तेंदुपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामसभेला द्या-विदर्भ जनांदोलन समितीची मागणी

तेंदुपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामसभेला द्या-विदर्भ जनांदोलन समितीची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी

यवतमाळ, ४ फेब्रुवारी

महाराष्ट्रातील ४५० हून जास्ततेंदुपत्ता घटकांच्या लिलावाच्या पहिल्या फेरीवर तेंदुपत्ता ठेकेदारांनी निविदा काढताना, जंगलात आगी लागल्यास ठेकेदार जबाबदार असतील, याअटीवर आक्षेप घेत बहिष्कार टाकला आहे. महाराष्ट्राचे वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी तेंदुपत्ता ठेकेदारांवर दबाब आणण्यासाठी तेंदुपत्ता संकलन ग्रामसभेला देण्याची  धमकी दिली आहे.तेंदुपत्ता मजुरांसाठी मागील दहा वर्र्षांपासून सततलढा देणारया विदर्भ जनआंदोलन समितीने प्रधान सचिवांना पंचायत राज्यघटना दुरुस्तीनंतर गौण वनउपज ग्रामसभेची मालकी असून आदिवासी जनतेचे जल-जंगल-जमिनीचे मूलभूतअधिकार स्थापित करण्यासाठी तेंदुपत्तासंकलन ग्रामसभेला तत्काळ देण्याचा निर्णय घेण्याची विनंती समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

विदर्भ जनआंदोलन समितीने १९९९ ते २००१ पर्यंत २५ हजारांवरतेंदुपत्ता मजुरांची तेंदुपत्ता समिती स्थापन करून तेंदुपत्ता घटकाच्या लिलावामुळे मिळणारा महसूल मजुरांना तेंदुपत्ता बोनस म्हणून वाटप करण्यासाठी सरकारला २००६ पासून भाग पाडले आहे. सध्या वनखात्यामार्फत तेंदुपत्ता मजुरांना सुरू असलेले तेंदुपत्ता बोनस वाटप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीमुळे वादग्रस्त झाले आहे. तेंदुपत्ता संकलन करणारे खळेदार बोगस तेंदुपत्ता मजुरांचे कार्ड तयार करून अधिकारयांशी संगनमत करून सर्व तेंदुपत्ता मजुरांना बोनसपासून वंचित ठेवत आहेत.यामुळे सरकारने घेतलेल्या पुरोगामी निर्णयाचा तेंदुपत्ता मजुरांना फायदा होत नाही, असा आरोप विजसने केला आहे.

तेंदुपत्ता संकलन ग्रामसभेला दिल्यास तेंदुपत्ता बोनस वाटपामधील भ्रष्टाचार तर कमीच होईल व ग्रामसभेला महसूल मिळाल्यामुळे वनसंरक्षणाची जबाबदारी ही वाढेल. सध्या पंचायत राज्य विस्तारित क्षेत्र कायदा १९९६ व वन अधिकार कायदा २००६ प्रमाणे गौण वनउपज यांचे अधिकार ग्रामसभेकडेच आहेत, मात्र राज्यसरकारचे सनदी अधिकारी हे अधिकार देण्यास तयार नाहीत. तरी आदिवासींच्या कल्याणा करिता व चंद्रपूर-यवतमाळ जिल्ह्यातील नक्षलप्रभाव कमी करण्यासाठी तेंदुपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात यावेत, अशी विनंती विदर्भजनआंदोलन समितीने केली आहे

===========================