आश्रमशाळांचे स्थानांतरण, न्यायालयाची शासनाला नोटीस

नागपूर, २२ जुलै/ प्रतिनिधी यवतमाळ जिल्ह्य़ातील दोन आदिवासी आश्रमशाळा राज्यात इतरत्र स्थानांतरित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला दाखलपूर्व नोटीस जारी केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, राज्यातील सर्वात जास्त आदिवासी लोकसंख्या विदर्भात आहे. मात्र यवतमाळ जिल्ह्य़ातील वणी व नेर येथील आश्रमशाळा सरकारने बंद केल्या. त्यानंतर कुणी या आश्रमशाळा चालवण्यास तयार असल्यास त्यांना या दिल्या जातील, अशी जाहिरात आदिवासी विकास विभागाने प्रकाशित केली. त्यानुसार विदर्भातील अनेकांनीही जाहिरातीला प्रतिसाद दिला. परंतु सरकारने या आश्रमशाळा धुळे व नांदेड जिल्ह्य़ांमध्ये स्थानांतरित केल्या. सरकारच्या या निर्णयाला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिका सुनावणीला आल्या असता, त्यांनी या याचिकेवर ३ आठवडय़ात उत्तर द्यावे अशी नोटीस आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या नावे काढली. स्थानांतरित झालेल्या आश्रमशाळांना कुठलेही अनुदान देऊ नये, तसेच राज्यात यापुढे आश्रमशाळा स्थानांतरित करू नये असे निर्देश खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्त्यांची बाजू अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी मांडली. आपली प्रतिक्रिया नोंदवा प्रतिक्रिया (0) प्रतिक्रिया येथे नोंदवा तुमची संपर्क माहिती: नाव: ई-मेल: प्रतिक्रिया: विषय: मजकुर: (Press Ctrl+g to toggle between English and Marathi, While using Virtual Keyboard Press Shift to get more Alphabets)