यावे, यासाठीसुद्धा आपण स्थानीय न्यायालयात सरकारविरुद्ध तक्रार करणार असल्याची माहितीही याचिकाकर्ते किशोर तिवारी यांनी दिली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील दोन हजार गावांपैकी अधिकृत आकडेवारीनुसार 454 गावांमध्ये सर्व ग्रामवासी विषारी पाणी पितात, दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव एम. रमेशकुमार यांनी जिल्ह्याला भेट देऊन एकही गाव फ्लोराइडयुक्‍त पाणी पिणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, सरकारने या दिशेने कोणतीही कारवाई केली नाही. यवतमाळ, मारेगाव, पुसद, उमरखेड, केळापूर, वणी, झरी, घाटंजी, आर्णी, दिग्रस, दारव्हा व राळेगाव या तालुक्‍यांतील सरासरी 30 ते 40 गावांमध्ये गावकऱ्यांना फ्लोराइडयुक्‍त पाणी प्यावे लागत आहे. यामुळे त्यांचे दात व हातपाय ठिसूळ होऊन शरीरामध्ये रक्‍ताशय, मधुमेह व अनेक गंभीर आजार होताहेत. सर्व लहान मुलांचे दात खराब होऊन पडत असल्याचेही सरकारी अहवालातच म्हटले आहे. सरकारने मंगी कोलामपोडाचे प्रकरण समोर आल्यानंतर ज्या योजना राबविल्या, त्यात अधिकारी कोट्यधीश झाले. मात्र, आदिवासी व कोलामांना विषारी पाणी पिऊन मरावे लागत आहे. उच्च न्यायालयाने दहा वर्षांपूर्वी आपल्या आदेशात पिण्याचे पाणी सरकारने या सर्व खेड्यांवर शासकीय यंत्रणेद्वारे शुद्ध करून कॅनद्वारे पुरविण्याचे स्पष्ट आदेशही दिले होते. सरकारनेही अंमलबजावणी करण्याचे शपथपत्रच दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीच कारवाई झालेली नाही. जे यंत्र पाणी शुद्ध करण्यासाठी लावले होते, तेसुद्धा बंद पडले असल्याचेही श्री. तिवारी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

Fresh notification on cotton export disappoints farmers -Merinews.com

Fresh notification on cotton export disappoints farmers  -Merinews.com

 Last week only, three million cotton farmers of Vidarbha, who are facing crop losses and committing suicides at the rate of three farmers a day, had welcomed the commerce minister Anand Sharma's announcement that the government has decided to withdraw the ban. But fresh notification has brought only gloom to shatter their dreams, alleged a farm activist, Kishore Tiwari.

THE UPA government’s flip-flop policy on free cotton export under Open General License (OGL) continues even after PMO’s intervention as Director General of Foreign Trade (DGFT) issued fresh Notification No. 113 (RE-2010)/2009-14 on 4th May, 2012 imposing fresh quota for revalidation of pending RCs
This will not allow any further cotton export as main exporter will not permit exports while fresh exporter will get peanuts and once again such conditional lifting of cotton export ban by the union commerce and industry minister is nothing but eyewash. The DGFT notification issued on yesterday has disappointed exporters, traders and cotton farmers of the country, opined president of Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) Kishore Tiwari.

These are fresh stringent conditions for the registration introduced by DGFT:

An exporter can apply for one RC at a time for a maximum quantity of 10,000 bales (1 bale=170kg) or actual quantity exported in the current cotton season, whichever is less. Exporters who have exported up to 1500 bales during current cotton season and newcomers (a new comer is an exporter who has not exported cotton in the current cotton season) can apply “up to 1500 bales”. Eligibility to apply for a subsequent RC will be on completion of at least 50% of the exports against the RC obtained now under this notification (exporters would be required to submit the documentary proof of such exports to the concerned RAs along with the application for issue of new RC).

For ease of calculation, RC holders are encouraged to apply in next higher multiples of 10. (For example an exporter who has exported 1387 bales during current cotton season is encouraged to apply for 1390 bales).

It is reiterated that revalidation of Registration Certificates will not be permitted as mentioned in para 3 of Public notice 102 of 16th March 2012.

"We demand blanket lifting of export ban under free export of raw cotton under open general license that can save debt trapped seven million farmers of India," said Tiwari.

Tiwari demanded a CBI probe into the circumstances that forced to take the ill-motivated decision to enforce a fresh ban on the cotton export in the light of the revelation of the union agriculture minister Sharad Pawar, observations of the fact finding committee of GOM and the protest by the chief ministers of Maharashtra, Gujarat and Andhra Pradesh. He has also urged the PM to sack Sharma for misleading the government and public.

"Last week only, three million cotton farmers of Vidarbha, who are facing crop losses and committing suicides at the rate of three farmers a day, had welcomed the commerce minister Anand Sharma's announcement that the government has decided to withdraw the ban. But fresh notification has brought only gloom to shatter their dreams," Tiwari said, adding that the minister misled the media and innocent farmers.

"It is highly immoral and illegal hence we urge the PM to review the notification and bring back pre-export ban conditions so that cotton export is protected. If UPA Government has problem with the growth of cotton export and want to protect textile cartel then they should buy cotton at international rates through its agencies like NAFED and CCI," Tiwari said, adding, "It would help protect the farmers who are forced to sell cotton at throw away prices to local dealers.”

"Domestic demand is just 20 million bales as against national production of 35 million bales. There is no reason to put restrictions when interests of domestic textile mills are fully protected," Tiwari pointed out

===============