महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करा- नरेंद्र मोदींना महाराष्ट्राच्या शेतकरी विधवांचे साकडे
विदर्भ -२३ मे २०१४
नरेंद्र
मोदी यांचे रालोआ सरकार
विजयाचा खरा आनंद विदर्भातील १० हजारावर मागील २००४ पासून झालेल्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त परिवारांना झाला असून सतत उपेशा व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या शेतकरी विधवांनी आम्हाला नरेंद्र मोदींकडून फार अपेशा आहेत व त्यांनी आमच्या पुनर्वसना करीता विषेय पकेजची घोषणा करावी अशी मागणी विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या बेबीताई बैस यांनी केली आहे .
"आम्ही नरेंद्र मोदी सरकार विजयाने आनंदीत त्यांनी आपला प्रचार सुरु करण्यापुर्वी यवतमाळ जिल्हातील दाभाडी येथे चाय पे किसान चर्चा करून विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व शेती संकटावर संपूर्ण सत्य जाणून घेतले व त्यानंतर यावर तोडगा सरकार काढणार असे भरीव आश्वासन त्यांनी वारंवार दिले यामुळे आम्ही त्यांच्या विजयाच्या आनंद साजरा करीत असून त्यांनी विदर्भाला भेट देवून महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे अशी विनंती त्यांना करण्यात आली आहे "अशी माहीती शेतकरी विधवा रेखा गुरनुले यांनी दिली .
'मागील दशकात विदर्भात सरकारी आकडेवारी नुसार १०६८० शेतकर्यांनी कर्ज व नापिकीमुळे आत्महत्या केल्या मात्र आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन आज पर्यंत झालेले नाही. आम्हाला संपूर्ण कर्ज माफी ,जमिनीचा अधिकार , परिवाराला मासीक आर्थिक मदत, अंत्योदय अन्न सुरक्षा, मोफत शिक्षण या मागण्यावर अनेक समित्यांनी अहवाल शिफारशी करूनही आज पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत ,गरिबांचे कैवारी नरेंद्र मोदी आमचे अश्रू पुसतील असा विश्वास ,शेतकरी विधवा अपर्णा मालीकर यांनी यावेळी प्रगट केला
महाराष्ट्रचे
कापूस व सोयाबीन
उत्पादक शेतकरी नव्याने आशावादी
झाले आहेत आता मोदींनी शेतकऱ्यांना
दिलासा द्यावा अशी प्रतिक्रिया
निवडणुकीच्या निकालानंतर विदर्भातील शेतकरी
नेते व विदर्भ
जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर
तिवारी यांनी दिली आहे .
संपुआ
सरकारच्या महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी नाकारण्याचे
कारण महाराष्ट्रचे पांढरे सोने
असलेले कापूस हे नगदी
पिक व सोयाबीन सरकारच्या चुकीच्या
धोरणामुळे तोट्याचे झाले आहे
व यामुळे
विदर्भ हा 'शेतकरी
आत्महत्यांचे माहेरघर ' म्हणून
जगात समोर आले
आहे कारण मागील
दहा वर्षात विदर्भात
सुमारे १० हजारावर
शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या असून
कापसाला लागणारा खर्च व
मिळणारा हमीभाव व त्यामुळे
मिळणारा बाजारभाव मधील मोठी
तफावतच नैरायाचे प्रमुख कारण
असून नरेंद्र मोदी
यांनी वारंवार कृषी
मूल्य आयोगाचे सनदी
अधिकारी वातानुकुल कार्यालयात बसून
हमीभाव तयार करतात
व शेतकर्यांना बाजाराला
लुटण्यासाठी मोकळे सोडतात यासाठी
येणारे सरकार कृषी मूल्य
आयोगाने पिकांचे हमीभाव निश्चित
करताना पिकाला येणारा खर्च,
खते, बियाणे आणि
कीटकनाशकांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा
विचार करून याखेरीज
शेतक ऱ्याला शेतीची
कामे आणि पीक
गोळा करण्यासाठी लागणारी
मजुरी, कर्जाचे व्याज याचाही
विचार करून यावर
५०% टक्के नफा
जोडून या आधारावर
पिकांचे हमीभाव निश्चित केले
जातील अशी ठोस
घोषणा केली आहे
तसेच महायुतीने सातबारा
कोरा करण्याचे आश्वासन
दिले आहे यामुळे
चांगले दिवस येणार
आहेत या नव्या
आशेवर शेतकरी मोदी
सरकारची वाट पहात
आहेत मात्र नरेंद्र
मोदी यांचे संपुआ
सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसु
नये अशी विनंती
नरेंद्र मोदींना विदर्भातील शेतकरी
नेते व विदर्भ
जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर
तिवारी यांनी केली आहे
.
'आमचा
मागीलरालोआ सरकारचा
(१९९९-२00०४)
अनुभव विदर्भाच्या कापूस
उत्पादक शेतकर्यांना फारच खराब
आहे कारण जागतीककरणाच्या
नावावर कापसाची आयात खुली
केल्यामुळेच २० लाख
गाठी २००४ मध्ये
भारतात आल्या व कापसाचे
भाव पडले आणी
विदर्भात 'शेतकरी आत्महत्यांचे पीक
' हे सत्य आहे.
नरेंद्र मोदी हे
जागतीककरणाचे व नवीन
तंत्र आधूनिक शेतीचे
खुले समर्थक आहेत
अशा वेळी सरकार
पिकांचे हमीभाव निश्चित करताना
पिकाला येणारा खर्च, खते,
बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या
किंमतीत झालेल्या वाढीचा विचार
करून याखेरीज शेतक
ऱ्याला शेतीची कामे आणि
पीक गोळा करण्यासाठी
लागणारी मजुरी, कर्जाचे व्याज
याचाही विचार करून यावर
५०% टक्के नफा
जोडून या आधारावर
पिकांचे हमीभाव निश्चित केले
जातील अशी ठोस
घोषणा कशी अमलात
आणतील यावर शंका
निर्माण होत असून
यासाठी आम्ही पाठपुरावाही सुरु
केला कारण कृषिमूल्य
आयोगाने नवीन सरकार
येण्यापुर्वी आगामी खरीप हंगामात
लागवड होणाऱ्या आणि
ऑक्‍टोबर 2014 ते
सप्टेंबर 2015 या काळात
बाजारात येणाऱ्या भात व
कापूस या पिकांच्या
हमीभावा (किमान आधारभूत किमतीत-एमएसपी) प्रति टन
केवळ 50 रुपयांचीच वाढ करावी,
तर मका, सोयाबीन
आणि भुईमुगाच्या हमीभावात
कोणतीही वाढ करू
नये, असा प्रस्ताव
केंद्र सरकारला सादर ,हि
वाढ फारच तोडकी
असून ही वाढ
मोठ्या भांडवलदारांच्या दबावाखाली झाली असून
हमीभावाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने
नाकारावा अशी विनंती
विदर्भ जनांदोलन समितीने भारत
सरकारला केली आहे'
, किशोर तिवारी यांनी सांगीतले
संपूर्ण
विदर्भातील शेतकर्‍यांचे नकदी
पीक कापूस व
सोयाबीन याचा हमीभाव
सरकारने कापसाला ६ हजार
५00 रुपये प्रती
क्विंटल तर सोयाबीनला
५ हजार रुपये
द्यावा, पुरग्रस्त व गारपीटग्रस्त
शेतकर्यांना कोणतीही अट
न लावता सरसकट
मदत द्यावी, पीककर्ज
प्रलंबित सर्व शेतकर्‍यांचे जुने कर्ज
माफ करुन नव्याने
पीककर्ज द्यावे, दुष्काळग्रस्त शेतकर्यांना तात्काळ अंत्योदय
योजना अन्नसुरक्षा कायद्याखाली
लागू करावी, विदर्भातील
उपासमारीला तोंड देत
असलेल्या १0 हजारावर
आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍ांच्या कुटुंबाला
मदत द्यावी, संपूर्ण
उच्च शिक्षणासाठी मोफत
शिक्षण सुविधा तर कुटुंबासाठी
आरोग्य सुविधा देण्यात याव्या
या मागण्या येणाऱ्या
नरेंद्र मोदी यांचे
संपुआ सरकारला आम्ही
करीत आहोत ,किशोर
तिवारी यांनी सांगीतले
संपूर्ण
विदर्भात ३0 लाख
शेतकरी अतवृष्टी अभुतपूर्व गारपीटीमुळे
नापिकीला तोंड देत
आहे. परंतु सरकारने
घोषित मदत फक्त
२0 हजार शेतकर्यांना दिली आहे.
शेतकर्यांना नवीन पीककर्जासाठी
बँकाची दारे बंद
झाली आहे. दुष्काळ
पडला असतानाही सहकारी
बँका पैसा नाही
म्हणून तर सरकारी
बँका आदेश नाही
म्हणून नवीन पीककर्ज
देण्यास नकार देत
आहे यावर येणाऱ्या
नरेंद्र मोदी यांचे
संपुआ सरकारने तोडगा
काढवा यासाठी नव्याने
दबाव टाकणे सरू
करण्यात येत आहे
, किशोर तिवारी यांनी सांगीतले
