अन्नसुरक्षा अध्यादेशाचे 'विदर्भ जनांदोलन समिती 'तर्फे स्वागत

अन्नसुरक्षा अध्यादेशाचे 'विदर्भ जनांदोलन समिती 'तर्फे स्वागत

ॅ स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ  **ज्या राजकीय पक्षांना गरिबी व भूकबळीची यामुळे होत असलेल्या लाखो आदिवासी व ग्रामीण जनतेच्या भावनांची  जाणीव नाही  त्यांचा या अन्नसुरक्षा अध्यादेशाला  विरोध एक थोतांड असून जाती व धर्माचे राजकारण करणाऱ्यांना हा विरोध येत्या निवडणुकीत महाग पडेल- किशोर तिवारी  ** संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या ग्रामीण भागातील ७५ टक्के तर शहरी भागातील ५0 टक्के जनतेला प्रत्येक महिन्याला ५ किलो तांदूळ , गहू व बाजरा, ज्वारी ३ रुपये, २ रुपये व १ रुपया दराने अन्नसुरक्षा देण्याच्या अन्न अधिकाराचा लढा लढणार्‍या विदर्भ जनआंदोलन समितीने स्वागत केले आहे. ज्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत ही योजना सरकार राबविणार आहे. त्यामधील भ्रष्टाचार व नोकरशाही दुकानदारांची संगनमत यामुळे गरिबांना अन्नापासून वंचित ठेवण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षाने एक होऊन प्रयत्न करावे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. सरकारच्या अध्यादेशाप्रमाणे २१ दशलक्ष टन धान्य त्यांची किंमत १ लाख २५ हजार कोटी आहे. याचे वाटप सुमारे ७0 कोटी जनतेला होणार आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकार बीपीएल यादी १९९९ ची वापरत आहे. अशा परिस्थितीत या योजनेचा फायदा काहींनाच होणार, अशी भीती विदर्भ जनआंदोलन समितीने व्यक्त करुन २0१२ च्या बि.पी.एल. यादीचा आधार धरून नवीन शिधावाटप पत्रिका वाटून ही योजना राबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. १३ वर्षापूर्वी २00२ मध्ये भारताच्या सवरेच्य न्यायालयाने अन्नाचा अधिकार स्थापित केल्यानंतर भारत सरकार अन्न नियंत्रण कायदा २00१ तयार करूनही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ५0 टक्के गरीबांचे बीपीएल. यादीत नावेच नाही मात्र जे राजकीय पक्ष अन्न सुरक्षा अध्यादेशाचा सध्या विरोध करीत आहे. त्यापैकी एकही राजकीय पक्ष सवरेच्य न्यायालयाच्या अन्न सुरक्षा व अन्न नियंत्रण कायदा २00१ च्या अंमलबजावणीसाठी एकदाही समोर येत नाही, याबद्दल विदर्भ जनआंदोलन समितीने रोष व्यक्त केला आहे.