Sunday, April 29, 2012

खतांच्या किमती आकाशाला भिडल्या-शासनच उठले शेतकरयांच्या जिवावर

खतांच्या किमती आकाशाला भिडल्या-शासनच उठले शेतकरयांच्या जिवावर

खतांच्या किमतीत चार ते पाच पटीने वाढ झाली असून आकाशाला भिडलेल्या खतांच्या किमतीमुळे आधीच अर्धमेला झालेल्या शेतकरयांचे यंदाच्या खरीप हंगामात कंबरडेच मोडणार आहे. खतांच्या किमती वाढल्याने शेतकरयांनी खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच आरडाओरड सुरू केली असली तरी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास किवा त्यांची बाजू मांडण्यास एकही राजकीय नेता किवा एकही शेतकरी नेता पुढे आलेला नाही. खतांच्या महागाईची झळ येत्या हंगामात शेतकरयांना सहन करावीच लागणार आहे. शासनाने खतावरील अनुदान काढून घेतल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. सध्या विदर्भात सर्वत्र कडक उन्हाळा सुरू असून खरीप हंगाम सुरू होण्यास अद्याप एक महिना असला तरी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून खरीप हंगामाला सुरुवात होणार असल्याने कृषी विभागाने त्यादृष्टीने आतापासून नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. यावर्षी खताचा तुटवडा भासू नये म्हणून आतापासून मागणी नोंदवण्यात येत आहे. जिल्ह्यात ९ लाख हेक्टर जमिनीवर खरीपाचे आणि त्या दृष्टीने खताचेही नियोजन कृषी विभागाने केले आहे. परंतु दरवर्षीचा अनुभव लक्षात घेता यावर्षी देखील खताचा तुटवडा भासू शकतो असा अंदाज  वर्तवण्यात येत आहे.
केल्याने यावर्षी खतांच्या किमतीत ‘न भूतो न भविष्यति' अशी वाढ झालेली आहे. खताची पाच पटीपेक्षा अधिक वाढलेली किमत बघून शेतकरयांवर डोळे पांढरे करण्याची पाळी आली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात साधारणपणे कापूस, सोयाबीन, तूर, उडीद, तर विदर्भात या व्यतिरिक्त धानाचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जाते. या पिकांसाठी डीएपी, युरिया, सुपर फॉस्पेट, संयुक्त खत, पोटॅश व किरकोळ खतांची आवश्यकता भासते. आकाशाला भिडलेल्या आहेत. गेल्या हंगामात डीएपी ५२२ रुपये प्रती बॅग होती. या वर्षीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच खतांच्या नव्या किमती बाजारात येऊन धडकल्या आहेत. डीएपी बॅग ५२२ वरून १०४० रुपयांवर पोहचली आहे. हंगामाच्या प्रारंभी असे असले तरी शासनाने अनुदान कमी या सर्व खतांच्या किमती आता हीच किमत १२०० पर्यंत पोहचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही वाढ एका बॅगवर ६६६ रुपये असणार आहे. युरियाचा खप सर्वाधिक आहे. मागील वर्षीपर्यंत युरियाची एक बॅग २७८ रुपयांना विकली जात होती. यावर्षी या बॅगची किमत ३५० रुपये इतकी झाली आहे.गतवर्षी सुपर फॉस्फेटच्या एका बॅगची
किमत २५० रुपये होती. यावर्षी ती देखील ३५० रुपयांवर गेली आहे. संयुक्त खताची किमत ४४५ रुपये प्रति बॅग होती, आता हे खत घेण्यासाठी ७७७ रुपये मोजावे लागणार आहेत. येत्या दोन महिन्यांत इथेही २०० ते २५० रुपये वाढ अपेक्षित आहे. पोटॅश या खताची किमत २३० वरून ६१० रुपये इतकी झाली आहे. ३५० रुपये इतकी प्रचंड वाढ या खताच्या किमतीत झाली आहे. या दरवाढीमुळे शेतकरी पुरता निराश आणि हतबल झाला आहे. शेती बेभरवशाची झाली आहे. निसर्ग लहरी झाला आहे. शेतात पीक घेतले तरी निसर्गाचा काही भरवसा नाही. कधी पाऊस येतो, कधी येत नाही. कधी आलाच तर नुकसान करून जातो. अशा परिस्थितीत इतकी महागडी खते खरेदी केली आणि पीकच आले नाही तर, असा प्रश्न शेतकरयांना पडला आहे. ही दरवाढ लक्षात घेता आता शेती परवडणारी नाही अशी तीव्र प्रतिक्रिया या भागात व्यक्त होत आहे. खताच्या किमतीमध्ये झालेली दरवाढ सध्या स्थिर राहणार असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी भविष्यात खताच्या किमतीत हंगामाच्या प्रारंभी यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. खताच्या किमतीत प्रचंड प्रमाणावर वाढ होत असताना याबाबत शासन दरबारी शेतकरयाची बाजू मांडून त्याच्या बाजूने लढण्यास एकही राजकीय पुढारी समोर येऊ नये, ही बाब दुर्दैवी आहे. मतांचे राजकारण करणारे पुढारी तसेच संघटनेतही स्वतःचा स्वार्थ साधणारे संधीसाधू पदाधिकारी शेतकरयांचा प्रश्न आला म्हणजे गायब होतात. नेमका हाच अनुभव आज शेतकरी घेत आहेत. एखाद्या कृषी केंद्राच्या संचालकाने मूळ किमतीपेक्षा दहा रुपये जरी अधिक घेतले तर त्याच्यावर तुटून पडणारया राजकीय नेत्यांना सरकारविरुद्ध आवाज उठवताना त्यांचे शस्त्र त्यांनीच म्यान केले आहे काय, असा संतप्त सवाल असंघटित  असलेला शेतकरी विचारत आहे

Saturday, April 28, 2012

VJAS to join call of separatists on May 1 for Vidarbha state -merinews.com

VJAS to join call of separatists on May 1 for Vidarbha state -merinews.com

 http://www.merinews.com/article/vjas-to-join-call-of-separatists-on-may-1-for-vidarbha-state/15868959.shtml
Nagpur-28 April 2012
 Thousands of dying cotton farmers and malnourished tribals are joining the Black Day call given by veteran separatist leader J.B. Dhote on May 1, which is celebrated in Maharashtra as it's formation day.
THE CALL has been given in order to review long pending demand of separate statehood for Vidarbha as the government is neglecting the basic demands of cotton farmers who are killing themselves due to wrong policies promoted by the Congress leadership, which has dominated western Maharashtra
NCP party has been diverting fundS for development ever since the Vidarbha region was merged with Maharashtra but now they have started diverting food and kerosene quota allotted to the region. This month alone NCP leader Ajit Pawar has diverted 15 thousand kiloliter kerosene quota of Vidarbha to Poona district. The same is the case for food available under PDS, which has been directed to the districts of western Maharashtra, which is highly objectionable and unjustified.
Considering this situation separate statehood is th eonly option left, hence all parties and activist groups will join in the May 1 agitation, and will re-start the movement to get freedom from the clutches of neo-colonial powers of Maharashtra leadership.
In last 52 years, there has been an imbalance of progress and regional backlog, resulting in mass genocide of Vidarbha dry land farmers, and all relief packages have failed to solve the burning issues of Vidarbha, hence statehood is the last solution so that Vidarbha can be given justice in fund allocation and dying farmers and tribal lives can be saved.

Tuesday, April 17, 2012

सहाही महामंडळांचे कर्ज माफ करा-महामंडळांची कर्जमाफी फसवी--लोकशाही वार्ता

सहाही महामंडळांचे कर्ज माफ करा-महामंडळांची कर्जमाफी फसवी
सहाही महामंडळांची कर्जमाफी फसवी!
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, लोकशाही अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ व महाराष्ट्र अपंग वित्त व विकास महामंडळ या सहा महामंडळाचे कर्ज माफ करण्याचे आदेश १ जुलै २0१0 रोजी काढले. त्यासाठी निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात महामंडळांनी मात्र आपले कर्ज व त्यावरील व्याज माफ केले, मात्र बँकांनी दिलेले कर्ज व त्यावरील व्याज अद्यापही माफ न केल्याने राज्यभरातील हजारो लाभार्थी या कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.

धरणे आंदोलनात मार्गदर्शन करताना किशोर तिवारी

लोकशाही वार्ता/१७एप्रिल
यवतमाळ : राज्यातील सहा महामंडळांची ३१ मार्च २0१२ पर्यंतची सर्व कर्जमाफी शासनाने तत्काळ जाहीर करावी, अन्यथा उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करू, असा इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी सरकारला दिला आहे. स्थानिक उद्योग भवनातीला शबरी महामंडळाच्या कार्यालयासमोर आयोजित धरणे आंदोलनात ते बोलत होते.
निवेदन देताना किशोर तिवारी व शबरी महामहामंडळाचे कर्जदार.
आघाडी सरकारने आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक व विमुक्त समाजाची गठ्ठा मते मिळविण्यासाठी २00९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील सहा महामंडळांची सर्व थकीत कर्ज व त्यावरील व्याज आणि राष्ट्रीय बँकांचे कर्ज व त्यावरील व्याज माफ केले होते. मात्र ३ वर्षानंतरही थकीत कर्ज तसेच आहे. उलट सरकारने केलेली कर्जमाफी ही विशिष्ट हप्त्याची होती, असा आदेश काढून कर्जवसुली सुरू केली आहे.
हा प्रकार अन्यायकारक असून आता आदिवासी, दलीत, बहुजन समाज, विमुक्त जाती व अल्पसंख्यांक यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सर्व आर्थिक महामंडळाची ३१ मार्चपर्यंत सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी, या मागणीसाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीच्यावतीने आज एक दिवसाचे लाक्षणिक धरणे देण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केले. याप्रसंगी मोहन जाधव, अंकित नैतमा, सुरेश बोलेनवार, नितीन कांबळे, आदिवासी नेते तुकाराम मेर्शाम, भीमराव नैताम, सुनील राऊत, प्रकाश मेर्शाम, वासुदेव मेर्शाम, वासुदेव मुकरे, विजय सलाम, सचिन मेर्शाम यांच्यासह शबरी महामंडळाच्या कर्ज पिडित समितीचे नेते उपस्थित होते. महाराष्ट्र सरकारने १ ऑगस्ट २0११ ला शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगारासाठी आदिवासींना १५ जानेवारी १९९९ ते ३१ मार्च २00८ अखेरचे थकीत कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याची घोषणा केल्याचे आदेश काढले आहेत. मात्र नंतर सरकारने या कर्जमाफीला अटी टाकून ९0 टक्के कर्जदारांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले आहे. यातच शबरी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सक्तीची कर्ज वसुली करण्याचे आदेश सर्व प्रादेशिक व्यवस्थापकांना दिले असून त्यांनी जप्तची कारवाई सुद्धा सुरू केली आहे.
सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर आदिवासींच्या कर्जमाफीची घोषणा करून त्यांची मते मिळवून घेतली. मात्र ३१ मार्च २00८पर्यंतचे हप्तेच माफ झाल्याचे पत्र २0११ मध्ये काढून व्याजासह वसुली करणे अन्यायकारक असून आदिवासी बांधवांवर असलेले शबरी महामंडळाचे संपूर्ण कर्ज विनाअट माफ करावे या मागणीकरिता आज शबरी महामंडळाच्या कार्यालयासमोर थकित कर्जदारांचे धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. ३0 जुलै २00९ रोजी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शबरी महामंडळाचे सर्व कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सर्वच वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या सुद्धा प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रकाश मेर्शाम, वासुदेव कुमरे, सोनाली खडके, वंदना मंदिकार, बाबाराव राठोड, महादेव मेर्शाम यांनी आपले कर्जमाफ झाले. म्हणून पुढील हप्ते बंद केले. मात्र अचानकपणे मागील महिन्यात त्यांनी जप्तीची नोटिसेस येऊ लागल्या. अधिकारी त्यांच्या दारावर येऊ लागले. मागील ३ वर्षाचे थकीत व्याज जोडून जप्तची कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे शेकडो आदिवासी युवक व शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या वाटेवर आहेत. एकीककडे आदिवासींच्या नावावर सरकार २00 कोटी रुपये अनुदान म्हणून प्रत्येक वर्षी वाटत आहे. मात्र, शबरी महामंडळाचे २ कोटी प्रलंबीत कर्जमाफ करण्यास सरकारी अधिकारी तयार नाही.
हा सर्व प्रकार आदिवासी विरोधी नाकर्ते सरकारचा असून जिल्ह्यातील आदिवासींचे आमदार व मंत्रिपदाचे सुख भोगणार्या ना. शिवाजीराव मोघे व प्रा.वसंतराव पुरके यांना हा प्रकार का दिसत नाही, असा सवालही यावेळी किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे. ३0एप्रिलपर्यंत सरकारने आदिवासी जनतेवरील शबरी महामंडळामार्फत देण्यात आलेले ३१ मार्च २0१२ पर्यंतचे कर्ज माफ केले नाही, तर १ मे पासून बेमुदत उपोषण सुरू करू असा इशारा विवेक कुमरे, राधाकृष्ण टेकाम, सुभाष मेर्शाम, विलास कोरांगे, निळकंठ कुळसंगे, प्रमोद सिडाम, प्रकाश घोडपडे, मारोती पारधी, शैलेश सिडाम, श्याम सिडाम, दिवाकर कोरांगे यांनी दिला आहे.
==========================================

Sunday, April 15, 2012

टिपेश्‍वर अभयारण्यातील गावांचा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव अमान्य-१८ एप्रिलला आदिवासी पंचायत

टिपेश्‍वर अभयारण्यातील गावांचा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव अमान्य-१८ एप्रिलला आदिवासी पंचायत

लोकशाही वार्ता / १५ एप्रिल

यवतमाळ :

टिपेश्‍वर अभयराण्यातील टिपेश्‍वर, पिटापुंगरी व मारेगाव या गावांचे पुनर्वसन अभयरण्याबाहेर व्हावे, ही प्रलंबित मागणी वनखा

त्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परेदशी यांच्या पाठपुराव्याने पूर्ण होत आहे. याचा पहिला टप्पा म्हणून टिपेश्‍वर गावाच्या पुनर्वसनासाठी संपूर्ण रक्कम जिल्हाधिकार्‍यांकडे पोहोचली आहे. मात्र टिपेश्‍वर येथे अनेक पिढय़ांपासून शेती करून राहत असलेले कोलाम व आदिवासींना हा प्रस्ताव अमान्य असून या पुनर्वसनाबाबत आदिवास्यांना भूमिहीन होऊन जीवन उद्ध्वस्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
ादिवासींनी पुनर्वसन प्रस्तावामधील अमान्य अटी व जमिनीच्या बदल्यात जमीन व अभयराण्यातील विस्थापित होणार्‍या आदिवासींच्या मुलांना वनखात्यात नोकरी असे अनेक प्रस्ताव सरकार समोर केले आहे. याची प्रस्ताव रुपाने मांडणी करून सरकार समक्ष ठेवण्यासाठी येत्या १८ एप्रिलला टिपेश्‍वर येथील कोलाम चावडीमध्ये आदिवासी पंचायत बोलाविण्यात आली आहे.

या समस्येवर चर्चा करण्यासाठी आदिवासी नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, माजी जि.प.सदस्य व कोलाम नेते तुकाराम मेर्शाम, पांढरकवडा येथील नगरसेवक अंकित नैताम यांना विशेष निमंत्रित करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात पिटापुंगरी, दर्यापुरसह टिपेश्‍वर मधील शेतमजूर व शेतकरी आपल्या अडचणी मांडतील,अशी माहिती टिपेश्‍वर आदिवासी वाचवा समितीचे लक्ष्मण येडमे, कवडु टेकाम, अजाब कोवे, विठ्ठल धुर्वे, गणपत मरसकोल्हे, सुधाकर येडमे, भीमराव टेकाम, परसराम आत्राम यांनी दिली. टिपेश्‍वर येथील ग्रामसभेतआदिवासींनी टिपेश्‍वर येथील आपली वस्ती सोडण्यास संमती दिली होती. मात्र त्यांनी याच प्रस्तावामध्ये जमिनीच्या बदल्यात जमीन, गावाच्या बदल्यात पूर्ण वस्तीचे निर्माण व विस्थापित होणार्‍या आदिवासी कुटुंबातील युवकांना अभयारण्य वाचविण्यासाठी वनरक्षक किंवा वनकामगार म्हणून नोकरी द्यावी, अशा मागण्या रेटल्या होत्या. मात्र सरकारने या मागण्या अमान्य करून जबरीने आदिवासींचे गट पाडून राजीनामे घेण्याचे सत्र सुरू केले असून असंतोष वाढला आहे. करीता सर्वमान्य तोडगा निघावा यासाठी १८ एप्रिलला आदिवासी नेते किशोर तिवारी यांच्या मध्यस्तीने सरकार दरबारी प्रस्ताव मांडणार असल्याची माहिती चंद्रभान कुळसंगे, कणरु शेडमाके, हनमंतु शेडमाके, वसंत मडावी, मेर्शाम, गजानन आत्राम, बळीराम कोवे, तुकाराम आत्राम यांनी दिली.




Saturday, April 14, 2012

टिपेश्वर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव आदिवासींना अमान्य-१८ रोजी टिपेश्वर येथे आदिवासी पंचायत

टिपेश्वर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव आदिवासींना अमान्य-१८ रोजी टिपेश्वर येथे आदिवासी पंचायत
तभा वृत्तसेवा-यवतमाळ, १४ एप्रिल
टिपेश्वर गावाच्या पुनर्वसनासाठी संपूर्ण रक्कम जिल्हाधिकारयांकडे पोहोचली आहे. मात्र येथे मागील अनेक पिढ्यांपासून शेती करून राहात असलेले कोलाम व आदिवासींना हा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव अमान्य आहे. विदर्भातील एक महत्त्वाचे, पट्टेदार वाघांचा धुमाकूळ व मृत्यूसाठी चर्चेत असलेल्या टिपेश्वर अभयारण्यातील टिपेश्वर, पिटापुंगरी व मारेगाव या गावांचे पुनर्वसन अभयारण्याबाहेर व्हावे ही मागील दशकापासून प्रलंबित मागणी वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांच्या पाठपुराव्याने पूर्ण होत असून याचा पहिला टप्पा म्हणून टिपेश्वर गावाच्या पुनर्वसनासाठी संपूर्ण रक्कम जिल्हाधिकारयांकडे पोहोचली आहे.
मात्र टिपेश्वर येथे मागील अनेक पिढ्यांपासून शेती करून राहत असलेले कोलाम व आदिवासींना हा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव अमान्य आहे. या पुनर्वसनाबाबत आदिवासींना भूमिहीन होऊन जीवन बदल्यात जमीन व अभयारण्यातील विस्थापित होणारया आदिवासींच्या मुलांना वनखात्यात नोकरी असे अनेक प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवले असून याची प्रस्ताव रूपाने मांडणी करून सरकार समक्ष ठेवण्यासाठी येत्या १८ एप्रिलला टिपेश्वर येथील नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य व कोलाम नेते तुकाराम मेश्राम, पांढरकवडा येथील नगरसेवक अंकित नैताम यांना पाचारण करण्यात आले आहे.या कार्यक्रमात पिटापुंगरी, दर्यापूरसह टिपेश्वरमधील शेतमजूर वशेतकरी आपल्या अडचणी मांडतील, अशी माहिती टिपेश्वर आदिवासी वाचवा समितीचे लक्ष्मण येडमे, कवडु टेकाम, सुधाकर येडमे, भीमराव टेकाम, परसराम आत्राम यांनी दिली.
ग्रामसभेमध्ये आदिवासींनी टिपेश्वर येथील आपली वस्ती सोडण्यास संमती दिली होती. मात्र त्यांनी याच प्रस्तावामध्ये जमिनीच्या बदल्यात जमीन, गावाच्या बदल्यात पूर्ण वस्तीचे निर्माण व विस्थापित होणारया आदिवासी कुटुंबांतील युवकांना वनरक्षक किवा वनकामगार म्हणून नोकरी द्यावी, अशा मागण्या रेटल्या होत्या. मात्र सरकारने या मागण्या अमान्य करून जबरीने आदिवासींचे गट पाडून राजीनामे घेण्याचे सत्र सुरू केले असून यामुळे आदिवासींमध्ये असंतोष वाढला आहे. सर्वमान्य तोडगा निघावा यासाठी १८ एप्रिलला आदिवासी नेते किशोर तिवारी यांच्या मध्यस्तीने सरकार दरबारी प्रस्ताव नेण्यासाठी एकत्र येत असल्याची माहिती चंद्रभान कुळसंगे, कर्णु, शेडमाके, हनमंतु शेडमाके, वंसत मडावी, भुतु मेश्राम, गजानन आत्राम, बळीराम कोवे, तुकाराम आत्राम यांनी दिली.
=======================
=======================