नागपुर /२६फेब्रुवारी
भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ५ हजार कोटींचे पॅकेज दिल्यानंतर व सरकारने २00८ मध्ये ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी केल्यानंतरही गेल्या ३ वर्षांत विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. सांसदीय समितीने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांसाठी जगात प्रसिद्ध असलेल्या यवतमाळ जिलतील पांढरकवडा येथे भेट देऊन शेतकरी व शेतकरी विधवांशी सरळ संवाद करावा, यासाठी दि. २ मार्च रोजी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
येत्या २ मार्चला ही सांसदीय समिती विदर्भ जनआंदोलन समितीने निवडलेल्या भांबराजा व मारेगाव सोनबर्डी या गावात सरळ संवाद साधणार असून विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी या वासुदेव आचार्य यांच्यासह २५ लोकसभा सदस्य व १0 राज्यसभा सदस्यांना मागील दशकामध्ये विदर्भाच्या शेतीच्या प्रश्नावर निर्माण झालेल्या पीक, पत आणि भाव या संबंधीच्या मुलभूत प्रश्नांची माहिती देण्यासाठी २८ फेब्रुवारीला दिल्ली येथे विस्तृत असे निवेदन देणार आहेत. त्यावरून सांसदीय समितीमधील सर्व खासदार सत्य परिस्थिती जाणण्यासाठी सरळ शेतकर्‍यांशी संवाद साधणार आहे.
विदर्भाच्या कृषी समस्या व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या यावर भारताच्या सर्वोच्चा कायदा करणार्‍या संसदेमार्फतच धोरणात्मक बदल होण्याची आशा निर्माण झाली असून शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतीसंबंधी अडचणी ग्रामीण भागातील बेरोजगारी, पाणी, अतिशय खराब झालेले आरोग्य व शिक्षण व्यवस्था व या समस्यांमुळे निर्माण झालेले नैराश्य यासंबंधी सत्य परिस्थिती सांसदीय समिती समोर ठेवावी, अशी विनंती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
पश्‍चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे कृषी संकट सुरू झाल्यापासून आत्महत्याग्रस्त ६ जिलत ८ हजारांवर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या असून सरकारी आकडेवारीनुसार एकट्या यवतमाळ जिलत हा आकडा २३३२ असून यापैकी जेमतेम २0 टक्के शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना सरकारने मदतीसाठी पात्र ठरविले आहे. ६ हजारांवर शेतकरी विधवा व त्यांचे कुटुंब उपासमारीला तोंड देत असून या भीषण समस्येवर भारताच्या संसदेमध्ये तत्काळ तोडगा काढावा, यासाठी या सर्व खासदारांनी मारेगाव सोनबर्डी येथे शेतकरी विधवांच्या प्रश्नावर त्यांच्याशी सरळ चर्चा करण्याचे ठरविले आहे. या भागातील शंभरावर शेतकरी विधवा अर्पणा मालीकर, रेखा गुरनुले, चंद्रकला मेर्शाम यांच्या नेतृत्वात भेटणार असल्याची माहिती विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस यांनी दिली.
कापसाच्या शेतीमुळे जमिनीची पोत घसरत असून रासायनिक शेतीमुळे आरोग्याच्याही प्रचंड समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शेतीवर लागणारा खर्च प्रत्येकवर्षी दुप्पटीने वाढत असून कापसाच्या पिकाला फारच कमी भाव मिळत असल्यामुळे मागील ३ वर्षात शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आले आहे.
सर्व शेतकर्‍यांसाठी बँकांची दारे बंद झाली असून आता बाजारातून कर्ज काढुन प्रचंड खर्चाची व प्रचंड पाण्याची आवश्यकता असणारी कापसाची शेती करून शेतकर्‍यांनी अनेक माती, पाणी व आरोग्याच्या मुलभूत मात्र अतिशय गंभीर समस्यांना तोंड देण्यास सुरुवात केली आहे. या जीव घेणार्‍या जैविक बियाण्यांच्या रासायनिक शेतीला सरकारने बंदी घालावी व नैसर्गिक शेतीला शक्ती करावी, या मागणीसाठी मारेगाव सोनबर्डी येथील सर्व शेतकरी सांसदीय समितीसमोर आग्रह धरतील, अशी माहिती शेतकरी नेते प्रेम चव्हाण यांनी दिला.
येत्या २ मार्चला ही सांसदीय समिती विदर्भ जनआंदोलन समितीने निवडलेल्या भांबराजा व मारेगाव सोनबर्डी या गावात सरळ संवाद साधणार असून विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी या वासुदेव आचार्य यांच्यासह २५ लोकसभा सदस्य व १0 राज्यसभा सदस्यांना मागील दशकामध्ये विदर्भाच्या शेतीच्या प्रश्नावर निर्माण झालेल्या पीक, पत आणि भाव या संबंधीच्या मुलभूत प्रश्नांची माहिती देण्यासाठी २८ फेब्रुवारीला दिल्ली येथे विस्तृत असे निवेदन देणार आहेत. त्यावरून सांसदीय समितीमधील सर्व खासदार सत्य परिस्थिती जाणण्यासाठी सरळ शेतकर्‍यांशी संवाद साधणार आहे.
विदर्भाच्या कृषी समस्या व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या यावर भारताच्या सर्वोच्चा कायदा करणार्‍या संसदेमार्फतच धोरणात्मक बदल होण्याची आशा निर्माण झाली असून शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतीसंबंधी अडचणी ग्रामीण भागातील बेरोजगारी, पाणी, अतिशय खराब झालेले आरोग्य व शिक्षण व्यवस्था व या समस्यांमुळे निर्माण झालेले नैराश्य यासंबंधी सत्य परिस्थिती सांसदीय समिती समोर ठेवावी, अशी विनंती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
पश्‍चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे कृषी संकट सुरू झाल्यापासून आत्महत्याग्रस्त ६ जिलत ८ हजारांवर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या असून सरकारी आकडेवारीनुसार एकट्या यवतमाळ जिलत हा आकडा २३३२ असून यापैकी जेमतेम २0 टक्के शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना सरकारने मदतीसाठी पात्र ठरविले आहे. ६ हजारांवर शेतकरी विधवा व त्यांचे कुटुंब उपासमारीला तोंड देत असून या भीषण समस्येवर भारताच्या संसदेमध्ये तत्काळ तोडगा काढावा, यासाठी या सर्व खासदारांनी मारेगाव सोनबर्डी येथे शेतकरी विधवांच्या प्रश्नावर त्यांच्याशी सरळ चर्चा करण्याचे ठरविले आहे. या भागातील शंभरावर शेतकरी विधवा अर्पणा मालीकर, रेखा गुरनुले, चंद्रकला मेर्शाम यांच्या नेतृत्वात भेटणार असल्याची माहिती विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस यांनी दिली.
कापसाच्या शेतीमुळे जमिनीची पोत घसरत असून रासायनिक शेतीमुळे आरोग्याच्याही प्रचंड समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शेतीवर लागणारा खर्च प्रत्येकवर्षी दुप्पटीने वाढत असून कापसाच्या पिकाला फारच कमी भाव मिळत असल्यामुळे मागील ३ वर्षात शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आले आहे.
सर्व शेतकर्‍यांसाठी बँकांची दारे बंद झाली असून आता बाजारातून कर्ज काढुन प्रचंड खर्चाची व प्रचंड पाण्याची आवश्यकता असणारी कापसाची शेती करून शेतकर्‍यांनी अनेक माती, पाणी व आरोग्याच्या मुलभूत मात्र अतिशय गंभीर समस्यांना तोंड देण्यास सुरुवात केली आहे. या जीव घेणार्‍या जैविक बियाण्यांच्या रासायनिक शेतीला सरकारने बंदी घालावी व नैसर्गिक शेतीला शक्ती करावी, या मागणीसाठी मारेगाव सोनबर्डी येथील सर्व शेतकरी सांसदीय समितीसमोर आग्रह धरतील, अशी माहिती शेतकरी नेते प्रेम चव्हाण यांनी दिला.
