यवतमाळ जिल्ह्यातील ३ लाख एकरमधील पिके उद्ध्वस्त

यवतमाळ जिल्ह्यातील ३ लाख एकरमधील पिके उद्ध्वस्त

ॅ स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ  यवतमाळ जिल्ह्यात मागील पंधरवाड्यात झालेल्या अतवृष्टीमुळे व धरणाचे पाणी सोडल्याने आधीच ३ जूनपासून सतत पावसाचा मारा सहन करत असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील ४ लाख कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अंदाजे ३ लाख एकरातील उभे पीक, पुरात बुडून खरडल्यामुळे व पावसाचे पाणी शेतात साचल्याने नष्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर असली तरी जिल्ह्यातील खा. हंसराज अहीर व समाजकल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे याच परिसरात उद््घाटन व भूमिपूजन समारोह करीत फिरत आहेत. या लोकप्रतिनिधींना केव्हा जाग येईल व प्रशासन नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांची केव्हा मदत करेल असा संतप्त सवाल विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.  घाटंजी तालुक्यातील भीमकुंड व गणेरी भागातील पुराचा फटका बसलेले शंभराच्यावर कुटुंबे जंगलातील माळावर जाऊन राहत आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, अशी माहिती सावरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते तुकाराम मोहुर्ले यांनी दिली. यावर जिल्हाधिकारी अश्‍विन मुद्गल यांना किशोर तिवारी यांनी मदत करण्याची विनंती केली. दरम्यान रविवारी पारवा ग्रामपंचायतमध्ये एका समारंभाला आमदार व समाजकल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे उपस्थित होते. मात्र, या परिसरातील जनता आपणास मतदान करीत नाही तेव्हा त्यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका घेत संपूर्ण परिसराकडे त्यांनी पाठ फिरविली, अशी माहिती तुकाराम मोहुर्ले यांनी दिली. यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व नद्यांनी आपला कहर माजविला असून पैनगंगा लगतच्या पिंपरी, वठोली, टाकळी, दिग्रस, धानोरा, दुर्भा, सतपेल्ली, हिरापूर, मांगली, वेडद, खातेरा, उमरी, पिंपळखुटी, जुगाद, चिंचोली, शिवणी (धोबे) या गावांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अडाण, अरुणावती, वर्धा नद्यांच्या पात्रातील शेतकर्‍यांची परिस्थिती या पेक्षाही बिकट आहे. मात्र, आजपर्यंत साधे पंचनामे किंवा पाहणी सुद्धा झालेली नाही. प्रत्येक नदी व नाल्याला महापूर आल्यामुळे सुमारे ३ लाख एकर जमीन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे.

अन्नसुरक्षा अध्यादेशाचे 'विदर्भ जनांदोलन समिती 'तर्फे स्वागत

अन्नसुरक्षा अध्यादेशाचे 'विदर्भ जनांदोलन समिती 'तर्फे स्वागत

ॅ स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ  **ज्या राजकीय पक्षांना गरिबी व भूकबळीची यामुळे होत असलेल्या लाखो आदिवासी व ग्रामीण जनतेच्या भावनांची  जाणीव नाही  त्यांचा या अन्नसुरक्षा अध्यादेशाला  विरोध एक थोतांड असून जाती व धर्माचे राजकारण करणाऱ्यांना हा विरोध येत्या निवडणुकीत महाग पडेल- किशोर तिवारी  ** संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या ग्रामीण भागातील ७५ टक्के तर शहरी भागातील ५0 टक्के जनतेला प्रत्येक महिन्याला ५ किलो तांदूळ , गहू व बाजरा, ज्वारी ३ रुपये, २ रुपये व १ रुपया दराने अन्नसुरक्षा देण्याच्या अन्न अधिकाराचा लढा लढणार्‍या विदर्भ जनआंदोलन समितीने स्वागत केले आहे. ज्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत ही योजना सरकार राबविणार आहे. त्यामधील भ्रष्टाचार व नोकरशाही दुकानदारांची संगनमत यामुळे गरिबांना अन्नापासून वंचित ठेवण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षाने एक होऊन प्रयत्न करावे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. सरकारच्या अध्यादेशाप्रमाणे २१ दशलक्ष टन धान्य त्यांची किंमत १ लाख २५ हजार कोटी आहे. याचे वाटप सुमारे ७0 कोटी जनतेला होणार आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकार बीपीएल यादी १९९९ ची वापरत आहे. अशा परिस्थितीत या योजनेचा फायदा काहींनाच होणार, अशी भीती विदर्भ जनआंदोलन समितीने व्यक्त करुन २0१२ च्या बि.पी.एल. यादीचा आधार धरून नवीन शिधावाटप पत्रिका वाटून ही योजना राबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. १३ वर्षापूर्वी २00२ मध्ये भारताच्या सवरेच्य न्यायालयाने अन्नाचा अधिकार स्थापित केल्यानंतर भारत सरकार अन्न नियंत्रण कायदा २00१ तयार करूनही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ५0 टक्के गरीबांचे बीपीएल. यादीत नावेच नाही मात्र जे राजकीय पक्ष अन्न सुरक्षा अध्यादेशाचा सध्या विरोध करीत आहे. त्यापैकी एकही राजकीय पक्ष सवरेच्य न्यायालयाच्या अन्न सुरक्षा व अन्न नियंत्रण कायदा २00१ च्या अंमलबजावणीसाठी एकदाही समोर येत नाही, याबद्दल विदर्भ जनआंदोलन समितीने रोष व्यक्त केला आहे.

कारेगाव बंडलची आश्रमशाळा या मागणीसाठी सरकार जागरण आंदोलनात शेकडो आदिवासी सहभागी - १५ जुलै पासून आमरण उपोषणाची घोषणा

कारेगाव बंडलची  आश्रमशाळा या मागणीसाठी सरकार जागरण आंदोलनात शेकडो आदिवासी  सहभागी - १५  जुलै पासून आमरण उपोषणाची  घोषणा

कारेगाव दि. ४ जून
 

महाराष्ट्रात आदिवासी समाजावर होत असलेला अन्याय आता असंतोषाचे रूप घेत असून  सरकार व अधिकारी   मात्र  याकडे पाठ करत आहेत . राज्यात  चार हजार कोटी रुपये आदिवासीवर सरकार खर्च करीत आहे  मात्र  हजारो आदिवासी  मुलभूत सवलती पासून वंचित आहेत  आणि  यवतमाळ  जिल्हय़ातील अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागात सरकारने १९८२ ला कारेगाव बंडल येथे आश्रमशाळा उघडली हि एक उदाहरण आहे कारण   ही आश्रमशाळा १९९६ मध्ये झटाळा येथे स्थलांतरित करण्यात आली मात्र   नवीन वास्तू   २००१  पासून   तयार  असून  हि सुध्या  अधिकाऱ्यांनी  तबल  १२   वर्ष लोटूनही  हि शाळा  सुरु केली नाही, त्यामुळे या भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक विवंचनेचा सामना करावा लागत आहे.अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागातील जनतेनी कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा त्वरित सुरू करावी सुरु करा  या साठी मागील तेरा वर्षापासून  पाठपुरावा केला परंतु  पोटभरू नेते व झारीतील  भ्रष्ट अधिकारी  यांनी आश्रमशाळा आजमतिला  सुरु केली नाही  यामुळे  शेकडो  आदिवासी  कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा त्वरित सुरू करावी, या मागणीसाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात ४ जूनला सरकार जागरण आंदोलन करण्यात येणार आले व मागणी  झाली  तर आमरण उपोषणही करण्याची घोषणा  या वेळी  करण्यात आली ,या आंदोलनात आदिवासी नेते भीमराव  नैताम ,अंकित नैताम , मोहन  जाधव , सुरेशभाऊ बोलेनवार ,दलित नेते मनोजभाऊ मेश्राम ,नितीन कांबळे ,मोरेश्वर वातीले ,नंदकिशोर जैस्वाल आदी नेते शामिल झाले होते .
महाराष्ट्राचे आदिवासी सचिव प्रवीण परदेसी यांनी हा  प्रश्न मार्गी लावण्याचे  आश्वासन किशोर  तिवारी  याने या वेळी दिले मात्र  प्रकल्प कार्यालयाचे कोणताही अधिकारी   कारेगावला  आला  नाही
कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे १९९६ मध्ये झटाळा येथे स्थलांतरित केली. या भागात आदिवासी जनतेला शिक्षमासाठी कोणतीच निवासी शाळा नसल्यामुळे सरकारने आदिवासींच्या मागणीवरून १९९७ मध्ये नवीन वास्तुचे काम सुरू केले. तसेच सन २00२ मध्ये कारेगाव बंडल येथे आश्रमशाळा सुरू करण्याची तयारीसुद्धा केली. मात्र आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी शिक्षकांच्या दबावाखाली मागील १२ वर्षांपासून ही शाळा झटाळा येथून कारेगाव बंडल येथे पुन्हा सुरू होऊ दिली नाही. याचा फटका आदिवासी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. कारेगाव बंडल येथे शैक्षणिक सुविधा नसल्यामुळे अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी बाहेरगावी जावे लागत आहे. येथील नागरिकांच्या समस्यांची अधिकार्‍यांनी कुठलीही दखल घेतली नाही. विशेष म्हणजे कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळेमध्ये सर्व व्यवस्था असूनही शाळा सुरू करण्यास मात्र विलंब करण्यात येत आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य लक्षात घेऊन ४ जून रोजी आंदोलन करण्यात येत असून यामध्ये राजेंद्र कोडापे, झिबलाबाई तुमरा, माणिक पेंदोर, श्रीकृष्ण आडे, शंकर अंधारे, अरुण मेश्राम, देविदास कुमरे, कृष्णा शेडमाके, नरसिंग गणाजीवार, रुपेश चिंतलवार, गजानन सातपुते, विजय नैताम यांच्यासह घुबडी, चनाखा, दर्यापूर, पिटापुंगरी, खैरी, वडवाड, हिवरी, ठाणेगाव, कोदूरी, सावरगाव, सावंगी, रामनगर, वघारा आदी गावातील नागरिक सहभागी झाले होते 

तेंदुपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामसभेला द्या-विदर्भ जनांदोलन समितीची मागणी

तेंदुपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामसभेला द्या-विदर्भ जनांदोलन समितीची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी

यवतमाळ, ४ फेब्रुवारी

महाराष्ट्रातील ४५० हून जास्ततेंदुपत्ता घटकांच्या लिलावाच्या पहिल्या फेरीवर तेंदुपत्ता ठेकेदारांनी निविदा काढताना, जंगलात आगी लागल्यास ठेकेदार जबाबदार असतील, याअटीवर आक्षेप घेत बहिष्कार टाकला आहे. महाराष्ट्राचे वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी तेंदुपत्ता ठेकेदारांवर दबाब आणण्यासाठी तेंदुपत्ता संकलन ग्रामसभेला देण्याची  धमकी दिली आहे.तेंदुपत्ता मजुरांसाठी मागील दहा वर्र्षांपासून सततलढा देणारया विदर्भ जनआंदोलन समितीने प्रधान सचिवांना पंचायत राज्यघटना दुरुस्तीनंतर गौण वनउपज ग्रामसभेची मालकी असून आदिवासी जनतेचे जल-जंगल-जमिनीचे मूलभूतअधिकार स्थापित करण्यासाठी तेंदुपत्तासंकलन ग्रामसभेला तत्काळ देण्याचा निर्णय घेण्याची विनंती समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

विदर्भ जनआंदोलन समितीने १९९९ ते २००१ पर्यंत २५ हजारांवरतेंदुपत्ता मजुरांची तेंदुपत्ता समिती स्थापन करून तेंदुपत्ता घटकाच्या लिलावामुळे मिळणारा महसूल मजुरांना तेंदुपत्ता बोनस म्हणून वाटप करण्यासाठी सरकारला २००६ पासून भाग पाडले आहे. सध्या वनखात्यामार्फत तेंदुपत्ता मजुरांना सुरू असलेले तेंदुपत्ता बोनस वाटप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीमुळे वादग्रस्त झाले आहे. तेंदुपत्ता संकलन करणारे खळेदार बोगस तेंदुपत्ता मजुरांचे कार्ड तयार करून अधिकारयांशी संगनमत करून सर्व तेंदुपत्ता मजुरांना बोनसपासून वंचित ठेवत आहेत.यामुळे सरकारने घेतलेल्या पुरोगामी निर्णयाचा तेंदुपत्ता मजुरांना फायदा होत नाही, असा आरोप विजसने केला आहे.

तेंदुपत्ता संकलन ग्रामसभेला दिल्यास तेंदुपत्ता बोनस वाटपामधील भ्रष्टाचार तर कमीच होईल व ग्रामसभेला महसूल मिळाल्यामुळे वनसंरक्षणाची जबाबदारी ही वाढेल. सध्या पंचायत राज्य विस्तारित क्षेत्र कायदा १९९६ व वन अधिकार कायदा २००६ प्रमाणे गौण वनउपज यांचे अधिकार ग्रामसभेकडेच आहेत, मात्र राज्यसरकारचे सनदी अधिकारी हे अधिकार देण्यास तयार नाहीत. तरी आदिवासींच्या कल्याणा करिता व चंद्रपूर-यवतमाळ जिल्ह्यातील नक्षलप्रभाव कमी करण्यासाठी तेंदुपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात यावेत, अशी विनंती विदर्भजनआंदोलन समितीने केली आहे

===========================

तेलंगणासोबत स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती करा- विदर्भ जनआंदोलन समितीची गृहमंत्र्यांना मागणी-तरुण भारत

तेलंगणासोबत स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती करा- विदर्भ जनआंदोलन समितीची गृहमंत्र्यांना मागणी-तरुण भारत 
 
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, ३० डिसेंबर

जगात शेतकरी आत्महत्या व आदिवासींच्या कुपोषणाची राजधानी म्हणून विदर्भाच्या समस्यांनी कळस गाठला असून आता स्वतंत्र राज्य केल्याशिवाय विदर्भाच्या समस्या सुटणार नाही हे निश्चित झाले आहे. म्हणून तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीचा निर्णय घेताना विदर्भ राज्याच्याही निर्मितीचा निर्णय घ्यावा, असे कळकळीचे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीने केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिदेे यांना पाठविलेल्या निवेदनात केले आहे.

विदर्भांचा मागासलेपणा व शेतकरयांच्या आत्महत्या, आदिवासींची उपेक्षा व प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी हा प्रश्न या दशकात प्रचंड

प्रमाणात जगासमोर आला आहे. महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारने विदर्भातील उपेक्षित शेतकरी व आदिवासी जनतेसाठी खर्च केलेले ५० हजारांवर कोटी रुपये राजकीय नेते व भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारयांनी कंत्राटदारांसोबत संगनमत करून जनतेपर्यंत पोहचू दिले नाही, असा आरोप विजसने केला आहे.

विदर्भात मागील दशकात एक टक्काही सिचन क्षमता वाढली नसताना १३२ कोळशांवर आधारित विद्युत निर्मितीचे केंद्र येत असून यामध्ये सिचनाचे सर्व पाणी वापरले आहे. नागपूर, अमरावती, गोंदिया, भंडारा, यवतमाळ व अकोला यासारख्या शहरांना व २० हजार खेड्यांना पिण्याचे पाणीसुद्धा मिळणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण होत आहे, याकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे.

संपूर्ण विदर्भात सरकारच्या विदर्भविरोधी धोरणामुळे २ हजारांच्यावर सुरू असलेले उद्योग बंद पडलेले आहेत. विदर्भातील राजकीय नेते आपल्या स्वार्थासाठी विदर्भाच्या जनतेचा बळी देत असून विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायासाठी कोणतेही पाऊल उचलेल्या जात नसून, विदर्भावर वाढलेल्या अन्यायामुळेच नक्षलवाद वाढत आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

सध्या सरकार फक्त योजनांची घोषणा करत आहे, तर राजकीय नेते व कंत्राटदार या योजनांचा पैसा खात आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये विदर्भात असंतोषाची लाट निर्माण होऊन हिसाचार वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाने विशेष ठराव केला असून, या मागणीला सत्तारुढ काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिबा दिला आहे. भारतीय जनता पक्ष व मनसेसोबत सर्व दलित नेतेसुद्धा एकमुखाने विदर्भाला न्याय देण्यासाठी विदर्भ राज्य निर्माण व्हावे ही मागणी करत आहेत याकडेही या निवेदनात कक्ष वेधण्यात आले आहे. स्वत: केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिदे यांनीसुद्धा विदर्भाच्या समस्या व दु:ख जाणले असून विदर्भाच्या विकासासाठी आणि शेतकरी व आदिवासींच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी योजना आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.

रॉकेल कोटा कपातीचा मार गरिबांच्याच माथी-लोकमत

रॉकेल कोटा कपातीचा मार गरिबांच्याच माथी-लोकमत



केंद्र शासनाने राज्य शासनाच्या रॉकेलच्या कोट्यात कपात केली आहे. यामुळे राज्य शासनाने ३२ जिल्ह्यांचा कोटा कमी करून त्यात थोडी-थोडकी नव्हे तर तब्बल २४ टक्क्यांनी कपात केली आहे. या कपातीचा फटका रिटेलरपेक्षा सर्वसामान्यांना अधिक बसत आहे. त्यांना रॉकेलकरिता राशन दुकानांसमोर रांगा लावाव्या लागत असून शासनाच्या मानकानुसारही त्यांना रॉकेल मिळत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
यातच आता पेट्रोलची दरवाढ झाल्याने रॅकेलच्या काळाबाजाराला जोर येण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. पेट्रोल दरवाढ झाल्याने वाहन चालकांना रॉकेल विकण्याच्या प्रकारात वाढ होणार हे निश्‍चित झाले आहे.
राज्यातील इतर जिल्ह्याचा कोटा कमी करण्यात आला असला तरी उस्मानाबाद जिल्ह्याचा कोटा या महिन्यात वाढविण्यात आला आहे. मार्च महिन्यात उस्मानाबाद जिल्ह्याचा कोटा १८९६ किलोलिटर होता. यात ३00 किलोलिटरची वाढ करून येथील कोटा २१९६ किलोलिटर करण्यात आला आहे. वर्धा जिल्ह्यात मार्च महिन्यात १२२४ किलोलिटरचा कोटा होता. यात एप्रिल महिन्यात ४८0 किलोलिटरची कपात करून हा कोटा ७४४ किलोलिटर करण्यात आला आहे.
राज्यात सुरू असलेला रॉकेलचा काळाबाजार थांबविण्याकरिता मध्यंतरी विशेष मोहीम राबविली होती. ती मोहीम कालांतराने थंडावली आहे. यात आता पुन्हा तेल माफिया निर्ढावले आहेत. केंद्राच्या आदेशाने राज्य शासनाने रॉकेलचा कोटा कमी केल्याने त्यांच्या काळ्याबाजाराच्या कामात अडथळे निर्माण झाले आहेत. यामुळे चवताळलेल्या तेल माफियांनी आपला काळाबाजार कायम ठेवत गरिबांचे रॉकेल कापण्याचा सपाटा सुरू केला आहे.
एका व्यक्तीला महिन्यात दोन लिटर रॉकेल देण्याचे शासनाचे मानक आहे. यात शासनाने रॉकेल कपात केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना त्या मानकानुसार रॉकेल मिळणे बंद झाले आहे. याबाबत नागरिकांनी विचारणा केली असता त्यांना शासनानेच कोट्यात कपात केली आहे, आम्ही काय करणार, असे म्हणून नागरिकांची बोळवण करीत आहेत.मानकानुसार रॉकेलच्या कोट्यात कुठलीही कपात केली नाही. यामुळे आवश्यकतेनुसार रॉकेल देण्याची जबाबदारी रिटेलरची असल्याने त्यांच्यासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत जिल्हा पुरवठा विभागाला विचारणा केली असता जिल्ह्याचा कोटा कमी करण्यात आल्याने जिल्ह्यात शिधापत्रिकांच्या संख्येनुसार रिटेलर्सचा कोटा कमी-अधिक करण्यात येत आहे. यानुसार नागरिकांना रॉकेल पुरविले जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्यात कमी झालेले रॉकेल टक्क्यात
ठाणे २५.२, रायगड २४.५, रत्नागिरी १७.५४, सिंधुदूर्ग २२.८६, नाशिक २५.५, धुळे ३२.४६, नंदुरबार १५.६३, जळगाव २१.९, अहमदनगर २४.७, पुणे ३६.२८, सातारा २८.५७, सांगली २६.0१, सोलापूर १५.४१, कोल्हापूर १0.३८, औरंगाबाद २९.२२, जालना २७.२७, परभणी २५.८५, हिंगोली २२.१२, बीड २२.४१, नांदेड ३६.२८, लातूर ४.0.१९, बुलडाणा ४0.00, अकोला ३६.३६, वाशिम ३३.७२, अमरावती ४0.१, यवतमाळ ४0.१, वर्धा ३९.२२, नागपूर २५.४, भंडारा २३.६६, गोंदिया २0.१९, चंद्रपूर २१.५८, गडचिरोली ११.५९ टक्क्यांनी रॉकेलचा कोटा कमी झाला आहे.
नागरिकांना मानकानुसारच रॉकेल
शासनाने रॉकेलच्या कोट्यात एप्रिल महिन्यापासून कपात केली आहे. यात हॉकर्सच्या कोट्यात कपात केली असली तरी नागरिकांना मिळत असलेल्या कोट्यात कुठलीही कपात करण्यात आली नाही. शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक व्यक्तीला महिन्याकरिता दोन लिटर रॉकेल देण्याचे निर्बंंध आहेत. त्यांना तेवढे रॉकेल देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी अंभोरे यांनी सांगितले. रॉकेल कपातीत वर्धेत ३९.२२ टक्के रॉकेल कमी झाले आहे. यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रॉकेलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यात हॉकर्सकडून होत असलेल्या काळ्याबाजारामुळे रॉकेल मिळणे कठीण झाले आहे.

सर्व आर्शमशाळेत 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे लावा -किशोर तिवारी

सर्व आर्शमशाळेत 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे लावा -किशोर तिवारी

 लोकशाही वार्ता/ २0 मे

यवतमाळ : महाराष्ट्र सरकारने आर्शमशाळेतील राजकीय नेत्यांचा गोरखधंदा बंद करण्यासाठी विद्यार्थी व शिक्षकांच्या उपस्थितीची शाहनिशा करण्यासाठी संगणकीकृत इंटरनेटद्वारे अंगठा लावून बायोमॅट्री करणारी पद्धती सर्व आर्शमशाळेत आवश्यक केली आहे. ज्या आर्शमशाळा ही व्यवस्था करणार नाही व केल्यानंतरही जाणूनबुजून बंद ठेवणार त्या दिवसांचे विद्यार्थ्यांचे अनुदान व शिक्षकाचा पगार न देण्याचे सक्त आदेश सरकारने काढले आहे. सरकारने आर्शमशाळेतील पटसंख्यांचा व बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावावर कोट्यावधींचे अनुदान लाटण्याचा गोरखधंदा सुरू होता. मात्र आता संस्थाचालकांना चाप बसणार आहे. या निर्णयाचे विदर्भ जनआंदोलन समितीने स्वागत केले आहे. किशोर तिवारी यांनी काही शाळा बायोमॅट्री यंत्र खेडसाळ पद्धतीने बंद ठेवत असल्याची तक्रार आदिवासी आयुक्तांना केली असून या शाळा संचालका विरुध्द तत्काळ कारवाई करून या शाळा सरकारने ताब्यात घ्याव्या अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. 

उपस्थितांच्या बायोमेट्रिवर पटतपासणी करून आर्शमशाळेच्या राजकीय नेत्यांनी सुरू केलेला कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार फक्त २५ टक्क्यांनी कमी होणार मात्र शळेच्या जेवणावळीत भांडारघर प्रत्येक वर्ग व विद्यार्थ्यांच्या झोपण्याच्या जागेवर २४ तास रेकॉर्डिंग सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याची व्यवस्था केली आहे. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या अति निकृष्ट जेवणाची व शिक्षकांकडून देण्यात येणार्‍या शिक्षणाची संपूर्ण माहिती सरकारला होईल. सध्याच्या परिस्थितीत सरकार एका विद्यार्थ्यावर प्रतिमहा १२00 रुपये खर्च करते तर संस्थाचालक प्रती विद्यार्थ्यांवर जेमतेम २0 रुपये खर्च करतात व त्यांना कधीच दूध, फळ वा अंडीसारखा सकस आहार देण्यात येत नाही. विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी कधीच चांगले शिक्षक उपलब्ध राहत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांवर सतत अन्याय होत असून शिक्षणाचा दर्जाही आर्शमशाळेत अतिशय खालावला आहे. अशा परिस्थितीत आर्शमशाळेचा आहार व्यवस्था, शिक्षण प्रणाली व इतर सर्व हालचालीचे चित्रीकरण करण्यात यावे यासाठी सीसीटीव्ही., भोजनघर, भांडारघर व विद्यार्थ्यांच्या झोपण्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.