अन्नाचा कोटा वाढवुन देण्यास केंद्र सरकारची टाळाटाळ-कुपोषणग्रस्तांना मुलभुत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे राज्य मानवाधिकार आयोगाचे आदेश

Wednesday, March 4, 2009

सार्वजनिक वितरण प्रणालीमुळे अन्नाचा कोटा वाढवुन देण्यास केंद्र सरकारची टाळाटाळ

कुपोषणग्रस्तांना मुलभुत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे राज्य मानवाधिकार आयोगाचे आदेश

आशिष बडवे

यवतमाळ - महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीमुळे अन्नाचा कोटा वाढवुन देण्यास

केंद्र सरकार उत्सुक नसल्याने राज्यात भिषण परिस्थीती निर्माण झाली आहे. दरम्यान

परिस्थीती गांभीर्याने घेत कुपोषणग्रस्त भागात विदर्भाच्या आदिवासी व गरिबांना अन्न,

आरोग्य निवारा व शुध्द पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्य मानवाधिकार

आयोगाने दिले असल्याची माहिती विदर्भाचे नेते तथा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे

अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज एका पत्रकाव्दारे दिली आहे.

महाराष्ट्रात विदर्भासारख्या मागासलेल्या भागात हजारो आदिवासी व गरीब

सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या अंत्योदय व पिवळ्या शिधा वाटप

पत्रीकेपासुन वंचीत असुन यांना जगण्यासाठी अन्न देण्यासाठी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट क्रमांक ५९६-२००१ मध्ये दिलेल्या अंतिम आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राचा अन्नाचा कोटा वाढवुन द्या असे पत्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी केंद्रीय पुरवठा मंत्री शरद पवार यांना दिले असता केंद्र सरकार महाराष्ट्रामध्ये तर सो़डा कोणत्याही राज्याला अन्नाचा एकही कण वाढवुन देणार नाही असे स्पष्ट उत्तर असलेल्या प्रती राज्य सरकारचे अन्न व नागरी पुरवठा उपसचिव बि.बि. पारखी यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगासमोर कोलाम भुकबळी प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळेस दिले. विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी कोलाम व आदिवासींच्या होत असलेल्या कुपोषण व भुकबळी प्रकरणात दाखल केलेल्या याचिकेत महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्या. क्षितीज व्यास व मा. सदस्य सुभाष लाला यांच्या खंडपिठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस हे धक्कादायक सत्य समोर आले.
अन्नाचा एकही कण सरकार वाढवुन देवु शकत नाही. या दुर्भाग्यपुर्ण माहीती नंतरही सरकारचे समाधान झाले नाही तर सरकार १९९८ च्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबियांच्या सर्वेप्रमाणे सुमारे ६८ लाख कुटुंबांना अंत्योदय व बि.पी.एल. मध्ये अन्न धान्य देत आहे परंतु २००२ च्या सर्वेप्रमाणे तर महाराष्ट्रामधुन सुमारे २० लाख कुटुंब या सवलती पासुन वंचीत होणार अशी धक्कादायक माहितीही दिली. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने अन्नाचा अधिकार मुलभुत अधिकार म्हणुन दिला परंतु सरकार व केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे तिन - तेरा करत गरीबाच्या अन्नाचा अधिकारच गोठविल्याची टिका याचिकाकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्या. क्षीतीज व्यास यांनी या प्रकरणातील गांर्भीय पाहुन राज्याचे मुख्य सचिव जाँनी जोसेफ यांनी आदिवासी विकास, अन्न नागरी पुरवठा, आरोग्य ग्रामिण विकास, महिला व समाज कल्याण, जलसंपदा व शिक्षण विभागाच्या सचिवांची बैठक याचिकाकर्ते किशोर तिवारी यांच्या सर्व शिफारशींवर सखोल चौकशी करण्याकरिता बोलवा व एकात्मीक कृती कार्यक्रम तात्काळ सुरू करावा असे आदेश दिले सरकार जर आपल्या कामात कुचराई करत असेल तर याचिकाकर्ते या दरम्यान न्याय मागण्यासाठी उच्च न्यायालयाची दारे सुध्दा ठोठावतील असे म्हटले आहे सरकार व ईतर पर्यायांचा वापर करून आदिवासींचे प्राण वाचविण्याचे गर्भीत आवाहन मानवाधिकार आयोगाने केले आहे.