महाराष्ट्रात २२ जिल्यात अभुतपूर्व कोरडा दुष्काळ :नाकर्त्या सरकार विरोधामध्ये १५ ऑगस्टला हजोरो शेतकरी व शेतमजुरांचे हल्लाबोल आंदोलन

विदर्भ जन आंदोलन समिती 

कार्यालय -'शिवाजी पुतळा'  ,पांढरकवडा -४४५३०२ फोन -२२७५६४,२२७३८३

-------------------------------------------------------

पत्रकार परिषद निवेदन 

महाराष्ट्रात २२ जिल्यात अभुतपूर्व कोरडा दुष्काळ :नाकर्त्या सरकार विरोधामध्ये  १५ ऑगस्टला हजोरो शेतकरी व शेतमजुरांचे हल्लाबोल आंदोलन  

यवतमाळ -१० ऑगस्ट २०१४

२०१२ मध्ये पडलेला कोरडा दुष्काळ व मागील वर्षी झालेली अतवृष्टी आणि गारपीट यामुळे खचलेल्या शेतकर्‍यांना यंदा लांबलेल्या पावसामुळे दुबार व तिबार पेरणीचा सामना करावा लागला आहे  त्यातच पेरणीनंतर अनेक ठिकाणी बियाणेसुद्धा उगवले नाही मात्र या आता पुन्हा पावसाने दगा दिल्यामुळे सध्या ५०% टक्के पिके बुडाली आहेत तर ग्रामीण भागात शेतकरी व शेतमुजूर  उपासमारीला तोंड देत आहेत ,अनेक भागात पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे तर चारा नसल्यामुळे जनावरांचे विक्री होत आहे ,या अभुतपुर्व भीषण संकटात सरकारने वाऱ्यावर सोडल्याने हताश कर्जबाजारी शेतकरी आता आत्महत्येच्या मार्गावर लागले आहेत.  आज महाराष्ट्रात २२ जिल्यात मागील शतकातील सर्वात कमी   पाऊस पडला असून २० लाख हेक्टर मधील पिकेतर पार बुडाली असून पिण्याच्या पाण्याचा व चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न  निर्माण झाला आहे मात्र आघाडी सरकार झोपले असल्याचा आरोप  विदर्भ आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी आज  पत्रकार परिषदेमध्ये केला . 

झोपी गेलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी व  खावटी पीककर्ज व दुबार पेरणीच्या मदतीसाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीच्यावतीने १५ ऑगस्टला हल्लाबोल आंदोलन करण्यात येणार असून , या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून विदर्भ जनआंदोलन समितीच्यावतीने संपूर्ण जिल्ह्यात जनजागरण करण्यात येत आहे. यंदा बँकांनी नकारात्मक भूमिका स्वीकारल्यामुळे ९0 टक्के शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहिले आहे. शेतकर्‍यांची स्थिती पाहून गावात सावकारसुद्धा त्याला कर्ज द्यायला तयार नाही. समाधानकारक पीक येण्याची शक्यता नसल्यामुळे कृषी केंद्र संचालकसुद्धा उधारीवर माल द्यायला तयार नाही. गावातील किराणा दुकानदारही उधारीत साहित्य देत नाही.मागील १४ जून पासून शेतकरी दुबार पेरणीचे संकट आल्याची ओरड करीत सर्वच पक्षांनी शेतकऱ्यांना बियाणे ,नवीन पिक कर्ज व मदतीची मागणी करीत आहेत मात्र वातानुकुल खोलीत बसलेले मुंबईचे अधिकारी मुंबई-पुण्याचा पाऊस मुख्यमंत्र्यांना समोर करून आमची माहिती खोटी असल्याचा दावा करीत आहेत यामुळेच सरकारने मदत जाहीर केलेली नसुन केंद्र सरकारला मदतीसाठी अहवाल सादर केला नसल्याचा आरोप ,तिवारी यांनी केला आहे . 

एकीकडे शेतकर्‍यांची अशी अवस्था असताना मजुरीचासुद्धा भीषण प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे शेतमजुरांना उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे. मागील वर्षी झालेल्या दुष्काळामुळे कोरडवाहू शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. या सर्व हवालदिल झालेल्या कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना सरकारी मदत, बियाणे व नवीन कर्ज मिळावे, यासाठी मागील दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू असून शासन व प्रशासन मात्र कुंभकर्णी झोपेत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

 गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळाचे संकट येत  असल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांची कर्ज थकीत राहिले असून ९० टक्के शेतकर्‍यांना बँकांची दारे बंद झाली आहे. जिल्हा सहकारी बँका सक्तीची वसुली करीत आहे. कर्जाचे पुनर्वसन तर सोडाच या उलट पात्र शेतकर्‍यांना बँका पीककर्ज नाकारत आहे. कापूस व धान उत्पादक शेतकर्‍यांवर गेल्यावर्षी भाव पडल्यामुळे गंभीर आर्थिक संकट ओढवले होते. ७० ते ८० टक्के शेतकर्‍यांना कापूस व सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यातून लुटण्यात आले आहे. यामुळे दिवसेंदिवस आत्महत्या वाढत आहे. सरकारने विदर्भातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी, दुबार पेरणीची मदत, कापसाचा हमीभाव सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल करणे, सर्व गरिबांना अंत्योदय अन्नसुरक्षा, घरकूल, बीपीएल कार्ड मिळण्यात यावे, या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी दिली . 

सध्या शेतकरी दुबार पेरणीसाठी रस्त्यावर येत आहेत. आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी सहकारी बँकांची वाट लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नाही. राजकीय पक्षांना अनेक वषार्ंपासून कापसाचे हमी भाव वाढवण्याची आठवण येत नाही. मात्र, निवडणुका आल्या की शेतकऱ्यांची आणि गरिबांची मते मिळविण्यासाठी वेळ बघून हमी भाव वाढून देण्याची मागणी केली जाते.  तीन वर्षांत शेती उत्पादनाचा  खर्च २०० टक्क्यांनी म्हणजे दुपटीने वाढला आहे. सरकारने हमी भावात फक्त एक ते दोन टक्के वाढ केली आहे. सरकारने कापूस आणि धानाचे हमीभाव फक्त ५० रुपये वाढविले आहे. ही वाढ समाधानकारक नाही. त्याचप्रमाणे कृषी उत्पादनावरील खर्चात शेतकऱ्यांना नफा दिलेला नाही. नवीन सरकारकडून हमी भावात ५० टक्के वाढीची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. कापूस, धानाच्या हमीभावात फक्त ५० रुपये नाममात्र वाढीवर सर्व शेतकरी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या या सूत्राप्रमाणे हमीभाव घेणे व त्या हमीभावावर राज्य सरकार केंद्राच्या निधीने खरेदी करणे यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे हा खरा तोडगा आहे. हमीभाव घोषित करून प्रश्न सुटत नाही. आजसुद्धा शेतकरी हरभरा हमीभावपेक्षा कमी भावात कृषीमाल विकत आहेत, यावर सरकार का  बोलत नाहीत, असा प्रश्न तिवारी यांनी उपस्थित केला.  एका प्रसिद्धी पत्रकातून दिलेली आहे. विदर्भात २०१४ मध्ये ६५६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आल्या असून मागील वर्षी महाराष्ट्रात भारतात सर्वात जास्त ३१४६ तर १९९५ पासून ६०,७६८ शेतकरी आत्महत्या भारताच्या गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत माहिती नुसार झाल्याची नोंद समोर आली आहे ,यातील ८० टक्के  शेतकरी कोरडवाहु असून विदर्भ व  मराठवाडा भागातील कापूस -सोयाबीन हे नगदी पिक घेणारे असून सरकारच्या उदासीन व चुकीच्या धोरणाचे बळी आहेत सरकारने तात्काळ या शेतकऱ्यांना मदत घोषीत करावी अशी मागणी तिवारी यांनी पुन्हा आज केली . 

=================================================================================

आपला नम्र 

किशोर तिवारी 

संयोजक 

विदर्भ जन आंदोलन समिती 

महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करा- नरेंद्र मोदींना महाराष्ट्राच्या शेतकरी विधवांचे साकडे

महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करा- नरेंद्र मोदींना महाराष्ट्राच्या  शेतकरी विधवांचे साकडे 

विदर्भ -२३ मे २०१४

नरेंद्र मोदी यांचे रालोआ  सरकार विजयाचा  खरा आनंद   विदर्भातील १० हजारावर मागील २००४ पासून झालेल्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त परिवारांना झाला असून सतत उपेशा व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या शेतकरी विधवांनी आम्हाला नरेंद्र मोदींकडून फार अपेशा आहेत व त्यांनी आमच्या पुनर्वसना करीता विषेय पकेजची घोषणा करावी अशी मागणी विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या बेबीताई बैस यांनी केली आहे .  

"आम्ही नरेंद्र मोदी  सरकार विजयाने आनंदीत  त्यांनी आपला प्रचार सुरु करण्यापुर्वी यवतमाळ जिल्हातील दाभाडी  येथे चाय पे किसान चर्चा करून विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व शेती संकटावर संपूर्ण सत्य जाणून घेतले व त्यानंतर यावर तोडगा सरकार काढणार असे भरीव आश्वासन त्यांनी वारंवार दिले यामुळे आम्ही  त्यांच्या विजयाच्या आनंद साजरा करीत असून त्यांनी विदर्भाला भेट देवून महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त  शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे अशी विनंती त्यांना करण्यात आली आहे "अशी माहीती शेतकरी विधवा रेखा गुरनुले यांनी दिली . 

'मागील दशकात विदर्भात सरकारी आकडेवारी नुसार १०६८० शेतकर्यांनी कर्ज व नापिकीमुळे  आत्महत्या केल्या मात्र आत्महत्याग्रस्त  शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन आज पर्यंत झालेले नाही. आम्हाला संपूर्ण कर्ज माफी ,जमिनीचा अधिकार , परिवाराला मासीक आर्थिक मदत, अंत्योदय अन्न सुरक्षा, मोफत शिक्षण या मागण्यावर अनेक समित्यांनी अहवाल शिफारशी करूनही आज पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत ,गरिबांचे कैवारी नरेंद्र मोदी आमचे अश्रू पुसतील असा विश्वास ,शेतकरी विधवा अपर्णा मालीकर यांनी यावेळी प्रगट केला   

महाराष्ट्रचे कापूस  व  सोयाबीन उत्पादक शेतकरी नव्याने आशावादी झाले आहेत आता  मोदींनी शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी प्रतिक्रिया निवडणुकीच्या निकालानंतर विदर्भातील शेतकरी नेते व विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी दिली  आहे .

 संपुआ सरकारच्या महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांनी  नाकारण्याचे कारण  महाराष्ट्रचे  पांढरे  सोने असलेले कापूस हे नगदी पिक व  सोयाबीन सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे तोट्याचे झाले आहे व  यामुळे विदर्भ  हा  'शेतकरी आत्महत्यांचे माहेरघर '  म्हणून जगात समोर आले आहे कारण मागील दहा वर्षात विदर्भात सुमारे १० हजारावर शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या असून कापसाला लागणारा खर्च व मिळणारा हमीभाव व त्यामुळे मिळणारा बाजारभाव मधील मोठी तफावतच नैरायाचे प्रमुख कारण असून नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार कृषी मूल्य आयोगाचे सनदी अधिकारी वातानुकुल कार्यालयात बसून हमीभाव तयार करतात व शेतकर्यांना बाजाराला लुटण्यासाठी मोकळे सोडतात यासाठी येणारे सरकार कृषी मूल्य आयोगाने पिकांचे हमीभाव निश्चित करताना पिकाला येणारा खर्च, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा विचार करून याखेरीज शेतक ऱ्याला शेतीची कामे आणि पीक गोळा करण्यासाठी लागणारी मजुरी, कर्जाचे व्याज याचाही विचार करून यावर ५०% टक्के नफा जोडून या आधारावर पिकांचे हमीभाव निश्चित केले जातील अशी ठोस घोषणा केली आहे तसेच महायुतीने सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले आहे यामुळे चांगले दिवस येणार आहेत या नव्या आशेवर शेतकरी मोदी सरकारची वाट पहात आहेत मात्र नरेंद्र मोदी यांचे संपुआ सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसु नये अशी विनंती नरेंद्र मोदींना विदर्भातील शेतकरी नेते व विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे .

'आमचा मागीलरालोआ  सरकारचा (१९९९-२00०४) अनुभव विदर्भाच्या कापूस उत्पादक शेतकर्यांना फारच खराब आहे कारण जागतीककरणाच्या नावावर कापसाची आयात खुली केल्यामुळेच २० लाख गाठी २००४ मध्ये भारतात आल्या व कापसाचे भाव पडले आणी विदर्भात 'शेतकरी आत्महत्यांचे पीक ' हे सत्य आहे. नरेंद्र मोदी हे जागतीककरणाचे व नवीन तंत्र आधूनिक शेतीचे खुले समर्थक आहेत अशा वेळी सरकार पिकांचे हमीभाव निश्चित करताना पिकाला येणारा खर्च, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा विचार करून याखेरीज शेतक ऱ्याला शेतीची कामे आणि पीक गोळा करण्यासाठी लागणारी मजुरी, कर्जाचे व्याज याचाही विचार करून यावर ५०% टक्के नफा जोडून या आधारावर पिकांचे हमीभाव निश्चित केले जातील अशी ठोस घोषणा कशी अमलात आणतील यावर शंका निर्माण होत असून यासाठी आम्ही पाठपुरावाही सुरु केला कारण कृषिमूल्य आयोगाने नवीन सरकार येण्यापुर्वी आगामी खरीप हंगामात लागवड होणाऱ्या आणि ऑक्‍टोबर 2014 ते सप्टेंबर 2015 या काळात बाजारात येणाऱ्या भात व कापूस या पिकांच्या हमीभावा (किमान आधारभूत किमतीत-एमएसपी) प्रति टन केवळ 50 रुपयांचीच वाढ करावी, तर मका, सोयाबीन आणि भुईमुगाच्या हमीभावात कोणतीही वाढ करू नये, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर ,हि वाढ फारच तोडकी असून ही वाढ मोठ्या भांडवलदारांच्या दबावाखाली झाली असून हमीभावाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारावा अशी विनंती विदर्भ जनांदोलन समितीने भारत सरकारला केली आहे' , किशोर तिवारी यांनी सांगीतले

संपूर्ण विदर्भातील शेतकर्‍यांचे नकदी पीक कापूस व सोयाबीन याचा हमीभाव सरकारने कापसाला ६ हजार ५00 रुपये प्रती क्विंटल तर सोयाबीनला ५ हजार रुपये द्यावा, पुरग्रस्त व गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना कोणतीही अट न लावता सरसकट मदत द्यावी, पीककर्ज प्रलंबित सर्व शेतकर्‍यांचे जुने कर्ज माफ करुन नव्याने पीककर्ज द्यावे, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना तात्काळ अंत्योदय योजना अन्नसुरक्षा कायद्याखाली लागू करावी, विदर्भातील उपासमारीला तोंड देत असलेल्या १0 हजारावर आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍ांच्या कुटुंबाला मदत द्यावी, संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी मोफत शिक्षण सुविधा तर कुटुंबासाठी आरोग्य सुविधा देण्यात याव्या या मागण्या येणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांचे संपुआ सरकारला आम्ही करीत आहोत ,किशोर तिवारी यांनी सांगीतले

संपूर्ण विदर्भात ३0 लाख शेतकरी अतवृष्टी अभुतपूर्व गारपीटीमुळे नापिकीला तोंड देत आहे. परंतु सरकारने घोषित मदत फक्त २0 हजार शेतकर्‍यांना दिली आहे. शेतकर्‍यांना नवीन पीककर्जासाठी बँकाची दारे बंद झाली आहे. दुष्काळ पडला असतानाही सहकारी बँका पैसा नाही म्हणून तर सरकारी बँका आदेश नाही म्हणून नवीन पीककर्ज देण्यास नकार देत आहे यावर येणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांचे संपुआ सरकारने तोडगा काढवा यासाठी नव्याने दबाव टाकणे सरू करण्यात येत आहे , किशोर तिवारी यांनी सांगीतले

आम आदमी पार्टीने 'जन आंदोलकांचा राष्ट्रीय संदर्भ' संपवीला -तरुण भारत

आम आदमी पार्टीने  'जन  आंदोलकांचा  राष्ट्रीय  संदर्भ'  संपवीला -तरुण भारत 

नागपूर  -२० मे २०१४

आम आदमी पार्टीने  या निवडणुकीमध्ये अभूतपूर्व ४२६ जागांवर  उमेदवार उभे केले व  जनतेला एक पर्याय दिला होता. धर्म ,जाती ,गुंड माफिया व  भ्रष्ट पोटभरू नेत्यांना  आम्हीच एकमेव पर्याय आहोत असा दावा केला होता मात्र भारताच्या १२५ कोटी जनतेला पर्याय थोतांड वाटला असून त्यांनी तो नाकारला आहे हे आता समोर आले आहे मात्र आम आदमी पार्टीची हा दारूण पराजय चिंतेची वा चिंतनाची बाब नसून  आम आदमी पार्टीच्या अपरिपक्व नेतृवाखाली ३०० च्या वर भारतमध्ये व जगात 'जन अन्दोलनचा ' प्रतीक असलेले  सर्वच क्षेत्रात काम करणाऱ्या सेवाभावी संघटनांचे नेते 'सत्ता राजकारण विरहीत समाज परिवर्तनाचा आपला मंत्र ' सोडून निवडणुकीमध्ये उडी घेतली होती व त्यांचा दयनीय पराभव मात्र फार चिंतेचा विषय आहे कारण  भारतामधील 'जन आंदोलनाचे ' अस्तीव व संदर्भ धोक्यात आल्याची कडवी प्रतिक्रिया विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी आप पार्टीच्या दयनीय पराभवावर दिली आहे  

आप पार्टीच्या अपरिपक्व अती हुशार ,चतुर , विचार -धोरण विहीन असंतोषाच्या  लाटेवर कोणतीही तयारी न करता ४२६ जागी निवडणूकीला समोर जाणाऱ्या मुठभर प्रसिद्धी वेड्यांच्या सोबत तयारी न करता जाने चुकले  आहे कारण सर्वच आंदोलकांचा अनामती रकमा जप्त झाल्या असून २००च्या वर  मतदारसंघात  मतदारांनी नोटा वापर केला  मात्र यांना नाकारले आहे यावर खुली चर्चा करावी अशी मागणी सुद्धा तिवारी यांनी केली आहे 

महाराष्ट्राच्या आपच्या उमेदवारीचा हा आलेख (सोबत जोडला आहे) पाहीला  तर एक चटप साहेब जे आपचे नसून आयातीत उमेदवार होते  उरलेले सर्वांची अनामत रकम सरकार जमा झाली  आप पार्टीच्या स्टार प्रमुख नेते मयंक गांधी सारख्या  उमेदवारांचा खिमाच झाला मात्र आप नेत्याच्या मस्तीमुळे अनेक प्रमाणीक कार्यकत्यांना दयनीय पराभव सहन करावा लागला हे सत्य समोर आले आहे  यांनी अपक्ष म्हणून जास्त मते घेतली असती  बाब खरी असून मात्र त्यांनीसुद्धा  दिल्लीच्या  सोगांड्या नेत्याच्या टेली- वीसन (दृष्टी ) तमाशावर विश्वास ठेवला व  ते फसले हे आता सर्वच मान्य करीत आहेत 

महाराष्ट्रात फक्त शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार आमचे मित्र  श्री चटप साहेबांना  आपली अनामत वाचविता आली मात्र २००९ मध्ये सुध्यायांनी अपक्ष म्हणून जास्त मते घेतली  होती कारण 'कुणबी समाज ' व यावेळी माजी  खासदार नरेश पुगलीया यांचे बंड याचा  चटप यांना टोपीचे  सोंग घेऊनही झाला नाही ,अशी पुस्तीही तिवारी यांनी जोडली 

१९७७ सारखी बदलाची लाट आहे त्यावर बसून सत्ता लोकांसाठी वापरू हा अंदाच जन आंदोलकांचा चुकला याला आपची विकृत तानाशाही मंडळी ,त्यांचा अहंकार ,अती विश्वास ,सारे चोर हा युक्तिवाद कारणीभुत आहे  आता पराभवाचे थोतांड समर्थन करणे चुकीचे आहे  आता गरज आहे तर आत्म चिंतनाची व  आप पार्टीला रामराम ठोकण्याची ,असा सल्लाही तिवारी यांनी दिला आहे . 

VJAS support stir against “TOLL-PLAZA” Exploitation: Demands to scrap all Toll-Plaza in vidarbha

Nagpur -13 Jan  2014

Vidarbha Janandolan Samiti activist group  has come out openly to support  Shivsena and all party action committee stir against   rampant corruption and massive exploitation at all Toll-Plazas throughout Kolhapur  and demanded the urged to scrap all BOT agreements allowing such Toll collection centers  where roads  are even completed and damaged and ten time cost of the project is recovered being operated  in to alleged nexus in  political leaders, babus and contractors even judiciary is being used to legitimize this illegal Toll Gate scam by giving misleading information’s  before all toll booths are set on fire like Kolhapur metro   , Kishore Tiwari  President VJAS informed in press release today.

In vidarbha which is backward region of Maharashtra hundreds of BOT roads needlessly constructed with giving exaggerated cost escalations in some cases 10-20 times from real cost of construction ,some of four lane roads have been replaced by good working condition two lane road even when there was no vehicular traffic on the route ,most of BOT operator in vidarbha is business partner of political party in power or main opposition party and this fact is known to all section of civil society and media  till crop of Toll Plaza is mushrooming day by day even after there is strong protest from local residents but powerful mafias are just suppressing the unrest  with muscle power and political-administrative protection and revolt like Kolhapur is only solution for illumination of Toll-Raj in vidarbha, Tiwari added.

‘Vidarbha there is massive backlog of road and under constitutional provision of section 371,Govt. should pay the real cost of project and scarp all agreement  of going or existing BOT road project   other wise Toll-Plaza will give humiliating defeat like Delhi to Maharashtra Govt.’. Tiwari warned .

“Govt. should look in to facts of the study report 2013 done by the Transport Corporation of India and IIM Calcutta that Slow truck speeds on highways and delays at toll plazas are costing the country about Rs.60,000 crore a year, but recent facts are more shocking that more than Rs.60,000 crore  by the BOT operators by way collecting unjustified and unlawful levy  from innocent transporters lastly poor common man has to pay it   hence whole issue on going TOLLGATE scam is national issue not limited to Maharashtra and now time has come to brake  this unholy cartel of top political leaders to stop this flood of tolls and people will have liberty to move freely in this so called liberated democratic India” Tiwari added.

The unholy cartel of Babus-political leaders-contractors and blind eye of media and judicial system as open as sunlight can be seen on NAGPUR-CHANDRAPUR, NAGPUR –AMARAVATI AND NAGPUR –HYDRABAD highways and we are ready provide more concrete documentations of stage managed contracts and exaggerated estimate and then over valued toll-tax collection hence we demand the complete judicial probe over ‘TOLL-GATE’ scam which is much higher than ‘COAL-GATE’ scam, Tiwari added.

‘Last anti-corruption crusader Anna Hazare demanded  closer of all Tolls and threaten stir and surprisingly PWD Minister of Maharashtra  closed more than 27 MSSRDC tolls to pacify  Annaji but after three month all tolls were reopened ,it shows that tolls are being opened and run as per wish and will of minister and unholy nexus between political parties are allowing the misdeed to continue that much more humiliating hence we are supporting stir and will take this issue to all legal forum of redressal ’ Tiwari said .

“the process of multiple tax collection and allowing the BOT Bazar  in this country is matter of serious implications to fundamentals rights of innocent masses and open support of main opposition  parties is matter of shame as people who are fighting against corruption and promoting scams which is unfortunate but people of this country will punish all these TOLL-GATE scammers” Tiwari added.

================================================================

Emulate AAP to win state polls, NGO tells Chavan-IANS Report

---

---

Emulate AAP to win state polls, NGO tells Chavan

They also termed Kejriwal's initiative as people friendly

IANS  |  Nagpur   January 01, 2014 Last Updated at 15:28 IST

A farmers' NGO here Wednesday urged Chief Minister Prithviraj Chavan to "emulate the example of Delhi government" if he wants to save his government from a humiliating defeat in the next elections.

Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) president Kishore Tiwari said though Delhi is a small state with a budget of only Rs.4,000 crore, its new Chief Minister Arvind Kejriwal has given water and power subsidies to the poor people of his state.

"In contrast, Maharashtra with a budget of over Rs.160,000 crore cannot extend similar benefits to the poorer sections, the food-starved tribals and debt-hit farmers in this state," Tiwari told IANS.

Lauding the Kejriwal government, he said "the neo-globalisation Brand Ambassador Prithviraj Chavan" should extend similar subsidies if he wanted to save the ruling Democratic Front government from biting the dust in the next assembly elections.

Terming Kejriwal's initiative as "people friendly", Tiwari said in Maharashtra and other states, water and power supplies have been largely privatised since the free trade era started in 1991.

These have led to strong protests throughout the country as private players have virtually taken over water and power distribution in connivance with the political parties across the political spectrum.

The VJAS has urged Chavan to ensure that free of charge water and power were given to the poor, tribals, and farmers without going for budgetary provisions as the state has already failed to utilise several central welfare schemes for the downtrodden.

Simultaneously, Tiwari urged the Bharatiya Janata Party ruling some states in the country to emulate the AAP decision in Delhi if it wanted to avoid defeat for its prime ministerial candidate Narendra Modi

यवतमाळ जिल्ह्यातील ३ लाख एकरमधील पिके उद्ध्वस्त

यवतमाळ जिल्ह्यातील ३ लाख एकरमधील पिके उद्ध्वस्त

ॅ स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ  यवतमाळ जिल्ह्यात मागील पंधरवाड्यात झालेल्या अतवृष्टीमुळे व धरणाचे पाणी सोडल्याने आधीच ३ जूनपासून सतत पावसाचा मारा सहन करत असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील ४ लाख कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अंदाजे ३ लाख एकरातील उभे पीक, पुरात बुडून खरडल्यामुळे व पावसाचे पाणी शेतात साचल्याने नष्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर असली तरी जिल्ह्यातील खा. हंसराज अहीर व समाजकल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे याच परिसरात उद््घाटन व भूमिपूजन समारोह करीत फिरत आहेत. या लोकप्रतिनिधींना केव्हा जाग येईल व प्रशासन नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांची केव्हा मदत करेल असा संतप्त सवाल विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.  घाटंजी तालुक्यातील भीमकुंड व गणेरी भागातील पुराचा फटका बसलेले शंभराच्यावर कुटुंबे जंगलातील माळावर जाऊन राहत आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, अशी माहिती सावरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते तुकाराम मोहुर्ले यांनी दिली. यावर जिल्हाधिकारी अश्‍विन मुद्गल यांना किशोर तिवारी यांनी मदत करण्याची विनंती केली. दरम्यान रविवारी पारवा ग्रामपंचायतमध्ये एका समारंभाला आमदार व समाजकल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे उपस्थित होते. मात्र, या परिसरातील जनता आपणास मतदान करीत नाही तेव्हा त्यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका घेत संपूर्ण परिसराकडे त्यांनी पाठ फिरविली, अशी माहिती तुकाराम मोहुर्ले यांनी दिली. यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व नद्यांनी आपला कहर माजविला असून पैनगंगा लगतच्या पिंपरी, वठोली, टाकळी, दिग्रस, धानोरा, दुर्भा, सतपेल्ली, हिरापूर, मांगली, वेडद, खातेरा, उमरी, पिंपळखुटी, जुगाद, चिंचोली, शिवणी (धोबे) या गावांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अडाण, अरुणावती, वर्धा नद्यांच्या पात्रातील शेतकर्‍यांची परिस्थिती या पेक्षाही बिकट आहे. मात्र, आजपर्यंत साधे पंचनामे किंवा पाहणी सुद्धा झालेली नाही. प्रत्येक नदी व नाल्याला महापूर आल्यामुळे सुमारे ३ लाख एकर जमीन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे.

अन्नसुरक्षा अध्यादेशाचे 'विदर्भ जनांदोलन समिती 'तर्फे स्वागत

अन्नसुरक्षा अध्यादेशाचे 'विदर्भ जनांदोलन समिती 'तर्फे स्वागत

ॅ स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ  **ज्या राजकीय पक्षांना गरिबी व भूकबळीची यामुळे होत असलेल्या लाखो आदिवासी व ग्रामीण जनतेच्या भावनांची  जाणीव नाही  त्यांचा या अन्नसुरक्षा अध्यादेशाला  विरोध एक थोतांड असून जाती व धर्माचे राजकारण करणाऱ्यांना हा विरोध येत्या निवडणुकीत महाग पडेल- किशोर तिवारी  ** संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या ग्रामीण भागातील ७५ टक्के तर शहरी भागातील ५0 टक्के जनतेला प्रत्येक महिन्याला ५ किलो तांदूळ , गहू व बाजरा, ज्वारी ३ रुपये, २ रुपये व १ रुपया दराने अन्नसुरक्षा देण्याच्या अन्न अधिकाराचा लढा लढणार्‍या विदर्भ जनआंदोलन समितीने स्वागत केले आहे. ज्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत ही योजना सरकार राबविणार आहे. त्यामधील भ्रष्टाचार व नोकरशाही दुकानदारांची संगनमत यामुळे गरिबांना अन्नापासून वंचित ठेवण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षाने एक होऊन प्रयत्न करावे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. सरकारच्या अध्यादेशाप्रमाणे २१ दशलक्ष टन धान्य त्यांची किंमत १ लाख २५ हजार कोटी आहे. याचे वाटप सुमारे ७0 कोटी जनतेला होणार आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकार बीपीएल यादी १९९९ ची वापरत आहे. अशा परिस्थितीत या योजनेचा फायदा काहींनाच होणार, अशी भीती विदर्भ जनआंदोलन समितीने व्यक्त करुन २0१२ च्या बि.पी.एल. यादीचा आधार धरून नवीन शिधावाटप पत्रिका वाटून ही योजना राबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. १३ वर्षापूर्वी २00२ मध्ये भारताच्या सवरेच्य न्यायालयाने अन्नाचा अधिकार स्थापित केल्यानंतर भारत सरकार अन्न नियंत्रण कायदा २00१ तयार करूनही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ५0 टक्के गरीबांचे बीपीएल. यादीत नावेच नाही मात्र जे राजकीय पक्ष अन्न सुरक्षा अध्यादेशाचा सध्या विरोध करीत आहे. त्यापैकी एकही राजकीय पक्ष सवरेच्य न्यायालयाच्या अन्न सुरक्षा व अन्न नियंत्रण कायदा २00१ च्या अंमलबजावणीसाठी एकदाही समोर येत नाही, याबद्दल विदर्भ जनआंदोलन समितीने रोष व्यक्त केला आहे.