The Mealy Bug responsible 4 million hectors Cotton crop failure in Mahrashtra.

The Mealy Bug responsible 4 million hectors Cotton crop failure in Mahrashtra.

Vidarbha -26^th December 2011

Vidarbha Jan Andolan (VJAS) activists have reported shocking facts, all types of plants and ruby crops are severely infected by Mealy Bug, a virus gifted by imported Bt.cotton seed supplied M

NC Monsanto. The VJAS warned that coming too season will have it'''s wider effect and larger area spread covering all most all cr

ops and set to destroy of next year not only cotton crop but all the other food crops hence too plant eater killer Mealy Bug .

VJAS president Kishor Tiwari urged the Maharashtra Chief Minister Prathiviraj chavan who declared that nearly 4 million hector cotton crop damaged and has given bailout package to compensate losses @ of Rs.4000/- per hector amounting more than Rs.1000 crore to recovery the crop damages from Monsanto Bt. Cotton seeds which has briught this Mealy bug in agrarian crisis hit Maha

rashtra in order to save more than 5 million distress and debt trapped vidarbha cotton farmers. He also demanded CBI probe over the Mealy Bug spre

ad in Maharashtra cott

on growing dry land region.

Now when the cotton plants have died, the mealy bug is shifting to nearby plants and the bug has been get

ting multiplied like any thing. It has shifted to pulses nearby, and many other weeds and plants in maharashtra forest which is grate danger to ecology and environmental impact of Maharashtra.

This initiative comes against a historical backdrop of government support for high chemical input cotton production at national and at state level that has sent the wrong messages to farmers. GM cotton is now falsely promoted as the answer to reducing the scourge of proliferating pesticide use, and is one of many reasons farmers are succumbing to the pressure to grow GM cotton which has

been spreading more complex hazards to public health and resulting heavy economical losses forcin

g farmers to kill themselves @ one every 8 hourly since June 2005 after Indian authorities has given permission to grow Bt. cotton in rain fed area of Maharashtra .

VJAS has requested Indian authorities to ban Bt.cotton in dry land region of region of maharashtra and to launch National Food Security Mission(NFSM)) and special outlay of Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) which.should be followed along with a comprehensive promotion plan of sustainable farming in the small and marginal farmers and tribals cultivating barren land for maharashtra and the demand to allocate dedicated funds on the lines of AIBP for farm ponds,

community tanks and give incentives to farmers/villages who/which harness water but nobody in the administration is serious over the maharashtra agrarian crisis, Tiwari added.

तोकड्या पॅकेजमुळे शेतकऱ्यांच्या पुन्हा आत्महत्या वाढण्याची भीती- सकाळ वृत्तसेवा

तोकड्या पॅकेजमुळे शेतकऱ्यांच्या पुन्हा आत्महत्या वाढण्याची भीती

सकाळ वृत्तसेवा

Sunday, December 25, 2011 AT 12:15 AM (IST)

Tags: farmer, suicide, yavatmal, vidarbha

यवतमाळ -

मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पॅकेजची मदत जाहीर करून 90 लाख हेक्‍टरमधील सुमारे सात लाख शेतकऱ्यांची निराशा केली. या अपुऱ्या मदतीच्या घोषणेने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व खानदेशात नापिकी झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला नसून उलट नैराश्‍य वाढून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे, असा आरोप विदर्भ जनआंदोल

न समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

किशोर तिवारी म्हणाले, वारंवार निवेदन देऊनही मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या मागणीला बगल दिली. जेमतेम पाच टक्के मदत जाहीर केली. मदत जास्तीत जास्त दोन हेक्‍टरपर्यंत राहील, अशी घोषणा

करून नोकरशाहीने पुन्हा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सरकारच्या मदतीपेक्षा नुकसान 10 पट आहे. कापसाचा हमीभाव व नापिकीमुळे झालेली नुकसानभरपाई पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणेच द्यावी लागेल, अशी मागणीही त्यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केली आहे. आर्थिक नुकसानीच्या बदल्यात सरकारने तोकडी मदत दिली व महाराष्ट्रात कापसाचे भाव व्यापाऱ्यांवर सोडले तर पुन्हा एकदा हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांला सरकार आमंत्रण देत असल्याचा आरोपही श्री. तिवारी यांनी केला आहे

मनरेगा’च्या कामात वनाधिकार्‍यांनी जमवली कोट्यवधींची माया स्रोत: TarunBharat - Marathi तारीख: 12/18/2011 8:34:05 PM सुबोध काळपांडे पांढरकवडा, १८ डिसेंबर ग्रामीण जनतेचे शहरी भागात स्थलांतर होऊ नये म्हणून ग्रामीण जनतेला वर्षभरातील किमान १०० दिवस रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी सुरू झालेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा (मनरेगा) पुरता बोजवारा उडाला असून कागदोपत्री शेकडो मजूर कामावर दाखवून त्यांच्या मजुरीची रक्कम हडपण्याच्या अनेक तक्रारी उघडकीस येत आहेत. मनरेगा अंतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कृषी विभाग, वन विभागांतर्गत होणारी अनेक कामे जॉबकार्डधारक मजुरांमार्फत करून त्यांचे खाते पोस्टात उघडून मजुरी देण्याची साधी व सरळ पद्धत या योजनेअंतर्गत आहे. केळापूर तालुक्यातील ७४ ग्रामपंचायतींमधील १८०४४ कुटुंबियांनी जॉबकार्ड काढले असून यामध्ये एससी प्रवर्गातील ८५९, एसटी प्रवर्गातील ७०६६ तर इतर प्रवर्गातील १०११९ कुटुंबीय आहेत. या सर्वांना कमीतकमी १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. यावरूनच सर्व विभागांनी या कामांतर्गत कोट्यवधी रुपयाचा अपहार केला असून शेततळे, मातीला बांध, विहीर बांधणे, सिमेंट प्लग बांधणे, पाण्याची टाकी उभारणे, जंगलात वन्य प्राण्यांनाही तळे तयार करणे, चरे बांधणे, कुंड तयार करणे असे अनेक कामांपैकी बहुतांश कामे कागदोपत्री तयार दाखविण्यात आली आहेत. करण्यात आलेली कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याने शासनाचा कोट्यवधींचा निधी अधिकारी, दलाल व ठेकेदारांनी फक्त केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मनरेगाच्या कामातील सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार वनविभागांतर्गत झालेला असून, वनविभागातील अनेक कामे अत्यंत दुर्गम भागात करण्यात आल्याने ठेकेदारांसह अधिकार्‍यांनाच या कामाची माहिती असल्याने या अधिकार्‍यांनी ‘अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही’ या ‘नियमा’प्रमाणे वाटेल त्याला कामे वाटप केली आहे. पांढरकवडा वनविभागाअंतर्गत पारवा, उमरी, पाटणबोरी, पांढरकवडा या उपविभागात मनरेगाच्या माध्यमाने जंगलात मातीनाला बांधणे, चरे उभारणे, कुंड तयार करणे, तळे करणे, सिमेंट प्लग उभारणे अशी अनेक कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू असून हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत कामे सोडली तर जवळजवळ सर्वच कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत. वनविभागांतर्गत मनरेगाची कामे प्राप्त करण्याची राजकीय नेत्यांच्या जवळ असणारे चेलेचपाटे मोठ्या प्रमाणात गुुंतले असून, अधिकार्‍यांचे जवळचे मित्र, नातलग यांनाही पार्टनर करून ही सर्व कामे सुरू आहेत. पांढरकवडा वनविभागातील मनरेगाच्या सर्वच कामांची चौकशी करणे आणि या कामांतून वनअधिकार्‍यांनी कोट्यवधींची माया जमविली असल्याने त्यांच्या उत्पन्नाची चौकशी करणे गरजेचे झाले आहे. ठेकेदारांसह वनअधिकार्‍यांनी संगनमत करून ग्रामीण मजुरांची मजुरी हडप करण्याचा प्रकार म्हणजे ‘टाळूवरचेे लोणी खाण्या’चा प्रकार झाला आहे.

पॅकेज' नंतरही विदर्भात ४ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या-आघाडीचे पॅकेज 'धूळफेक' - किशोर तिवारी यांची टीका-लोकशाही वार्ता

पॅकेज' नंतरही विदर्भात ४ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या-आघाडीचे पॅकेज 'धूळफेक' - किशोर तिवारी यांची टीका-लोकशाही वार्ता

लोकशाही वार्ता/१७ डिसेंबर

यवतमाळ: राज्य सरकारने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व खानदेशमधील सर्व कापूस उत्पादक शेतकरी आणि २५ टक्क्यांच्यावर नापिकी असलेले सोयाबीन व धानउत्पादक शेतकर्‍यांना दिलेले मदतीचे पॅकेज अपुरे आहे. हमीभावाच्या मागणीला बगल दिल्यामुळे विदर्भात चार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. अंकुश राऊत (रा. वाकळी जि. यवतमाळ), अशोक भोंगळे (रा. बार्मडा जि.यवतमाळ), (रामुदास कांबळे रा.गौळ जि.वर्धा),( शामराव ढेंगे रा.केसलवाडा जि.भंडारा) या ४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे उजेडात आले आहे. यंदा आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचा आकडा ७२२ वर पोहोचल्याची माहिती विदर्भ जन आंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली. सुमारे ९0 लाख हेक्टरमध्ये या वर्षी नापिकी झाली असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. यामध्ये सर्व शेतकरी कोरडवाहू आहे. कापूस, सोयाबीन व धानाचे पिक जेमतेम २0 ते ३0 टक्के आले आहे. त्यातच लागलेला खर्च व मिळत असलेला भाव यामुळे शेतकरी कमीत कमी २0 हजार कोटीच्या आर्थिक नुकसानाला तोंड देत आहे. अशा वेळी सरकार पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना हेक्टरी २५ ते ३0 हजार रुपये मदत देते. त्याचप्रमाणे या शेतकर्‍यांनाही भरघोस मदत देईल व काँग्रेस व राकाँचे मंत्री व आमदार वारंवार विनंती करत असल्यामुळे सरकार यावेळेस विदर्भाला न्याय देईल, असे वाटत होते. मात्र प्रत्यक्षात या पॅकेजमध्ये पश्‍चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक ५ जिल्हे प्रचंड प्रमाणात वंचित राहतील, अशी दाट शक्यता आहे. अमरावती महसूल विभागाने या विभागात नापिकीचा अहवालच दिलेला नाही. एकूण क्षेत्र ९0 लाख हेक्टर असताना सरकार ही मदत शेतकर्‍यांना कशी देईल, यावर प्रश्नचिन्ह असून प्रत्येक वर्षासारखे हे पॅकेजसुद्धा एक धूळफेक ठरणार असल्याची टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
==========================================================