नागपूर, दि- २२ (आशिष बडवे) डॉं- नरेंद्र जाधव यांचे योजना आयोग सदस्यपदी बसवुन पुन:र्वसन करण्यात जी तर्त्पता कॉंग्रेस आघाडी सरकारने दाखविली तीच तर्त्पता आता जाधव समितींच्या शिफारशींवर तातडीने अंबलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
विदर्भातील हवालदील शेतक-यांच्या दुदैवी आत्महत्यांच्या प्रकरणात आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकरी पॅकेजच्या अंमलबजावणीच्या समिक्षेसाठी सरकारने स्थापन केलेल्या डॉं- नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल महाराष्ट्र सरकारला सादर होऊन अकरा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन सुध्दा शेतकरी हिताच्या महत्वपूर्ण शिफारशींवर अजूनही अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आदेश न काढल्याने नौकरशाहीच्या वेळ काढू धोरणामुळे विदर्भातील वैफल्यग्रस्त शेतक-यांत कमालीचे नैराष्य पसरले आहे- पूणे विद्यापीठाचे तत्कालिन कुलगुरू डॉं- नरेंद्र जाधव यांच्या एकल सदस्यीय समितीच्या अहवालात महाराष्ट्र सरकारची तोंड भरून प्रशंसा करण्या सोबतच विदर्भातील शेतक-यांच्या विदारक परिस्थितीवर विस्तृत प्रकाश टाकण्यात आला असतांना सुध्दा त्या अहवालातील शिफारशींवर तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे सोडुन मात्र सरकारने डॉं- नरेंद्र जाधवांची योजना आयोग सदस्यपदी वर्णी लावुन विशेष ‘‘सत्कार‘‘ केला आहे- जाधवांचे तर पुन:र्वसन झाले, मात्र दुर्दैवी शेतकरी आज ही शिफारशिंच्या अंमलबजावणीची वाट पाहत आहेत- विपन्नावस्थेतील साडेचार लाख शेतकरी कुटुंबांना अन्न, औषधी व शिक्षण आदी मूलभूत सुविधा देण्यासंबंधी जाधव समितीच्या शिफारशिंवर अंबलबजावणी कोण करणार ? असा सवाल जाधव समितींच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने पाठ पुरावा करणा-या विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना पाठविलेल्या पत्रात केला आहे- नरेंद्र जाधव यांचे योजना आयोग सदस्यपदी बसवुन पुन:वसन करण्यात जी तर्त्पता कॉंग्रेस सरकारने दाखविली, तीच आता जाधव समितींच्या शिफारशिंवर तातडीने अंबलबजावणी करण्यात दाखवावी असे आवाहन ही तिवारी यांनी केले आहे-
श्री तिवारी यांनी आपल्या पत्रात मुख्यमंत्री श्री चव्हाण यांना आठवण करून दिली की डॉ- नरेंद्र जाधव समितीने महाराष्ट्र सरकारला सादर आपल्या अहवालातील शिफारशित म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारच्या सर्व्हेनुसार विदर्भातील अत्यंत अडचणीत सापडलेल्या 4 लाख 34 हजार 291 शेतकरी कुटुंबांना तातडीची मदत देणे आवक्यक आहे- कारण गेल्या तीन वर्षात झालेल्या दुदैवी शेतकरी आत्महत्या या याच वैफल्यग्रस्त शेतक-यांच्या परिवारातून होत आहेत- या 4 लाख 34 हजार 291 परिवारांना विशेष बी-पी-एल- कार्ड देऊन प्रतिमहा 25 किलो गहु व तांदूळ सवलतीच्या दरात देण्यात यावा, त्यांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षणाची व्यवस्था व्हावी, याच प्रवर्गातील 93 हजार दुर्धर आजारी रोग्यांना मोफत आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी विशेष कार्ड देण्यात यावे, त्यांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षणांची व्यवस्था व्हावी आदी महत्वपूर्ण शिफारशी जाधव समितीने केल्या असुन त्या अकरा महिन्यापासुन सरकार दरबारी धूळ खात आहेत- त्याची अंमलबजावणी तात्काळ होणे आवश्यक असल्याचे सांगून तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की शेतक-यांच्या मालाला उचित भाव मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे- कापसा सोबतच सोयाबीन, धान, तूर व ज्वारी या पिकाचे हमीभाव सरकारने वाढवावे अशी जाधव समितीने शिफारस केली आहे, मागीलवर्षी सोयाबीन व कापसाचे उत्पादन अत्यंत कमी झाले आहे- खाजगी व्यापारी हमी भावपेक्षा कमी रकमेत कापसाची खरेदी करीत होते- बारदाना नाही हे शुल्लक कारण पुढे करून नोकरशहा सरकारी यंत्रणा खरेदी बंद पाडुन खाजगी व्यापा-यांचे घर भरत होते- त्यामुळे शेतकरी अत्यंत अडचणीत सापडला- विदर्भातील दुदैवी शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी सरकारने ताबडतोब उपाययोजना म्हणून डॉ- नरेंद्र जाधव यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी लागू करण्यात व अत्यंत अडचणीत असलेल्या परिवारांना मदतीचा हात त्वरीत देण्यात महाराष्ट्राचे कॉंग्रेस आघाडी सरकार वेळ कां लावत आहे ? असा प्रश्न श्री तिवारी यांनी उपस्थितीत करून नरेंद्र जाधव यांचे योजना आयोग सदस्यपदी बसवुन पुन:र्वसन करण्यात जी तर्त्पता कॉंग्रेस सरकारने दाखविली, तीच आता जाधव समितींच्या शिफारशींवर तातडीने अंबलबजावणी करण्यात दाखवावी असे कळकळीचे आवाहन तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात केले आहे-
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावरील मागे सुरू असलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावनी दरम्यान डॉ- नरेंद्र जाधव समितीच्या शिफारसीसंबंधी अहवाल सादर करण्याचा उच्च न्यायलयाने आदेश देवुनही सरकारने चालढकल केली होती, ही बाब अत्यंत दुदैवी असल्याची खंत तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे- नौकरशाही वेदना शुन्य असल्यानेच अहवालातील महत्वपुर्ण शिफारशी धुळ खात आहेत-
विशेष म्हणजे शेतकरी आत्महत्यासंबंधी महत्वपूर्ण विषयांच्या या अत्यंत नाजुक प्रश्नावर सत्ताधारी कॉग्रेस - रा-कॉ तसेच विरोधी-पक्ष शिवसेना - भाजपा चा कुणीही नेता चालु अधिवेशनात आता पर्यंत आवाज उठवितांना दिसला नाही, याचे आश्चर्य व्यक्त केले आहे- या विषयावर राजकीय नेते किती गंभीर आहेत ? याची आता पुन्हा प्रचिती होत आहे- डॉं- नरेंद्र जाधव यांचे योजना आयोग सदस्यपदी बसवुन पुन:र्वसन करण्यात जी तर्त्पता कॉंग्रेस आघाडी सरकारने दाखविली तीच आता जाधव समितींच्या शिफारशिंवर तातडीने अंबलबजावणी करण्यात दाखवावी, यासाठी विरोधीपक्ष शिवसेना-भाजप कोणती भुमिका घेतात, या कडे हवालदिल शेतक-यांचे लक्ष लागले आहे
No comments:
Post a Comment